मुंबई शहर जिल्ह्याच्या २४० कोटींच्या प्रारुप आराखड्यास मंजुरी मुंबई शहर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक

मराठी ई-बातम्या टीम
मुंबई शहर जिल्हा नियोजन समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत मुंबई शहर जिल्ह्याच्या सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी २४० कोटी रूपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. पालकमंत्री तथा वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ही मान्यता देण्यात आली. सन २०२१-२२ साठी मुंबई शहर जिल्हा नियोजन विभागाचा १८० कोटी रुपयांचा नियतव्यय होता. मात्र सन २०२२-२३ करिता नियेाजन विभागाने १२४ कोटी ४८ लाख ६० हजाराची मर्यादा मुंबई शहर जिल्ह्यासाठी दिली आहे. मुंबई शहर जिल्ह्याच्या सुशोभिकरण व विकासकामांसाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी एकूण ११५ कोटी ५१ लाख ४० हजार रूपयांच्या अतिरिक्त मागणीस या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली असून या अतिरिक्त मागणीसह २४० कोटी रुपयांच्या एकूण प्रारुप आराखड्यास या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.
या बैठकीस शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड, पर्यटन, पर्यावरण, राजशिष्टचार मंत्री आदित्य ठाकरे, खासदार अरविंद सावंत (ऑनलाईन), मुंबईतील आमदार, मुंबई जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, मुंबई महानगर पालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंग चहल, मुंबई शहरचे जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर, महानगरपालिका, एम.एम.आर.डी.ए., म्हाडाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच नगरसेवक उपस्थित होते.
यावेळी पालकमंत्री शेख म्हणाले की, मुंबईत जी जी महत्त्वाची स्थाने आहे, त्या त्या ठिकाणाचा विचार करून त्या स्थानांचे शुभोभिकरण तसेच त्याचा विकास करण्यात येत आहे. यात कोणत्याही प्रकारचा पक्षपात न करता प्राधान्याने ही कामे करण्यात येईल. मुंबई शहरातील पादचारी रस्ते मोकळे करण्यात येईल तसेच फेरिवाल्यांकरिता एक विशेष धोरण तयार करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मंत्री प्रा.गायकवाड म्हणाल्या की, पर्यटन स्थळांच्या दृष्टीने १०० वर्षाचा इतिहास असलेल्या मंदिराचा ‘क’ वर्गाच्या दृष्टीने समावेश करण्यात यावा. धारावीत २००४ पासून विकास सुरू असून आता तिथे खुल्या जागा नाहीत. अशा जागा महानगरपालिकेने निश्चित करून तेथे मुलांसाठी अभ्यासिका आणि उद्यान करण्याची सूचना यावेळी प्रा.गायकवाड यांनी यावेळी केली.
मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले की, कोविड काळात धारावी मॉडेलच्या कामगिरीचे कौतुक सर्व देशभरातून झाले आहे. मुंबईत प्रत्येक जाती धर्माचे लोक राहत असून या सगळ्यांना घेऊन मुंबईचा विकास करायचा आहे. जी जी कामे हाती घेण्यात आली आहे, ती पूर्ण करण्यात येत असून विकासकामांची आम्ही गती सोडली नाही. सर्व लोकप्रतिनिधींना घेऊन आपण कामे करत आहोत. मोठे, मोठे काम तर होतच आहे पण लहान कामांवरही लक्ष केंद्रीत करणे गरजेचे आहे. यामुळे नागरिक म्हणून अधिक सुविधा देता येईल. मुंबईत सर्व सुविधायुक्त तसेच अधिक चांगल्या पद्धतीने कसे राहता येईल, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. याबरोबर वैद्यकीय सेवा अधिक चांगल्या करीत आहोत. मुंबईतील मनपा ११ शाळांना केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण बोर्डाची मान्यता मिळाली असून १२३२ शाळांना अपग्रेड करत आहोत. प्रत्येक बोर्डामध्ये मराठी विषय अनिवार्य करण्यात आला असून आयसीएसई आणि कॅम्ब्रीज शाळांमधून मोफत शिक्षण देण्यात येणार आहे.
प्रारंभी जिल्हाधिकारी निवतकर यांनी मुंबई शहरात झालेल्या विविध विकास कामांचा माहिती सादरीकरणातून दिली. यावेळी स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव निमित्त ‘सहल मुंबईची’ या मार्गदर्शक पुस्तिकेचे विमोचन तसेच ‘सहल मुंबईची’ या आयओएस व ॲन्ड्रॉईड ॲपचे प्रसारण जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष शेख यांच्या हस्ते करण्यात आले. मुंबई शहरातील विकासकामाची माहिती देताना श्री.निवतकर म्हणाले की, शासकीय जमिनीवरील इमारतीमधील गाळे व सदनिका हस्तांतरणाची परवानगी ऑनलाईन देण्यासाठी संगणक आज्ञावली तयार करण्यात आली असून मुंबई शहर जिल्ह्यातील १९ महसूल विभागातील सर्व २६ हजार ६७५ मिळकत पत्रिका डिजीटल स्वाक्षरी करण्यात आल्या आहेत. जिल्हा वार्षिक योजना २०२१-२२ निधीतून हाजी अली दर्ग्यामध्ये सोयीसुविधा व सौंदर्यीकरण प्रस्तावित असून या कामासाठी प्रकल्प सल्लागार नेमण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे शिवडी किल्यामध्ये सौंदर्यीकरण व पर्यटकांसाठी सोयीसुविधा पुरविण्यात येत असून पुरातत्व विभाग, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट व वन विभाग यांच्या समन्वयाने आराखडा अंतिम टप्प्यात तयार होत आहे. याच निधीतून कामगार कल्याण केंद्र मुंबई येथे आर्चरी ट्रेनिंग सेटर व १० मीटर रायफल शुटींग रेंज उभारण्याबाबतचे प्रस्ताव प्राप्त झाले असून या कामांना लवकरच मंजुरी देण्यात येत असल्याचे सांगितले.