मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंना सर्व माफ विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून खास सवलत

मुंबईः प्रतिनिधी

राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पिय अधिवेशन आज पार पडले. मात्र मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांचे हे पहिलेच अधिवेशन असल्याने त्यांना सर्व गोष्टी माफ असून त्यांनी किमान पुढील अधिवेशनात चर्चांना उत्तरे द्यावीत अशी अपेक्षा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली.

अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाचे सूप वाजल्यानंतर मंत्रालय व विधिमंडळात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांच्यासोबत विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर, सुधीर मुनगंटीवार, आशिष शेलार, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्र्यांना मार्गदर्शन करायला प्रॉक्सी मुख्यमंत्री अजित पवार, शरद पवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मंत्री बाळासाहेब थोरात आणि खासदार संजय राऊत असल्याचा टोला लगावत आमच्या मार्गदर्शनाची गरज नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

अधिवेशनात राज्य सरकारने कोणतीही ठाम भूमिका मांडली नाही. फक्त राजकिय भाषणे आणि उडवाउडवीची उत्तरे दिली. त्याचबरोबर शेतकऱ्याला दिलेले वचनही पूर्ण केले नाही की ९४ लाख हेक्टरवरील शेतकऱ्यांना अवकाळी पावसाची नुकसान भरपाई दिली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.

सरसकट कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र सत्ताधाऱ्यांनी जमिनीची मर्यादा घातली नाही त्यालाच सरसकट समजा असे समजा असे उत्तर दिले. त्यामुळे सरसकट कर्जमाफी दिली नाही. २५ ते ३० ३५ टक्क्याच्यावर यादीत नाव दिसत नाही. गौडबंगाल-नियमित पैसे भरलेत त्यांना ५० हजार प्रोस्ताहन देवू मात्र त्यात सलग तीन वर्षे भरल्याची अट. त्यात शेतकरी बसत नसल्याने त्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

एनसीआर,एनपीआरचा मुद्दा उपस्थित केला. कागदपत्रे मागितली जाणार नाही तरीही राज्य सरकारने एनपीआर आणि सीएएच्या अभ्यासासाठी समिती का तयार केली. केवळ मतांचे राजकारण करायचे असल्याने समिती स्थापन करण्यात आल्याचा आरोप करत सत्य समाजापर्यत पोहोचल्यावर आंदोलने होणार नाहीत, त्यामुळे त्यांना मते मिळणार नाहीत अशी भीती सत्ताधाऱ्यांना वाटत असल्याचेही ते म्हणाले.

या सरकारमध्ये विसंवाद असून अल्पसंख्याक मंत्र्यांनी मुस्लिम आरक्षण देण्याची घोषणा विधान परिषदेत केली. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात स्पष्टीकरण दिले नाही मात्र बाहेर हा विषय समोर आले नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे दुटप्पी भूमिका दोन्ही पक्ष घेत असल्याचा आरोप करत या तिन्ही पक्षांकडून दिशाभूल करण्यात येत असल्याचे सांगत मोफत वीज, ओबीसी शिष्यवृत्ती आदी प्रश्नांवर दिशाभूल करण्यात येत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

तसेच १०० दिवसातील निर्णयाचे पुस्तक प्रकाशित केले. मात्र यातील २६ निर्णय हे आमच्या सरकारच्या काळातील असून तेच कॉपी पेस्ट करण्यात आले आहे. तसेच चौकशीच्या नावाखाली शिवस्मारकाचे काम थांबविण्याचा डाव सरकारचा असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

यावेळी सुधीर मुनगंटीवार यांनी जनादेश नाकारून आलेले हे सरकार असून मागील सरकारच्या काळात ७ ते साडेसात तास विधिमंडळाचे काम चालत असे. मात्र या सरकारच्या काळात ५ ते साडेपाच तासच होत असल्याचा आरोप करून जनतेसाठी विधेयके आणण्याऐवजी ती पक्षहितासाठी आणून तो मंजूर करण्याचा सपाटा लावल्याचा आरोप करत महिलांच्याबाबतही या सरकारचे धोरण विरोधातील असल्याने अधिवेशनात दिशा कायदा आणण्याबाबतची घोषणा करूनही हा कायदा आणला नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.