मराठी ई-बातम्या टीम
सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार, आम्हाला न्याय मिळाला. या निर्णयाचे एका वाक्यात वर्णन करायचे झाले तर “सत्य परेशान हो सकता है लेकीन पराजित नाही” अशी प्रतिक्रिया १२ आमदार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणारे निलंबित भाजपा आमदार अॅड.आशिष शेलार यांनी व्यक्त करत तीन न्यायाधीशांच्या पीठानं महाविकास आघाडी सरकारचा हुकुमशाही निर्णय रद्द केल्याचे त्यांनी सांगितले.
भाजपाच्या १२ आमदारांना विधानसभेने निलंबित केल्याप्रकरणी त्या १२ आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर आज न्यायालयाने निर्णय देत विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय रद्दबातल ठरविला.
संपूर्ण जजमेंट यायचं बाकी आहे. ऑपरेटीव्ह पार्ट आणि ऑर्डर मी तुम्हाला सांगतो असे म्हणत या निकालावेळी मी स्वतः ऑनलाईन जोडला गेलो होतो. ज्या ठरावानं भाजप आमदारांचं निलंबन करण्यात आलं, तो ५ जुलै २०२१ चा ठराव सुप्रीम कोर्टानं रद्दबादल केला आहे. ऑपरेटीव्ह ऑर्डरमध्ये कोर्टानं स्पष्ट केलंय की, महाराष्ट्रातील आघाडी सरकार, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेनेच्या ठाकरे सरकारनं जो निलंबनाचा निर्णय घेतला होता, तो घटनाबाह्य, बेकायदेशीर आणि तर्कहीन आहे अशा शब्दांत कडक ताशेरे सरकारवर सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदाच ओढल्याचे त्यांनी सांगितले.
हा ऐतिहासिक फैसला असून लोकशाहीतला अंजन टाकणारा निर्णय आहे. महाराष्ट्रातल्या सरकारला स्वतःची चूक सुधारण्याची संधी दिली होती. सुनावणी दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात दिशादर्शन केलं होतं, की विधिमंडळानं याबाबत योग्य तो निर्णय करावा. पण फक्त शहाण्याला शब्दांचा अर्थ कळतो असा उपरोधिक टोलाही त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारला लगावला.
ठाकरे सरकारमध्ये अहंकारामुळे शहाणपण गमावलेलं आहे. ठाकरे सरकारला ऐतिहासिक निर्णयामुळे इजा पोहोचली आहे.. हे रोखता आली असती असे मत व्यक्त करत जर आम्ही केलेल्या निलंबन मागे घेण्याच्या अर्जावर अधिवेशन काळात विचार केला गेला असता तर महाराष्ट्राबद्दली ही अवास्तव चर्चा ठाकरे सरकारला रोखता आली असती. पण ठाकरे सरकार अहंकाराच्या परमोच्च कोटीला गेलं आहे. आम्हाला कोणत्याही व्यवस्था मान्य नाहीत, चौकशीच्या व्यवस्था असतील, देशातल्या किंवा राज्यातल्या प्रथा परंपरा असतील किंवा संविधानिक प्रक्रिया, या कोणत्याही प्रक्रिया आम्हाला मान्यच नाही, अशा स्वैर सुटलेलं हे सरकार असल्याची टीका त्यांनी केली.
याआधीही कोर्टानं सुनावलं होतं. तुम्ही केलेलं निलंबन हे आमदारांच्या हकालपट्टीपेक्षाही भयंकर आहे. त्याहून गंभीर तुम्ही जो केलेला ठरवा आणि निर्णय आहे, हा लोकशाहीला धोका आहे, असंही म्हटलं होतं अशी आठवणही यावेळी त्यांनी करून दिली.
याआधीही कोर्टानं सुनावलं होतं. तुम्ही केलेलं निलंबन हे आमदारांच्या हकालपट्टीपेक्षाही भयंकर आहे. त्याहून गंभीर तुम्ही जो केलेला ठरवा आणि निर्णय आहे, हा लोकशाहीला धोका आहे, असंही म्हटलं होतं. आज तर तो ठरावा अवैध, असंवैधानिक आणि तर्कहीन असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. ज्या सत्रात निलंबन केलं होतं, त्या सत्राच्या पलिकडचं निलंबन होऊच शकत नाही, असंही न्यायालयाने म्हटल्याचे त्यांनी सांगितले.
सत्र संपल्यानंतर तातडीनं लगेच कायदेशीर अधिकार, फायदे आणि लाभ आता बाराही आमदारांना द्यावे लागणार आहेत. ठाकरे सरकार मधील जे मंत्री आता या निर्णयावर बोलत आहेत त्यांना तोंड दाखवायला जागा उरली नाही म्हणून तोंडात येईल ते बोलत आहेत अशी टीका करत आमची आजही विनंती आहे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यांवर अहंकाराने कृपया बोलू नका असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.