Marathi e-Batmya
चार महिन्याहून अधिक काळ सुरु असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर आज मुंबई उच्च न्यायालयाने कडक शब्दात नोंद घेत तुम्हाला कामावर परत जायला काय हरकत आहे असा सवाल एसटी कर्मचारी संघटनांना करत विलिनीकरणाबाबत अंतिम भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी १५ दिवसात निर्णय घेण्याचे निर्देशही दिले.
एसटी महामंडळाचे शासनात विलिनीकरणाच्या प्रमुख मागणीसह एसटीच्या संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या अन्य मागण्यांसंदर्भात त्रिसदस्यीय समितीने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशी स्वीकारणार की नाही याबाबत २२ मार्चपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला दिले होते. त्याचवेळी २२ मार्चपर्यंत एकाही कर्मचाऱ्यावर शिस्तभंगांची कारवाई करू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. दरम्यान यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला शेवटची संधी आहे असे सांगत १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली.
आत्महत्या हे कुठल्याही समस्येवरील समाधान असू शकत नाही. तुम्ही फक्त संपकरी कामगारांचा विचार करत आहात. एसटीविना हाल सोसणाऱ्या जनतेचा विचार कोण करणार? असा सवालही न्यायालयाने यावेळी संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या वकिलांना केला. कोरोनाकाळात कर्तव्य बजावताना जीव गमावलेल्या कर्मचाऱ्यांचा सहानुभूतीने विचार व्हायला हवा. या कर्मचाऱ्यांना योग्य ती नुकसान भरपाई मिळवून देणे राज्य सरकारची जबाबदारी असून मृत्यमुखी पडलेल्या ३५० एसटी कर्मचाऱ्यांच्या नुकसानभरपाईच्या अर्जावर तातडीने निर्णय घ्या असे आदेशही न्यायालयाने यावेळी राज्य सरकारला दिले.
संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबतचा विशेष समितीचा अहवाल मंजुरीसाठी मंत्रिमंडाळासमोर ठेवा आणि त्यावर निर्णय घ्या. तसेच ११ मार्चला निर्णयाची माहिती द्या, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर १२ मार्चला सुनावणी झाली असता कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबतचा समितीचा अहवाल २ मार्चला मंत्रिमंडळासमोर व ४ मार्चला विधानसभेत सादर करण्यात आला. मात्र राज्याचे अर्थसंकल्पिय अधिवेशन सुरू असल्याने या अहवालावर अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. परंतु लवकरच तो घेतला जाईल, असे राज्य सरकारतर्फे सरकारी वकील एस. सी. नायडू यांनी न्यायालयास सांगितले.
