शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ, बेराजगारांना नोकऱ्या आणि बेघरांना घरे देणार राज्य सरकारच्या महत्वाकांक्षी निर्णयांचा राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्याकडून पुर्नउच्चार

मुंबई : प्रतिनिधी

कर्जमाफीपासून वंचीत राहिलेल्या जवळपास ३ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ, लातूर येथे होणाऱ्या रेल्वे डब्याच्या कारखान्यामुळे प्रत्यक्षात २५ हजार नोकऱ्यांची निर्मिती आणि पुढीलवर्षापर्यंत सर्व बेघरांना हक्काची घरे देण्यासाठी १२ लाख घरे बांधण्याचा मनोदय तसेच पुढील पाच वर्षात एक लाखापेक्षा अधिक रोजगार निर्मिती या शासनाच्या महत्वाकांक्षी निर्णयाचा पुनरूच्चार करीत राज्यपाल सी.विद्यासागर राव यांनी उद्याच्या विकसित महाराष्ट्राचे वर्णन केले. शिवाजी पार्क येथे महाराष्ट्र दिनानिमित्त आयोजित मुख्य सोहळ्यात ते बोलत होते. यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते ध्वजारोहण झाले.

राज्याची सर्वांगीण प्रगती आणि विकास साध्य करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन कटिबद्ध आहे. एक प्रभावशाली, प्रगत महाराष्ट्र घडविण्यासाठी शासनाबरोबर सर्वांनी सहभागी होऊन योगदान द्यावे, असे आवाहन करुन त्यांनी यावेळी राज्यातील जनतेला शुभेच्छा दिल्या.

याप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनानिमित्तानेही राज्यपालांनी यावेळी श्रमिक वर्गाला शुभेच्छादिल्या. तसेच महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेसाठी ज्यांनी आपल्या प्राणांचे बलिदान दिले त्या हुतात्म्यांना भावपूर्ण आदरांजली अर्पण केली.

राज्यपाल पुढे म्हणाले, याप्रसंगी छत्रपती शिवाजी महाराज, तसेच समाजसुधारक, महात्मा जोतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांच्यासारखे इतर थोर नेते यांचे स्मरण करूया,  हे आपल्या आधुनिक महाराष्ट्राचे संस्थापक आहेत.

राज्य शासन २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी बांधील आहे.  मागेल त्याला शेततळे, जलयुक्त शिवार आणि विहिरी खोदणे यांसारख्या योजना राबवून शासन राज्यभरातील जास्तीत जास्त क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठी सतत प्रयत्न करीत आहे.  चालू वर्षात शासनाने २.२६ लाख हेक्टर इतकी सिंचनक्षमता निर्माण करण्याचे आणि पाण्याच्या साठवण क्षमतेत ८५३ दशलक्ष घनमीटरपर्यंत वाढ करण्याचे योजले आहे. काम सुरू असलेले ५० सिंचन प्रकल्प शासन प्राथम्याने पूर्ण करण्यावर भर देत आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत ५५ लाखांपेक्षा अधिक खातेधारक शेतकऱ्यांना कृषि कर्जमाफी देण्यात आली आहे. त्यापैकी साडेसेहेचाळीस लाख खातेधारक शेतकऱ्यांना याचा प्रत्यक्ष लाभ झाला आहे. आतापर्यंत, चौदा हजार सातशे एकोणनव्वद कोटी रुपये इतकी रक्कम,सदतीस लाख वीस हजार लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली आहे. २००१ पासून कर्ज थकबाकीदार असणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्ज माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने अलिकडेच घेतला आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले होते पण २००८ व २००९ मधील कर्जमाफीच्या लाभांपासून वंचित राहिले होते अशा जवळपास तीन लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ होईल, असे त्यांनी सांगितले.

प्लॅस्टिकपासून पर्यावरणाला असणारा धोका लक्षात घेऊन, राज्य शासनाने राज्यामध्ये प्लॅस्टिक व थर्मोकोलपासून बनविल्या जाणाऱ्या उत्पादनांची निर्मिती, विक्री व वापर यांवर नियमन करण्याचा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.  यामुळे पर्यावरणाचे व नैसर्गिक स्त्रोतांचे संरक्षण होण्यास मदत होईल.  या मोहिमेत मनापासून सामील होण्याचे आवाहनही राज्यपालांनी यावेळी केले.

यावर्षी, अलिकडेच माननीय पंतप्रधानांनी उद्घाटन केलेल्या मॅग्नेटिक महाराष्ट्र जागतिक गुंतवणूकदारांच्या महामेळाव्यात १२.१० लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचा अंतर्भाव असणाऱ्या ४ हजार १०६ सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत.  या प्रकल्पांमुळे ३६.७७ लाखांहून अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.  त्याचप्रमाणे, रेल्वेसोबत ६०० कोटी रुपये इतक्या रकमेच्या सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले हजार अब्ज डॉलरची अर्थव्यवस्था असणारे राज्य बनण्याच्या दिशेने मार्गक्रमण करीत असल्याचे गौरवोद्गार त्यांनी यावेळी काढले.

ते म्हणाले, शासनाने, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनाशी व कार्याशी संबंधित ठिकाणे, तीर्थयात्रा व पर्यटनस्थळे म्हणून विकसित करण्याचे ठरविले आहे.  या स्थळांमध्ये, महाडचे चवदार तळे, नाशिक येथील काळाराम मंदिर, नागपूर येथील दीक्षाभूमी, देहू रोड येथील बुद्ध विहार,सातारा विद्यालय आणि भीमा-कोरेगाव येथील स्मारक स्तंभ यांचा समावेश आहे.

राज्य शासन अस्मिता योजनेअंतर्गत किशोरवयीन विद्यार्थिनींना सॅनिटरी नॅपकिन नाममात्र दराने पुरवील,  या निर्णयाचा राज्यातील सुमारे सात लाख विद्यार्थिनींना लाभ होईल, असे त्यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत, राज्याच्या ग्रामीण भागात अंदाजे ४ लाख घरे पूर्ण करण्यात आली आहेत. सन २०१९ पर्यंत ग्रामीण भागातील सर्व बेघर लोकांना घरे देण्यासाठी आणखी १२ लाख घरे बांधण्याच्या दृष्टीने शासन प्रयत्नशील आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्य शासनाने, खुल्या प्रवर्गांमधून अनाथ व्यक्तींसाठी एक टक्का इतके आरक्षण देण्याचे ठरविले असून देशात अशा प्रकारचा हा पहिलाच निर्णय आहे.  यामुळे अनाथ म्हणून वाढलेल्या व्यक्तींना, शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांसाठी या आरक्षणाचा लाभ घेता येईल.

उद्योग, व्यवसायामधील महिलांचा सहभाग वाढविण्यासाठी, शासनाने, महिला उद्योजकांसाठी समर्पित असे औद्योगिक धोरण घोषित केले आहे. यामुळे २० हजार महिला उद्योजकांना उद्योग-व्यवसाय सुरू करणे शक्य होईल.  त्यामुळे पुढील ५ वर्षांमध्ये एक लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण होतील, असा विश्वास राज्यपालांनी व्यक्त केला.

शासनाने राज्याचा शीघ्र गतीने विकास करण्यासाठी अनेक महत्वाची धोरणे घोषित केली आहेत. त्यामध्ये अवकाश व संरक्षण क्षेत्र धोरण, काथ्या उद्योग धोरण, विद्यमान औद्योगिक धोरणाचा विस्तार, महाराष्ट्र विद्युतचालित वाहन निर्मिती धोरण, औद्योगिक संकुल धोरण, एकात्मिक लॉजिस्टिक पार्क धोरण, नवीन वस्त्रोद्योग धोरण आणि वित्त तंत्रज्ञान धोरण यांचा समावेश आहे.  या धोरणांमुळे मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्यास व राज्यातील युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यास मदत होईल.

भारतीय सैन्य दलातील ज्या जवानांनी सेवा बजावताना आपले प्राण गमावले आहेत, अशा जवानांच्या कायदेशीर वारसांना नोकऱ्या देण्याचे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने ठरविले आहे. तसेच, त्या जवानांच्या विधवांना महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन मंडळाकडून चालवण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या बसेसमध्ये मोफत प्रवास करण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे राज्यपाल राव यावेळी म्हणाले.