आयएनएस विक्रांत युध्द नौकेच्या नावावर कोट्यावधी रूपयांची माया गोळा करून ती राज्यपालांकडे जमा न करता ती भलत्याच ठिकाणी वापरल्याचा आरोप शिवसेना प्रवक्ते संजय राऊत यांनी केला. त्यानंतर ट्रॉम्बे येथील पोलिसांनी गुन्हा नोंदविल्यानंतर किरीट सोमय्या आणि त्यांचे पुत्र नील सोमय्या यांना पोलिसांनी चौकशीसाठी बोलाविले. परंतु त्यांनी पोलिस स्टेशनला हजर न होता मुंबई सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज केला. परंतु न्यायालयाने या दोघांचाही अटकपूर्व जामिन फेटाळला. त्यामुळे आता मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याची माहिती सोमय्या यांच्या वकिलांनी दिली.
संरक्षण दलाकडून युध्द नौका आयएनएस विक्रांत ही नौदलातून निवृत्त करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी किरीट सोमय्या आणि त्यांचे पुत्र नील सोमय्या यांनी सेव्ह विक्रांत अभियान राबवित अनेक लोकांकडून वर्गणी गोळा केली. त्यावेळी हा जमा झालेल्या पैशातून विक्रांत विकत घेवून तीचे संग्रहालयात रूपांतरीत करण्याचा प्रस्तावही त्यांनी दिला होता. त्याचबरोबर हे जमा झालेले पैसे राज्यपाल भवनाकडे जमा करणार असल्याचे जाहीर केले होते.
यासंदर्भात तीन वर्षे सतत माहिती अधिकारात माहिती मागितल्यानंतर सोमय्या पिता-पुत्रांनी विक्रांतच्या बचावासाठी जमा केलेली रक्कम राज्यपाल भवनात जमा केली नसल्याचे उत्तर दिले. त्यामुळे सोमय्या पिता-पुत्र हे अडचणीत आले. त्यातच पोलिसांकडे सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये सोमय्यांनी हे अभियान राबविल्याचे सांगत यातून जमा झालेला निधी आपण राज्यपाल भवनाकडे नेला, परंतु राज्यपाल भवनाचे बँक खाते नसल्याने तो निधी आपण भाजपाच्या बँक खात्यात जमा केल्याची माहिती दिल्याचे उघडकीस आले.
त्यामुळे विक्रांत प्रकरणात अटक होण्याची शक्यता गृहीत धरून सोमय्या यांनी अटक पूर्व जामीनासाठी मुंबई सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्व जामीनाचा अर्ज फेटाळून लावला. त्यामुळे आता अटकपूर्व जामीनासाठी ते मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे त्यांच्या वकीलांनी सांगितले.
दरम्यान, सरकारी वकील अॅड. प्रदिप घरत यांनी सोमय्यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळल्याच्या वृत्ताला दुजोरा देत त्यांनीच पोलिसांना सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे एकप्रकारे त्यांनी तो गुन्हा कबूल केला असल्याचे सांगितले.
Tags bjp kirit somaiya mp sanjay raut neal somiaya save vikrant case
Check Also
दृष्टिबाधित व्यक्तींसाठी समावेशक ॲटलासचे राज्यपालांच्या हस्ते प्रकाशन
दिव्यांग व्यक्तींना देशाच्या सामाजिक, आर्थिक प्रगतीमध्ये योगदान देण्यासाठी सक्षम करणे आवश्यक आहे. दिव्यांगांना शिकविण्यात येणारी …