मंत्री दीपक केसरकर यांचा निर्णयः हे तीन दिवस शाळेचा गणवेश तर बाकीचे दिवस सरकारचे एक राज्य एक गणवेश संकल्पना

राज्यात आगामी शैक्षणिक वर्षापासून एक राज्य एक गणवेश योजना अंमलबजावणी करण्याच्या तयारीत आहे. यावर्षीपासून राज्यातील प्रत्येक सरकारी शाळेतले विद्यार्थी एकाच गणवेशात दिसतील. सर्व सरकारी शाळांसाठी आता एकच गणवेश लागू होईल अशी जाहिर घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी केले. मात्र सरकारच्या निर्णयापूर्वीच कपड्यांच्या ऑर्डर काही शाळांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी तीन दिवस सरकारी योजनेचा आणि तीन दिवस शाळेने निर्धारित केलेला गणवेश वापरतील असा अजब निर्णयही दीपक केसरकर यांनी जाहिर केला.

शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी त्यांच्या शासकिय निवासस्थानी आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. त्यावेळी त्यांनी वरील निर्णय घेतल्याचे सांगितले.

पुढे बोलताना दीपक केसरकर म्हणाले, एक राज्य एक गणेवश ही संकल्पना या वर्षापासून आम्ही अस्तित्त्वात आणतो आहोत. परंतु काही शाळांनी ऑर्डर दिल्या आहेत. त्यामुळे तीन दिवस शाळेने ठरवून दिलेला गणवेश आणि तीन दिवस सरकारने ठरवून दिलेला गणवेश विद्यार्थी वापरतील. शाळेने ठरवून दिलेला गणवेश विद्यार्थी सोमवार, मंगळवार आणि बुधवार असे तीन दिवस परिधान करतील. तर सरकारने ठरवून दिलेला गणवेश हा गुरुवार, शुक्रवार आणि शनिवार असे तीन दिवस परिधान करतील असा पर्याय आम्ही आता काढल्याचेही स्पष्ट केले.

सरकारी योजनेच्या शालेय गणवेशाबाबत सांगताना मंत्री दीपक केसरकर म्हणाले, आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची पँट असा हा गणवेश असेल. मुलींना आकाशी रंगाचा शर्ट आणि डार्क निळ्या रंगाचा स्कर्ट असेल. जर शाळांमध्ये सलवार कमीज असेल तर सलवार गडद निळ्या रंगाची आणि कमीज आकाशी रंगाची असा गणवेश राहणार असल्याचेही सांगितले.

मुलांना सामाजिक बांधिलकीची जाणीव झाली पाहिजे या भावनेतून आम्ही हा निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थ्यांचा गणवेश हा स्काऊट गाईडशी साधर्म्य साधणारा असेल असं सांगातानाच ते पुढे म्हणाले की, या विद्यार्थ्यांना सरकार बूट आणि मोजेही देणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थी टापटीप आणि छान दिसतील. अनेकदा ग्रामीण भागात अनवाणी मुलं जातात. तसं आता होणार नाही. आधी मागासवर्गीय मुलांना गणवेश देत होतो आता सगळ्या मुलांना गणवेश दिला जाणार असल्याचेही स्पष्ट केले.

सरकारी गणवेशाचा नियम कोणाला लागू याबाबत बोलताना दीपक केसरकर यांनी सांगितले की, आमचा हा निर्णय शासकीय शाळांसाठीच आहे. मात्र खासगी शाळांनी विचार केला पाहिजे. कारण आम्ही खासगी शाळा काढल्या, १०० टक्के पगार शासनाकडून घेतो, इतर खर्च शासनाकडून घेतो. परंतु त्या शाळा शासकीय नाहीत, त्यामुळे याचा विचार केलाच पाहिजे. मी एकदा शैक्षणिक संस्थांसोबत बसणार आहे. त्या मुलांनाही गणवेश दिला जाईल असंही स्पष्ट केले.
खासगी शाळा चालक यासाठी पुढे येणार का? हा प्रश्न आहे. आमच्यासाठी मुलांचं हित हे सर्वोच्च आहे असंही दीपक केसरकर यांनी सांगितले.