सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्या कायद्याच्या आधारे विधासभेचा निर्णय बेकायदेशीर ठरविला? जाणून घ्या ६० दिवसांपेक्षा जास्त काळ निलंबित करता येत नाही

मराठी ई-बातम्या टीम

महाराष्ट्र विधानसभेने त्या १२ आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्याचा घेतलेला निर्णय हा बेकायदेशीर असून ६० दिवसापेक्षा जास्त काळ निलंबित केल्याने अनेक कायदेशीर बाबी उपस्थित होत असल्याने विधानसभेने घेतलेला निर्णय हा बैकायदेशीर असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने आज शुक्रवारी दिला.

ओबीसी प्रश्नी विधानसभेतील चर्चेदरम्यान झालेल्या वादावादीचे पडसाद विधिमंडळातील अध्यक्षांच्या दालनात उमटत भाजपाच्या आमदारांनी तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ केल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्या १२ आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्याचा निर्णय विधानसभेचे तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी दिला. या निर्णयाच्या विरोधात भाजपाच्या १२ आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला आव्हान दिले.

त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी न्यायमुर्ती ए.एम.खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी, सी.टी. रविकुमार यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर सुणावनी झाली. त्यानंतर आज यासंदर्भात निकाल देताना या खंडपीठाने गैरवर्तनाबद्दल विधानसभा अध्यक्षांना असलेल्या अधिकाराबद्दल कोणतेही भाष्य न करता कोणत्याही विधानसभा सदस्यास ६० दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीकरीता निलंबित करता येत नाही. जर तो आमदार ६० दिवसांपेक्षा विधानसभेत गैरहजर राहील्यास त्या जागेकरीता नव्याने निवडणूक घेणे गरजेचे आहे. कारण फक्त आमदारांना निलंबित केल्याने त्याच्या मतदारसंघातील प्रश्न मांडणे अशक्य होवून बसते. तसेच मतदारसंघातील प्रश्न सोडवणूकीसाठी विधानसभेचे अधिवेशन बोलविण्यात येत असताना मग मतदारसंघाचे प्रतिनिधीच नसतील तर त्या अधिवेशाचा काय फायदा? असा सवाल करत विधानसभेने सदर सदस्याला त्याच्या वर्तनावरून जरूर निलंबित करावे परंतु ते ६० दिवसांपेक्षा अधिक नसावे अशी निरिक्षण नोंदवित एक वर्षासाठी निलंबन करण्याचा निर्णय हा बेकायदेशीर ठरत असल्याचा निकाल दिला.

विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेला निर्णय हा असंवैधानिक, बेकायदेशीर आणि विधानसभेच्या अधिकाराबाहेरील असल्याचे मतही यावेळी न्यायालयाने नोंदविले.

त्या अधिवेशनाच्या कालावधीपेक्षा जास्त कालावधीसाठी निलंबित करण्याचा निर्णय हा निष्कासनापेक्षा जास्त वाईट आहे. त्यामुळे या रिक्त जागांकरीता पोट निवडणूक घेण्याची शक्यता निर्माण होते. सुरु असलेल्या अधिवेशापेक्षा जास्त कालावधीसाठी निलंबन असेल तर ती शिक्षा मतदारसंघाला दिल्याचे दिसून येत असून मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व कोण करत असा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे लोकशाहीसाठी हे घातक असून संख्याबळाच्या बहुमताच्या आधारे एखाद्या महत्वाच्या विषयावरील निर्णयातही फेरफार केला जावू शकतो अशी भीतीही न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केली.

विधानसभेच्या नियमानुसार एखाद्या सदस्याला निलंबित करताना ६० दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी निलंबनाचे अधिकार विधानसभेला नसल्याचे स्पष्ट करत जर विधानसभा सदस्य कोणत्याही परवानगी विना ६० दिवसांपेक्षा गैरहजर राहील्यास राज्यघटनेतील १९० (४) या कलमान्वये सदर लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व आपोआप संपुष्टात येवून त्या ठिकाणी पोट निवडणूक घेणे गरजेचे बनते. तसेच त्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व कोणी करू शकत नाही. त्यामुळे या निर्णयामुळे एकप्रकारे मतदारसंघालाच शिक्षा दिल्यासारखे होत असल्याचे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

जिथे रिक्त जागा असेल त्या ठिकाणी निवडणूक घेता येते. लोकप्रतिनिधीला जर निष्काशीत केले असेल तर त्या ठिकाणी निवडणूक घ्यावी लागते. हे लोकशाहीसाठी धोकादायक असून जर काटावरचे बहुमत असलेल्या सरकारने जर १५ ते २० सदस्यांना निलंबित केले तर लोकशाहीचे काय होईल अशी भीतीही न्यायालयाने व्यक्त केली.

अधिवेशनासाठी काही तार्किक तर काही कायदेशीर नियम आहेत. जर सभागृह निवडूण आलेल्यांसाठीचे असेल तर मग अधिवेशन कशासाठी आहे? एका विशिष्ट अधिवेशन कालावधीपूरते सदस्यांना निलंबित करता येते. परंतु त्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी असेल तर तार्किक प्रश्न निर्माण होत असल्याचे मतही न्यायालयाने यावेळी मांडले.

न्यायालयाने केलेल्या भाष्यानंतर सरकारी वकील आर्यम सुंदरम म्हणाले की, विधानसभेत झालेल्या कामकाजाचा न्यायालयीन आढावा घेता येत नाही. राज्यघटनेतील १९० (४) कलम हे बंधनकारक नसून स्वेच्छा अधिकाराचे आहे. तसेच ते परिस्थितीनुरूप त्याची अंमलबजावणी करता येते. याशिवाय सुट्टीशिवाय लोकप्रतिनिधी ६० दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी करीता गैरहजर राहु शकतो. त्यामुळे या तरतूदीनुसार निलंबित करण्याच्या मुख्य मुद्याला एकप्रकारे लागू होत नसल्याचे स्पष्ट केले.

भाजपाच्या १२ आमदारांच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी, महेश जेठमलानी, सिध्दार्थ भटनागर, निरज किशन कौल यांनी बाजू मांडली.

निलंबित १२ आमदारांची नावे: अॅड.आशिष शेलार, अतुल भातखळकर, पराग आळवणी, अभिमन्यु पवार, राम सातपुते, डॉ.संजय कुटे, योगेश सागर, किर्तीकुमार बागडीया, गिरीष महाजन, जयकुमार रावल, नारायण कुचे, हरिश पिंपळे