नवाब मलिक यांनी मागितली माफी न्यायालयाला दिलेल्या प्रतिज्ञा पत्रातील हमीचे उल्लघंन केल्याप्रकरणी

मराठी ई-बातम्या टीम
एनसीबीचे झोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे आणि त्यांचे वडील ज्ञानदेव वानखेडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अवमानकारक याचिका दाखल करण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांना बोलण्यास मनाई करत त्यासंदर्भात प्रतिज्ञा पत्र सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र त्यानंतरही त्यानी अप्रत्यक्षरित्या वानखेडे यांच्या अनुषंगाने वक्तव्य केल्याने त्यांनीच दिलेल्या प्रतिज्ञा पत्राचा भंग होत असल्याने न्यायालयाने माफी मागण्याचे आदेश दिले. त्यावर मलिक यांनीही न्यायालयाची माफी मागितली.
सदर याचिकेवरील सुणावनी उच्च न्यायालयाच्या एस.जे. काथावला आणि मिलिंद जाधव यांच्या या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर झाली. त्यावेळी या खंडपीठाने मलिक यांना माफी मागण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर मलिक यांनीही न्यायालयाची माफी मागितली.
समीर वानखेडे यांच्या जात प्रमाणपत्रावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक हे सातत्याने नवनवीन माहिती समाजमाध्यमातून आणि प्रसार माध्यमातून प्रसारीत करत होते. तसेच मलिक यांनी वानखेडे यांच्या जात प्रमाण पत्राच्या अनुषंगाने काही कागदपत्रेही जाहिर केली. त्यामुळे बदनामी होत असल्याच्या कारणावरून ज्ञानदेव वानखेडे यांनी मलिक यांच्या विरोधात १ कोटी २५ लाखाचा अवमानकारक याचिका दाखल करत मलिक यांना प्रसारमाध्यमात आणि समाजमाध्यमात बोलण्यास प्रतिबंध करावा अशी मागणी वानखेडे यांच्यावतीने न्यायालयात करण्यात आली.
त्यावेळी सुरुवातीला मलिक यांना वक्तव्य करण्यास असमर्थता दर्शवित त्यासंदर्भातील पुरावे आणि प्रतिज्ञा पत्र सादर करण्यास सांगितले.
या याचिकेवर पुन्हा नव्याने सुणावनी सुरू झाल्यानंतर मलिक यांना जाहिररित्या कोणतेही वक्तव्य करण्यास न्यायालयाने मनाई केली. तसेच त्यासंदर्भात प्रतिज्ञा पत्र सादर करण्यास सांगितले. त्यानुसार मलिक यांनी प्रतिज्ञा पत्र सादर करत जाहिररीत्या वक्तव्य करणार नसल्याची हमी न्यायालयाला दिली.
मात्र मागील आठवड्यात झालेल्या सुणावनीवेळी त्यांनी पुन्हा अप्रत्यक्ष वानखेडे यांच्या संदर्भात वक्तव्य केल्याची बाब ज्ञानदेव वानखेडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर न्यायालयाने पुढील सुणावनी वेळी प्रतिज्ञा पत्र सादर करण्याचे आदेश तुम्ही दिलेल्या प्रतिज्ञा पत्राचा भंग होत असल्याने तुमच्याविरोधात न्यायालयाचा अवमान केला म्हणून नोटीस का बजावू नये अशी विचारणा न्यायालयाने केली.
त्यावरील आज झालेल्या सुणावनी वेळी मलिक यांच्या वकीलाने त्यांची बाजू मांडताना न्यायालयात सांगितले की, प्रसारमाध्यमांकडून निश्चित असे प्रश्न उपस्थित करण्यात येतात. त्यामुळे त्यांना निश्चित असेच उत्तर द्यावे लागले. तसेच ते पक्षाचे प्रवक्ते असल्याने केंद्र सरकारकडून सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर करत असल्याचे राजकिय भाष्य कऱण्यापासून रोखता येत नाही. मलिक यांनी वानखेडे यांच्या कुटुंबियांवर किंवा त्यांच्यावर कोणताही आरोप केलेला नसल्याची बाबही त्यांनी निदर्शनास आणून दिली.
तसेच मलिक यांनी त्यांच्या काही तक्रारी असतील तर ते मंत्री असल्याने त्या तक्रारी त्यांनी योग्य यंत्रणेकडून सादर कराव्यात असे न्यायालयाने सूचना केली. तसेच मलिक हे मंत्री आहेत कोणी सर्वसाधारण व्यक्ती नसल्याची बाब तुम्हाला आणि आम्हालाही माहित असल्याचे नमूद केले.