फडणवीसांनी रद्द केलेले मुस्लिम आरक्षण महाविकास आघाडी देणार विधान परिषदेत अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांची घोषणा

मुंबईः विशेष प्रतिनिधी

भाजपाचे देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने रद्दबातल ठरविलेले मुस्लिम समाजाचे आरक्षण विद्यमान महाविकास आघाडी पुन्हा बहाल करणार आहे. पूर्वीच्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने मुस्लिम समाजाला सच्चर समितीच्या शिफारसीनुसार ५ टक्के आरक्षण दिले होते. मात्र त्यास भाजपा सरकारने ब्रेक लावला. परंतु विद्यमान महाविकास आघाडीकडून मुस्लिम समाजाला पुन्हा ५ टक्के आरक्षण देण्यात येणार असून त्यासाठी अध्यादेश काढून कायदा करण्यात येणार असल्याची घोषणा अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केली.

विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान उपस्थित करण्यात आलेल्या उत्तर देताना त्यांनी वरील घोषणा केली.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार मुस्लिम समाजासाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये ५ टक्के आरक्षणाचा अद्यादेश काढून कायदा तयार करणार आहे शिवाय आरक्षण लागू करण्याबाबत सरकार विचाराधीन असल्याचे त्यांनी सांगितले. विधानपरिषदेत आमदार शरद रणपिसे यांनी मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता.

मागील सरकारने मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणासाठी अद्यादेश काढला होता. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार देखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मुस्लिम समाजासाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये ५ टक्के आरक्षणाचा अद्यादेश काढून कायदा तयार करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.