सर्वांसाठी घरांच्या निर्माणाची जबाबदारी आता म्हाडा ऐवजी स्वतंत्र मंडळावर महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळाची स्थापन करण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय

मुंबईः प्रतिनिधी
पंतप्रधान गृहनिर्माण योजना राबविण्यात महाराष्ट्र राज्य पिछाडीवर राहील्याने केंद्र सरकारकडून कानपिचक्या मिळाल्या. त्यामुळे शहाणे झालेल्या फडणवीस सरकारने राज्यात पंतप्रधान गृहनिर्माण योजना प्रभावी राबविण्यासाठी स्वतंत्र महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळाची स्थापना करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
केंद्र सरकारच्या सर्वांसाठी घरे अर्थात पंतप्रधान गृहनिर्माण योजना राबविण्यात संपूर्ण देशभरात राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्राच्या तुलनेत इतर राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घरांची निर्मिती होत असून लाखोंच्या गृहनिर्माण प्रकल्पास मंजूरीही मिळाली आहे. त्या तुलनेत महाराष्ट्रात अवघ्या ते ही आघाडी सरकारच्या काळातील ५ लाख घरांचे बांधकाम पूर्ण झालेले आहे. त्यात अद्यापही वाढ झालेली नाही. यावरून केंद्र सरकारच्या नगरविकास विभागाने राज्य सरकारच्या या धिम्या कामाबाबत तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त करत आणखी घरे निर्माण करण्याच्या सूचना दिल्या.
आतापर्यंत राज्यातील गृहनिर्माण करण्याची जबाबदारी म्हाडावर होती. म्हाडाला आपल्या भूखंडावरील घरे बांधून पंतप्रधान गृहनिर्माण योजनेखालीही घरांची निर्मिती करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. परंतु म्हाडाकडून ही जबाबदारी काढून आता स्वतंत्र गृहनिर्माण मंडळावर सोपविण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

महाराष्ट्र गृहनिर्माण ‍विकास महामंडळाचा कालावधी 2022 पर्यंत अथवा प्रधानमंत्री आवास योजना सुरु असेपर्यंत राहील. मुख्यमंत्री हे या महामंडळाचे अध्यक्ष तर गृहनिर्माण मंत्री हे अतिरिक्त अध्यक्ष असतील. या महामंडळावर सह अध्यक्ष म्हणून अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. राज्य शासन नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे या महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून काम पाहतील. याशिवाय महामंडळामध्ये सर्व‍ अधिकारी-कर्मचारी हे बाह्य यंत्रणेव्दारे (Outsourcing) नियुक्त करण्यात येणार असल्याने त्याचा शासनावर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही.

या महामंडळासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची गरज भासणार आहे. राज्य शासन प्रत्यक्ष निधी देणार नसून महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (MHADA), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA), शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित (SPPL) आणि अन्य इच्छूक शासकीय संस्था-यंत्रणांच्या समभाग गुंतवणुकीतून निधीची उभारणी करण्यात येणार आहे. तसेच खुल्या बाजारातून भांडवलाची उभारणी करण्यासह बँका आणि अन्य वित्तीय संस्थांकडून कर्जे उभारुनही निधी उभारण्यास मान्यता देण्यात आली. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, अल्प उत्पन्न गटाबरोबरच मध्यम उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांसाठीच्या गृहप्रकल्पांना रहिवाशी क्षेत्रात 2.5 तर हरित किंवा ना-विकास क्षेत्रात एक चटई क्षेत्रफळ निर्देशांक (FSI) देण्यात येईल. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत केंद्र आणि राज्य शासनाकडून देण्यात येणारे अनुदानही या प्रकल्पांना उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात आली.