केंद्र मोफत लस देणार म्हणणाऱ्यांनी माहिती तपासून घ्या; १८ ते ४४ ची जबाबदारी राज्यांवर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांचा विरोधकांना टोला लगावत ग्वाही

मुंबई: प्रतिनिधी

महाराष्ट्रासह देशातील कोरोना विषाणूला रोखण्यासाठी लसीकरणाची मोहिम हाती घेण्यात आली आहे. मात्र काहीजण केंद्र सरकार सर्वांचे मोफत लसीकरण करणार असल्याची चुकिची माहिती पसरवत आहेत. त्यामुळे त्यांनी माहिती तपासून घ्यावी असा टोला भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव न घेता लगावत १८ ते ४४ वयोगटातील नागरीकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी राज्यांवर सोपविण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील ६ कोटी जनतेसाठी १२ कोटी लसींची आवश्यकता असून या लसी एक रकमी चेकने खरेदी करण्याची क्षमता राज्य सरकारमध्ये असल्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी सांगितले.

१ मे महाराष्ट्र दिन आणि कडक निर्बंधांच्या मुदतीत १५ दिवसांची वाढ केल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी आज समाज माध्यमातून राज्यातील जनतेशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते.

राज्याला १२ कोटी लसींची आवश्यकता आहे. मे महिन्यात राज्याला १८ लाख लस मिळणार आहे. मात्र केंद्राकडून सध्या ३ लाख डोस मिळालेले आहेत. बाकिच्या कधी मिळणार याची अद्याप तारीख मिळालेली नाही. त्यामुळे त्याबद्दल माहिती नाही. परंतु आज जरी आपल्याला १२ कोटी लस मिळत असतील तर त्या एकरकमी खरेदी करण्याची तयारी राज्य सरकारने करून ठेवली आहे. लस निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांकडून जी काही लस उत्पादीत होईल त्यापैकी ५० टक्के लस केंद्र सरकार खरेदी करणार आहे. तर उर्वरीत ५० टक्के लस उद्योजक, खाजगी हॉस्पीटलवाले आणि राज्य सरकार यांना खरेदीसाठी उपलब्ध होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यांचे स्वतंत्र ॲप असावे
लसीची नोंदणी करण्यासाठी एकच गर्दी उसळल्याने कोविन ॲप काल क्रॅश झाल्याची माहिती  देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले की याचसाठी आपण पंतप्रधानांकडे पत्राद्वारे प्रत्येक राज्यासाठी स्वतंत्र ॲप तयार करण्याची व ते कोविन ॲपला जोडण्याची किंवा राज्यांना त्यांचे ॲप तयार करू देऊन ते कोविन ॲपला जोडण्याची मान्यता द्यावी अशी मागणी केली आहे.
निर्बंधांमुळे राज्यात रुग्णसंख्या स्थिरावली
राज्यात आतापर्यत ४५ च्या पुढील वयोगटात १ कोटी ५८ लाख नागरिकांचे लसीकरण झाल्याचे व हा देशात विक्रम असल्याची माहिती देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले की, करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत वेगाने वाढणाऱ्या रुग्णसंख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य शासनाने १५ मे २०२१  पर्यंत कडक निर्बध लागू केले असून ते अत्यंत गरजेचेच आहेत, नागरिकांनी या सर्व नियमांचे काटेकोरपणे पालन करून शासनाला सहकार्य करावे असेही ते म्हणाले.  यासंबंधी अधिक माहिती देतांना मुख्यमंत्री म्हणाले की,  राज्यात २७ मार्च रोजी जमावबंदी आणि काही प्रमाणात निर्बंध लावण्यात आले. त्यादिवशी ३५ हजार रुग्ण आढळले होते तर यादिवशी राज्यात एकूण सक्रिय रुग्णांची संख्या ३ लाख ३ हजाराच्या आसपास होती. काल दिनांक २९ एप्रिल रोजी राज्यात ६ लाख ७० हजार ३०१ सक्रिय रुग्ण होते. रुग्णांची अशाप्रकारे होणारी वाढ लक्षात घेऊन एप्रिल अखेरीस राज्यात १० ते ११ लाख रुग्‍णसंख्येचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. कडक निर्बंधानंतर लगेचच रुग्ण संख्या कमी झाली नसली तरी  मागील काही दिवसांपासून ती स्थिरावण्यास मदत झाल्याचे ही मुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्यातील आरोग्य सुविधांमध्ये भरीव वाढ
राज्यात आजघडीला ६०९ चाचणी प्रयोगशाळा आहेत, एकूण ५५९९ कोविड केअर सेंटर्स आहेत. सर्वप्रकारचे मिळून जवळपास ५ लाख रुग्णशैय्या राज्यात उपलब्ध आहेत. वाढती रुग्णसंख्या विचारात घेऊन मुंबईसह सर्व राज्यभरात आरोग्य सुविधांमध्ये मोठ्याप्रमाणात वाढ करण्यात येत आहे. ऑक्सीजन बेडची संख्या ४२८०० वरून ८६ हजार इतकी वाढवली आहे, आयसीयु बेडची संख्या जून २०२० च्या तुलनेत ११८८२ वरून २८९३९ इतकी केली आहे. व्हेंटिलेटर्ससह इतर सर्वप्रकारच्या आरोग्य सुविधांमध्ये आपण वाढ करत आहोत. गॅस ऑक्सीजनची वाहतूक करणे कठीण असल्याने महाजेनकोच्या खापरखेडा, अकोला आणि परळीच्या वीज केंद्रानजीक मोठ्या प्रमाणात ऑक्सीजन उपलब्धतेसह जम्बो सुविधा उभ्या करण्यात येत आहेत. रिलायन्सच्या नागोठाणे प्रकल्पाजवळ जम्बो केअर सेंटर उभारण्याचे नियोजन आहे. पेनमधील जेएसडब्ल्यू कंपनीच्या रुग्णालयात जम्बो कोविड सेंटर सुरु होत आहे तर लॉयल स्टील वर्धा परिसरात १ हजार बेडसची जम्बो सुविधा उभारण्यात येत असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
ऑक्सीजनचे नियोजन
राज्यात १२०० मे.टन ऑक्सीजनची निर्मिती होते आज आपण १७०० मे.टन ऑक्सीजन रोज वापरतो. उरलेला ५०० मे.टन ऑक्सीजनचा कोटा केंद्र सरकारने राज्याला इतर राज्यातून आणण्यासाठी ठरवून दिला असल्याचे व आपण तो स्व खर्चाने आणत असल्याचेही ते म्हणाले. रुगणसंख्या मर्यादित राहण्यावर ऑक्सीजनची गरज अवलंबून असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
रेमडेसीवीरचा निर्णय डॉक्टरांना घेऊ द्या
ऑक्सीजन प्रमाणे रेमडीसीव्हीर इंजेक्शनची मागणी राज्यात वाढत आहे. रोज आपली गरज ५० हजारांची आहे. परंतू केंद्राने २६ हजार ७०० च्या आसपास उपलब्ध करून दिले होते. त्यात वाढ करण्याची पंतप्रधानांकडे मागणी केल्यानंतर त्यात ४३ हजार इतकी वाढ झाली परंतू प्रत्यक्षात ३५ हजार इंजेक्शन्स राज्याला मिळत असल्याचे व आपण त्याचे पैसे देत असल्याची माहिती ही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. रेमडीसीवीरचे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी गरज नसेल तर रेमडेसीवीरचा वापर न करण्याचा इशारा जागतिक आरोग्य संघटनेने आणि टास्कफोर्सच्या तज्ज्ञांनी दिला असल्याने यासंदर्भातील निर्णय डॉक्टरांना घेऊ द्या असे आवाहन ही मुख्यमंत्र्यांनी केले.
रोजीरोटीची काळजी
करोनामुळे आपल्या दैनंदिन आयुष्यावर परिणाम झाला आहे, अर्थगती मंदावली आहे, निर्बध लावावे लागत आहेत असे असले तरी गोरगरीबाची रोजी रोटी बंद होणार नाही याची काळजी शासनाने घेतली असून जाहीर केलेल्या ५५०० कोटी रुपयांच्या मदतीच्या पॅकेजची राज्यात तातडीने अंमलबजावणी सुरु झाल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. मोफत शिवभोजन थाळीचा १५ लाखांहून अधिक नागरिकांनी लाभ घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. तर योजनेत आतापर्यंत चार कोटी लोकांनी या थाळीचा अस्वाद घेतल्याचे ते म्हणाले. संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसह इतर ९ सामाजिक सुरक्षा योजनेतील दोन महिन्यांचा १४२८ कोटी रुपयांचा निधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्‍यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. सात कोटी नागरिकांना एक महिन्यासाठी ३ किलो गहू आणि २ किलो तांदुळ राज्य शासनाच्यावतीने मोफत देण्यास सुरुवात झाली असून इमारत व बांधकाम मंडळाकडे नोंदणीकृत असलेल्या १३ लाख कामगारांपैकी ९ लाख १७ हजार कामगारांच्या बँक खात्यात १५०० रुपयांचे अनुदान जमा केल्याचे ही ते म्हणाले. 1 लाख 5 हजार घरेलू कामगारांना 15 कोटी 82 लाख रुपयांचा निधी वितरित झाला आहे. यास्तव 50 कोटी रु. चा निधी देण्यात आला आहे, नगरविकास विभागामार्फत नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना मदत करण्यात येत असून त्यासाठी 61.75 कोटी रुपये दिले आहेत तसेच 11 लाख आदिवासी बांधवांना २ हजार रुपयांचे खावटी अनुदान देण्यात येत असल्याची  माहिती ही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. नोंदणीकृत रिक्षा चालकांना ही 1500 रु. ची मदत करण्यात येत आहे तर 3300 कोटी रु. चा निधी जिल्ह्यांमध्ये आरोग्य सुविधा उभ्या करण्यासाठी देण्यात आला आहे अशी माहिती ही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

आरोग्य सुविधा उभ्या करणे, ऑक्सीजन रेमडेसीवीर ची उपलब्धता असो किंवा अन्य काही, कुठल्याही गोष्टीत सरकार काहीही कमी पडू देणार नाही अशी ग्वाही ही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. संभाव्य तिसऱ्या लाटेची शक्यता लक्षात घेऊन सुविधांची उभारणी करतांना अर्थचक्र थांबू नये म्हणून राज्यातील उद्योजक आणि कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी आपण बोललो असून त्यादृष्टीने कामाची आणि कामगारांची राहण्याची व्यवस्था करण्याची विनंती केल्याचेही ते म्हणाले. येणाऱ्या पावसाळ्यात जम्बो कोविड केंद्रा मध्ये पाणी जाणार नाही , अपघात घडणार नाहीत यासाठी स्ट्रक्चरल आणि फायर ऑडिट करण्याच्या सूचना दिल्याचे ते म्हणाले. येणारा काळ लग्नसराईचा असल्याने गर्दी होऊ नये यासाठी 25 जणांच्या उपस्थिती ची मर्यादा घेतल्याचे ही त्यांनी स्पष्ट केले
…

ऑक्सिजनची सद्यस्थिती

आज राज्यात मेडीकल ऑक्सिजनचे उत्पादन करणाऱ्या पाच प्रमुख कंपन्या. तसेच इतर छोटे उत्पादक मिळून राज्याची ऑक्सिजन उत्पादन क्षमता १२७० टन इतकी आहे

जेएसडब्ल्यू स्टील यांनी अतिरिक्त ८० मे. टन उत्पादन वाढवले आहे

केंद्र शासनाने निश्चित केलेला कोटा १७८४ टन. त्यात राज्यातील व राज्याबाहेरील उत्पादकांचा समावेश

राज्यात सध्या १६५० मेट्रीक टन ऑक्सिजन आवश्यकता.

आजच्या घडीला खालीलप्रमाणे इतर राज्यांतून ऑक्सिजन मिळतोय :

भिलाई, छत्तीसगड १०० टन (Actual allocation १३०)

बेल्लारी कर्नाटक १०० टन (Actual allocation १४०)

रिलायन्स, गुजरात १०० टन (Actual allocation १२५)

केंद्र शासनाने महाराष्ट्र राज्यासाठी १८१४ मे.टन ऑक्सिजनचा कोटा निश्चित केलेला असला तरी प्रत्यक्षात कसा बसा १६५० मे.टन पर्यंत ऑक्सिजन राज्यास उपलब्ध होत आहे.

विशाखापट्टणम येथून ७ टँकर घेऊन निघालेल्या विशेष रेल्वे व्दारा १०० टन ऑक्सिजन राज्यासाठी प्राप्त झाला.

हवेतून ऑक्सिजन तयार करणे

हवेतून ऑक्सिजन तयार करणारे १४ प्लांट मुंबई महानगर क्षेत्रात बसविणे सुरु

ठाणे, कल्याण डोंबिवली, भिवंडी, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर, मीरा भाईंदर, वसई विरार, नवी मुंबई आणि पनवेल या महापालिकांमध्ये हे प्लांट.

एका प्लांटमधून दररोज सुमारे २ टन (९६० एलपीएम) ऑक्सिजनची निर्मिती होऊन सुमारे २०० ऑक्सिजन बेडला त्याचा पुरवठा करता येऊ शकतो.

मुंबई महापालिका १२ रुग्‍णालयांमध्‍ये १६ ऑक्सिजन प्‍लांट उभारत आहे.

या सर्व १६ प्रकल्‍पांतून प्रतिदिन एकूण ४३ मेट्रिक टन ऑक्सिजन निर्माण होणार आहे.

३५ जिल्ह्यांतून ३०९ प्लांट्सपैकी  २१ कार्यरत. २७ मेट्रिक टन पुरवठा सुरु

२८० प्रस्तावित. लवकरच ३५१ मेट्रिक टन पुरवठा सुरु होईल. १९००० बेड्सना ऑक्सिजन देणे शक्य

ऑक्सिजन थेट जम्बो कोविड सेंटर्सना

महाजेनकोच्या खापरखेडा, अकोला आणि परळी येथील केंद्रानजीक मोठ्या प्रमाणावर जम्बो सुविधा उभारण्यात येत असून त्याठिकाणी थेट रुग्णांना ऑक्सिजन मिळेल याची व्यवस्था करण्यात येत आहे.

रिलायन्सच्या नागोठणे प्रकल्पाजवळ जम्बो केअर सेंटर उभारण्याचे नियोजन आहे

पेनमधील जेएसडब्ल्यू कंपनीच्या रुग्णालयात लवकरच जम्बो कोविड सेंटर सुरु होत आहे

लॉंयड स्टील, वर्धा परिसरात १००० बेड्सची जम्बो सुविधा उभारणार