Marathi e-Batmya
मुंबई: प्रतिनिधी
कोरानाच्या संकटात झालेल्या नुकसानीतून शेतकरी सावरत असताना मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या आशेवर पाणी फेरले आहे. कांद्याला बाजारात चांगला भाव मिळत असताना अचानक निर्यातबंदीचा निर्णय घेऊन मोदी सरकारने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान केले आहे. मोदी सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप असून राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. केंद्र सरकार जोपर्यत कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय मागे घेत नाही तोपर्यंत काँग्रेसचे आंदोलन सुरुच राहिल, असा निर्धार प्रदेशाध्यक्ष तथा महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी व्यक्त केला.
मोदी सरकारच्या विरोधात काँग्रेसने आज राज्यभर जोरदार आंदोलन केले. या आंदोलनात शेतकरी, काँग्रेस कार्यकर्ते, पदाधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. नाशिकमध्ये गळ्यात कांद्याच्या माळा घालून काँग्रेसने केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांचा निषेध केला. पुणे, धुळे जिल्ह्यातील साक्री, कोल्हापूर, रत्नागिरी, ठाणे, परभणी, औरंगाबाद, सोलापूरसह सर्व जिल्हा मुख्यालये व तालुका स्तरावर आंदोलन करुन केंद्र सरकारचा निषेध करण्यात आला. संगमनेर तालुका काँग्रेस कमिटीनेही आंदोलन करत उपविभागीय अधिकारी शशिकांत मंगरुळे यांना निवेदन दिले. काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.
मोदी सरकारचा समाचार घेताना थोरात म्हणाले की, शेतकरी कधी महापूर तर कधी अतिवृष्टीला तोंड देत असतो अशा संकटकाळात राज्य सरकार शेतकऱ्यांना विविध माध्यमातून मदतीचा हात देत असते. परंतु केंद्र सरकारकडून अशी साथ दिली जात नाही. मध्यंतरी दूध भूकटी आयात करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे हजारो टन दूध भूकटी पडून राहिली परिणामी दूधाचे भाव कोसळले. आताही कांद्याला चार पैसे जास्त मिळत असल्याचे दिसताच निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला आणि कांद्याचे भाव ७००-८०० रुपये प्रती क्विंटल खाली आले. मोदी सरकारच्या या अशा शेतकरी विरोधी धोरणांमुळेच तो देशोधडीला लागल्याची टीका त्यांनी केली.
