भीमा-कोरेगाव प्रकरणी मुख्यमंत्री ठाकरे आणि राष्ट्रवादीची परस्परविरोधी भूमिका एनआयएला तपास देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांचा

मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
पुणे येथील भीमा-कोरेगांव येथील हिंसाचार प्रकरणाचा तपास राज्य सरकारकडून एनआयए अर्थात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपविण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला. केंद्राच्या या निर्णयास राज्य सरकार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने विरोध केला. मात्र महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी याप्रकरणाचा तपास एनआयएला सुपूर्द करण्याची भूमिका घेतल्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगत याप्रकरणी महाविकास आघाडी सरकारमध्ये अलबेल नसल्याचे स्पष्ट संकेत दिले.
भीमा-कोरेगांव प्रकरणी आतापर्यंत अनेक बुध्दीजीवी व्यक्तींना अटक करण्यात आली. तसेच त्यांच्यावर देशद्रोहाचे खटले दाखल केले. तसेच या संपूर्ण कटाचे सूत्रधार म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे गुरू संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांची नावे पुढे आली. परंतु भाजपा सरकारने या दोघांनाही पाठिशी घालण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे याप्रकरणाचा तपास राज्य सरकारने एसआयटी मार्फत करावी अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी एका पत्रान्वये राज्य सरकारकडे केली.
तत्पुर्वीच या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपविण्याचा निर्णय केंद्रीय गृहमंत्रालयाने घेतला. केंद्राच्या या निर्णयाविरोधात राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी नाराजी नोंदवित तपास केंद्रीय यंत्रणेकडे सोपविण्यास नकार दिला. मात्र दोन दिवसापूर्वी पुणे येथील न्यायालयात राज्य सरकारच्यावतीने याप्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपविण्यास कोणतीही हरकत नसल्याचा प्रतिज्ञापत्र दिले. त्यामुळे राज्य सरकारच्या या यु-टर्नची चर्चा सुरू झाली.
या टर्नचे खापर राष्ट्रवादी काँग्रेसवर फुटेल या भीतीने अखेर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी तातडीने पत्रकार परिषद घेत यासंदर्भातील निर्णय मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी घेतल्याचे सांगितले.
केंद्र सरकारने भीमा-कोरेगांव प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे देण्यापूर्वी राज्य सरकारला विश्वासात घ्यायला हवे होते. मात्र त्यांनी घेतले नाही. तसेच याप्रकरणाचा संपूर्ण तपास एसआयटी मार्फत करण्याचा विचार सुरू होता. परंतु मुख्यमंत्री ठाकरे हे माझ्या निर्णयापेक्षा वेगळा निर्णय ओव्हररूल करू शकतात असे सांगत या निर्णयाची संपूर्ण जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांवर ढकलून दिली.
तसेच एसआयटीसंदर्भात राज्याचे महाधिवक्ता यांचे मत जाणून घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात स्थानापन्न होवून तीन ते चार महिने झालेले असतानाच भीमा-कोरेगांवप्रकरणावरून शिवसेना आणि राष्ट्रवादीमध्ये पहिला विसंवाद निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे.