Marathi e-Batmya
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भातचा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारला मिळाला आहे. या अहवालातील शिफारसीनुसार मराठा समाजाला एसईबीसी अर्थात सामाजिक-शैक्षणिक मागास वर्ग या स्वतंत्र प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी दिली.
हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला राज्य सरकारच्यावतीने आयोजित चहापानाच्या कार्यक्रमानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी भाजप शिवसेनेचे अनेक मंत्री उपस्थित होते.
मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या अहवालात प्रामुख्याने तीन शिफारसी केल्या असून त्यातील १) राज्यातील मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सिध्द झाले आहे. तसेच २) या समाजाला शासकिय, निमशासकिय संस्थांमधील नोकऱ्यांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले नाही. ३) त्यामुळे राज्य सरकार अपवादात्मक किंवा आपतकालीन परिस्थिती निर्माण झाली असेल तर मराठा समाजाला राज्य घटनेतील तरतूदीनुसार स्वतंत्र प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेवू शकते किंवा केंद्र सरकारकडे शिफारस करू शकते या तीन शिफारसी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
या शिफारसीनुसार राज्य सरकारने एसईबीसी या स्वतंत्र आणि नव्या प्रवर्गाखाली मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याची पुढील कार्यवाही राज्य सरकारकडून लवकरच करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भातचा अहवालही राज्य सरकारला प्राप्त झाला आहे. धनगर समाजाला राज्यातील कायद्यानुसार ३ टक्के आरक्षण मिळते. परंतु या समाजाला अनुसूचित जमाती अर्थात एसटी या प्रवर्गातंर्गत आरक्षण हवे आहे. त्यासंदर्भातील अंतिम अहवाल तयार करण्याचे काम सुरु असून त्याचे काम पूर्ण झाले की तो अहवाल केंद्र सरकारला पाठविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विरोधकांनी आता तरी गंभीर व्हावे
राज्यातील जनतेला भेडसावणारे जे काही प्रश्न आहेत. ते सर्व प्रश्न विरोधकांच्या सत्तेच्या कार्यकाळात निर्माण झालेले आहेत. त्याची उत्तर आम्ही देत असून त्यांच्याकडे मुद्देच नसल्याचा टोला लगावत विरोधक गंभीर नसल्यानेच त्यांच्याकडून फिल्मी नावांचा वापर करण्यात येत असल्याची टीका मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली.
