हिंदूत्वाचे कारण पुढे करत शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाविरोधात सेनेतून एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत बाहेर पडलेल्या ४० आमदारांपैकी ९ जणांना नुकतेच मंत्री पदाची लॉटरी लागत खात्यांचे वाटप झाले. मात्र उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये असताना जी खाती होती. त्यापेक्षा कमी दर्जाची तर काही जणांना तीच खाती पुन्हा मिळाल्याने या हिंदूत्वादी आमदारांची अवस्था आगीतून फुफाट्यात पडल्यासारखी झाल्याची चर्चा राजकिय वर्तुळात सुरु झाली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारमध्ये कृषी हे जरा बरे खाते असलेले खाते नको म्हणून दादाजी भुसे यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यामार्फत तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे आपले गाऱ्हाणे मांडले. मात्र त्यावेळी प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्या बंडात ते सहभागी झाले. मात्र एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळात दादाजी भुसे यांना पुन्हा कृषी मंत्रालयाऐवजी कमी महत्वाचे असे बंदरे आणि खनिकर्म खाते मिळाले. त्यामुळे त्यांचा चांगलाच हिरमोड झाला. तर दुसऱ्याबाजूला संदीपान भुमरे यांच्याकडे रोजगार हमी आणि फलोत्पादन हे खाते आधीच्या सरकारमध्ये होते. आता तेच खाते बंडाखोरासोबत जावूनही याही सरकारमध्ये तेच खाते मिळाले. गुलाबराव पाटील यांनाही महाविकास आघाडी सरकारमध्ये असलेलेच खाते पुन्हा मिळाले. त्यामुळे या साऱ्यांची अवस्था आगीतून फुफट्यात पडल्यासारखी झाल्याचे त्यांच्या बोलण्यातून आणि चेहऱ्यावरील भावावरून स्पष्टपणे जाणवत आहे.
यासंदर्भात दादाजी भुसे यांना काही प्रसारमाध्यमांनी खाते वाटपाबाबत विचारले असता ते म्हणाले की, तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना विद्यमान मुख्यमंत्र्यांच्या मार्फत कृषी ऐवजी चांगले खाते देण्याची मागणी केली होती. पण आता आम्हाला बंदरे आणि खनिकर्म हे खाते देण्यात आले आहे. नाराजी आहे का? असा थेट सवाल केला असता ते म्हणाले, नाराजी अशी नाही पण असे म्हणत पुढील बोलण्याचे टाळले.
तर गुलाबराव पाटील यांना विचारले असता ते म्हणाले, मंत्र्यांना सगळ्या विभागात पाहण्याचा अधिकार आहे. मात्र खाते वाटप झाल्यानंतर त्याच खात्यात काम करावे लागते. असे सांगत अधिक बोलण्याचे टाळले.
याशिवाय संदिपान भुमरे यांना विचारले असता ते म्हणाले, नाराजी नाही. एकदा सोडून दोनदा कॅबिनेट मंत्री म्हणून समावेश झालाय. हे काय कमी आहे का? काम तर करावच लागणार आहे असे सांगत नाराजी नसल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला.
दरम्यान या तिन्ही मंत्र्यांच्या समर्थकांमध्ये पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात संधी मिळाली. पण चांगले खाते काही मिळाले नसल्याची चर्चा रंगली आहे. तर दुसऱ्याबाजूला स्वत:हून बाहेर पडल्यानंतर आता आपणच समर्थन दिलेल्या सरकारकडून मिळालेल्या खात्याबाबत नावं कशी ठेवावी अशी असून अडचण नसून खोळंबा सारखी परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचे मंत्र्याचे विश्वासू कार्यकर्त्ये खाजगीत बोलत आहेत.
शिंदे-फडणवीस मंत्रिमंडळात अखेर एकदाचे खाते वाटप जाहीर झाल्यानंतर उत्तर महाराष्ट्रातील चारपैकी तीन मंत्र्यांना अपेक्षेप्रमाणेच खाते मिळालेले असले तरी नाशिक जिल्ह्यातील दादा भुसे यांना मात्र बंदरे आणि खनिकर्म खात्याची जबाबदारी देण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. खुद्द भुसेंनी याविषयी उघडपणे नाराजी व्यक्त केलेली नसली तरी कार्यकर्त्यांकडून मात्र असमाधान व्यक्त केले जात आहे.
गुलाबराव पाटील वाक्य रचना लागत नाहीये.