Marathi e-Batmya
नांदेड : प्रतिनिधी
स्वातंत्र्य सैनिकांच्या हौतात्म्यानंतर संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. पूर्वीच्या निजामराजवटीत असलेल्या मराठवाडा संयुक्त महाराष्ट्रामध्ये बिनशर्त सहभागी झाला. परंतु या भागाकडे भाजप-शिवसेना सरकारचे वारंवार होणारे दुर्लक्ष यामुळेच तेलंगणात जाण्याची सिमालगतच्या नागरिकांची मागणी वाढली आहे. या मागणीचा फायदा घेत महाराष्ट्राचे त्रिभाजन करून वेगळे विदर्भ व मराठवाडा राज्य करण्याचा भाजपचा कुटील डाव असल्याचा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष माजी मुख्यमंत्री खा.अशोकराव चव्हाण यांनी आज येथे केला.
धर्माबाद तालुक्यातील काही गावांच्या सरपंचानी आपला विकास होत नाही. तेलंगणात सामान्य नागरिकांसाठी अधिक सुविधा आहेत. त्यामुळे आपला समावेश तेलंगणात राज्यात करावा यासाठीची आग्रही मागणी त्यांनी लावून धरली आहे.
यावर बोलतांना खा.अशोकराव चव्हाण म्हणाले की, संयुक्त महाराष्ट्रामध्ये मराठवाडा बिनशर्त सहभागी झाला. या भागाचा विकास करण्याचे उत्तरदायीत्व शासनाचे आहे. परंतु विद्यमान भाजप-शिवसेना शासनाने मात्र मराठवाड्याच्या विकासाकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. या भागातील रस्त्यांची दयनिय अवस्था आहे. त्यासोबतच शेतकर्‍यांना मिळणारे वेगवेगळ्या योजनेतील अनुदान अत्यल्प आहे. पंतप्रधान पिक विमा योजना फसवी असून या योजनेअंतर्गत संबंधित यंत्रणेमार्फत विहित वेळेत विमा भरून न घेणे व पंचनामे न करणे यामुळे अनेक शेतकरी विम्यापासून वंचित राहिले आहे. त्यामुळे या भागातील नागरिकांची मागणी जरी रास्त असली तरीही संयुक्त महाराष्ट्र कोणत्याही परिस्थिती विभाजीत होऊ नये, हीच काँग्रेस पक्षाची भूमिका राहिली आहे. मागासलेल्या मराठवाड्याला विशेष पॅकेज देऊन या भागाचा सर्वांगीण विकास करणे गरजेचे आहे. परंतु शासन मात्र असे काहीच करतांनाच दिसत नाहीत. त्याचा रोष म्हणून शेजारच्या तेंलगणा राज्यात सहभागी करून घेण्याची जनतेची मागणी पुढे आली आहे.
या मागणीचा संदर्भ घेत संयुक्त महाराष्ट्राचे तीन तुकडे करण्याचा या शासनाचा डाव आहे. वेगळे विदर्भ राज्य करण्याचे शासनानी यापूर्वीही अनेकदा आपल्या कृतीतून दाखवून दिले आहे. परंतु १०८ स्वातंत्र्य सैनिकांचे हौतात्म्य दिलेला हा संयुक्त महाराष्ट्र आम्ही कधीच भाजप सरकारला तोडू देणार नाही असे यावेळी त्यांनी आवर्जून सांगीतले.
शेजारील तेंलगणा राज्यात ठिबक सिंचनासाठी १०० टक्के अनुदान आहे. तर महाराष्ट्रात मात्र केवळ ५० टक्के अनुदान आहे. त्यासोबतच सर्व कृषी पंपाना २४ तास मोफत विज पुरवठा करण्यात येतो. शेतकर्‍यांना बि-बियाणांवर ४० टक्के सबसिडी देण्यात येते. याशिवाय अनेक कल्याणकारी योजना या राज्यात राबविल्या जातात. त्या तुलनेत महाराष्ट्रात मात्र जाणुन बुजून सेना-भाजप सरकार मराठवाड्याच्या विकासाकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. शेतकर्‍यांची संपूर्ण कर्जमाफी झाली नाही.
यासर्व सुविधा तेंलगणा राज्यात नागरिकांना मिळत असल्यामुळे साहजिकच सिमेलगतच्या गावकर्‍यांनी या राज्यात समावेश करण्याची मागणी केली आहे. जर या सुविधा या शासनानी मराठवाड्यातील जनतेला दिल्या तर अशा पध्दतीची मागणीच होऊ शकत नाही. परंतु नागरिकांच्या प्रश्नाकडे हे सरकार साफ दुर्लक्ष करीत आहे. युपीए सरकारच्या काळात अनेक लोककल्याणकारी योजना राबविल्या जात होत्या. ते आता या शासनाने बंद केल्या आहेत. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत गरीब कुटूंबियांना एक रुपये प्रतिकिलो गहु व दो रूपये प्रतिकिलो तांदूळ देण्यात येत होता. तो नियमित दिल्या जात नाही. संजय गांधी निराधार योजनेच्या अटी अधिक कडक केल्यामुळे लाभार्थ्यांना याचा फायदाच होत नाही. तेलंगणानात जाण्याची ज्या भागातून मागणी झाली त्या भागास पालकमंत्र्यांनी भेट देणे गरजेचे होते. किमान या संदर्भात नांदेड येथे तरी बैठक घेणे अपेक्षित होते परंतु पालकमंत्र्यांनी तेलंगणा प्रश्नावर मुंबईत बैठक लावली याचा अर्थ उंटावरून शेळ्या हाकण्याचा शासनाचा हा प्रयोग असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगीतले. एकूणच प्रश्न निर्माण करायचे व ते सोडवायचेच नाही त्यातून जनतेचा रोष वाढल्यानंतर याचा फायदा घेत राज्याचे त्रिभाजन करण्याचा भाजप सरकारचा कुटील डाव असल्याचा पुनर्उच्चार त्यांनी यावेळी केला.
पंतप्रधान पिक विमा योजने अंतर्गत जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांनी मोठ्या प्रमाणात पिकविमा भरला. हा पिक विमा भरतांना सुध्दा शेतकर्‍यांना अनेक तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागले. मागील वर्षी सुरूवातीला अतिवृष्टी त्यानंतर पावसात पडलेला मोठा खंड यामुळे शेतकर्‍यांच्या पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. अनेक ठिकाणी हवामान केंद्रे कार्यान्वित नव्हते. त्यामुळे नेमके पर्जन्यमान किती झाले याचा शासनाकडे ताळेबंद नाही. पिकाची आनेवारी जास्तीची काढलेली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी पिक विम्यापासून वंचित राहिले आहेत. यामध्ये शासनाचे निष्क्रीय धोरण त्यासोबतच पिकविमा कंपनीकडे असलेले अपुरे मनुष्यबळ यामुळे शेतकर्‍यांना पिकविमा मिळाला नाही.
पिकविमा न मिळाल्यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये मोठा रोष आहे. या संदर्भात शासनानी तात्काळ उपाययोजना करून जिल्ह्यात सर्व शेतकर्‍यांना सरसकट पिकविमा मंजुर करावा. अन्यथा काँग्रेस पक्षाला मोठे आंदोलन उभे करावे लागेल असा इशारा यावेळी खा. अशोकराव चव्हाण यांनी दिला. शेतकर्‍यांनी जिल्ह्यामध्ये सोयाबीन, मुग, उडीद या पिकांची मोठ्या प्रमाणात पेरणी केली होती. परंतु आनेवारीचे कारण दाखवून नेमके याच पिकांना पंतप्रधान पिक योजनेतून वगळे असल्याचे सांगतांनाच शासनाने काढलेली आनेवारीच चुकीची असल्याचे यावेळी खा. चव्हाण यांनी लक्षात आणून दिले.
