२०११ पर्यंतच्या झोपडीधारकांना लवकरच कायदेशीर संरक्षण मिळणार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती

मुंबई : प्रतिनिधी

शहरातील २०११ सालापर्यंतच्या झोपडीधारकांना कायदेशीर मान्यता देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने यापूर्वीच घेतला आहे. तसेच त्या संदर्भात सरकारकडून कायदा करण्यात आला असून तो कायदा राष्ट्रपतींकडे अंतिम मंजूरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. त्यावर लवकरच राष्ट्रपतींची सही होणार असून या झोपडीधारकांना कायदेशीर संरक्षण मिळणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभेत मुंबईच्या विविध प्रश्नासबंधी शिवसेनेचे सुनिल प्रभू यांनी २९३ अन्वये प्रस्ताव मांडला. त्यावेळी झालेल्या चर्चेत सर्व पक्षिय आमदारांनी मुंबईच्या घरांच्या, झोपड्या, पायाभूत सुविधा याबद्दल विषय उपस्थित केले. त्यास उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी वरील माहिती दिली.

याशिवाय मुंबई शहराचा विकास आराखडा राज्य सरकारकडे आला आहे. त्यात सुधारणा करण्याचे आणि काही नव्याने सूचना करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून हा आराखडा मार्च महिन्यातच मंजूर करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी जाहीर केले.

हा आराखड्याला अंतिम स्वरूप देताना मुंबईकरांना मोकळ्या जागा कशा उपलब्ध होतील यास प्राधान्य देण्यात आले आहे. तसेच मोकळ्या भूखंडाबाबत कोणत्याही स्वरूपाची तडजोड करण्यात आली नसल्याचे सांगत ज्या ठिकाणी न्यायालयाचे आदेश किंवा तांत्रिक कारणे असतील त्या ठिकाणचे मोकळे भूखंडांबाबत फक्त त्या त्या अनुषंगाने निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कोळीवाडे-आदीवासी पाड्यासाठी स्वतंत्र विकास नियमावली

मुंबईत काही ठराविक ठिकाणी मच्छिमार बांधवांचे कोळीवाडे आणि मूळ रहिवाशी असलेले आदीवांसींचे पाडे आहेत. त्यांनाही चांगली घरे उपलब्ध करून देण्याची गरज असून त्यांच्या हद्दीचे सीमांकन करण्याचे काम हाती घेण्यात आली आहे. तसेच या कोळीवाडे आणि आदीवासी पाड्यांसाठी लवकरच स्वतंत्र विकास नियमावली बनविण्यात येणार असल्याची घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.

कर माफीचा प्रस्ताव पाठविल्यास निर्णय

मुंबईतील ५०० आणि ७०० चौरस फुटाच्या घरांना मालमत्ता कर माफी देण्याची मागणी करण्यात आली. त्याबाबत महापालिकेने तसा प्रस्ताव दिल्यास त्याबाबत सरकार सकारात्मक विचार करून निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर हाइटशिपची अडचण असणाऱ्या सोसायट्यांना पुर्नविकासाची संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुंबई महापालिकेची पाणी पट्टी गेल्या १८ वर्षापासून अनेक शासकिय संस्था, कार्यालयांकेड थकीत होती. ती थकबाकी भरण्याबाबत कार्यवाही सुरु करण्यात आली असल्याचे सांगत मुंबई महापालिकेला ६०० कोटी रूपये गेल्या वर्षीपेक्षा अधिकचे जीएसटीतून दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

बीआयटी चाळींच्या इमारतींचा आढावा घेण्याचे काम सुरु

शहरात बीआयटीच्या जागेवर १३३ इमारती आहेत. यातील ६७ इमारतींच्या पुर्नविकासाचे प्रस्ताव प्राप्त झाले असून यापैकी ५१ इमारतींचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. तर उर्वरीत ६६ इमारतींच्या संररचनात्मक आढावा घेण्याचे काम सुरु असून त्याचा अहवाल आल्यानंतर त्या इमारतींच्या पुर्नविकासाबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

संक्रमण शिबीरातील रहिवाशांच्या घरांचा प्रश्न मार्गी लावणार

म्हाडाच्या संक्रमण शिबीरात राहणाऱ्या नागरीकांच्या बाबत निर्णय घेण्यात आला असून ज्या रहिवाशांना घर मिळायला पाहिजे त्यांना घरे मिळाली नसतील तर त्यांना तिथेच मालकी हक्काने घरे देण्यात येणार आहेत. याशिवाय अनधिकृत घरांची खरेदी करणाऱ्या रहिवाशांसाठी पीएमएवाय अर्थात पंतप्रधान आवास योजनेखाली किंमत आकारून घरे देण्यात येणार आहेत. तर जे असेच घुसखोरी करून लागलेले आहेत. त्यांच्याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्याचबरोबर शहरातील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या मालकांचा हिस्सा यापूर्वी निर्धारीत नव्हता. तो १५ ते २५ टक्के इतका निर्धारीत करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर ३३-७ आणि ३३-९ खालील इमारतींच्या पुर्नवसनासाठी ७५ टक्के रहिवाशांऐवजी यापुढे ५१ टक्के रहिवाशांची मान्यतेची तरतूद करणार असल्याचेही  त्यांनी जाहीर केले.

ऑर्थर रोड तुरुंगाला लागून झोपडपट्टी आहे. त्यांच्या पुर्नवसनाचा प्रश्न नियमातील तरतूदींमुळे रखडलेला आहे. मात्र त्यांच्या पुर्नवसनाचा प्रश्न लवकरच मार्गी लावण्यात येणार असून त्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीचा लवकरच अहवाल येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

३० वर्षे राहणाऱ्या पोलिसांनाच घरे

वरळी आणि इतर परिसरात राहणाऱ्या पोलिसांना मालकी हक्काने घरे देण्याचा सरकारचा निर्णय आहे. मात्र त्यासाठी किमान त्या पोलिसाचे ३० वर्षे त्या भागात असावे अशी अट घालण्यात आली. त्यामुळे या भागात राहणाऱ्या पोलिसांनी जी घरे बांधली जातील ती सर्व गृह विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात येतील आणि त्यानंतर त्या घरांचे वाटप करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

त्याचबरोबर शहरालगत असणाऱ्या झोपडपट्ट्यांना ज्या सीआऱझेड आणि नो डेव्हलपमेंट झोन मध्ये न येणाऱ्या झोपड्यांना गलिच्छ वस्ती म्हणून जाहीर करण्यात येणार आहे. त्याबाबतची माहिती केंद्राला पाठविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.