कलासक्त मुख्यमंत्री तरी २४ वर्षे लढा देणाऱ्या जे.जे च्या त्या ११ शिक्षकांना न्याय देणार का? न्यायालयाने दोनवेळा आदेश देवूनही शिक्षक कंत्राटावरच

मुंबई: प्रतिनिधी

भारतासह देश विदेशात चित्रकला, शिल्पकला, पेंटींग आदी क्षेत्रात जे.जे.स्कूल ऑफ आर्ट या संस्थेतून अनेक विद्यार्थी बाहेर पडले आणि त्यांचे नाव झाले. या विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना आकार देणाऱ्या ११ शिक्षकांवर आपल्या न्याय हक्कासाठी २४ वर्षापासून लढा सुरु ठेवण्याची वेळ आली आहे. मात्र मंत्रालयातल्या झारीतील शुक्रचार्यांकडून यात सातत्याने अडथळा आणला जात असल्याने राज्याच्या मुख्यमंत्री पदी असलेले कलासक्त उध्दव ठाकरे तरी आम्हाला न्याय देतील का? असा सवाल या शिक्षांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.

जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट या जगमान्य संस्थेत १९९७ साली रिक्त पदे हंगामी स्वरूपात भरण्यासाठीची जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली होती. या जाहिरातीनुसार त्यावेळी १३ शिक्षकांनी चित्रकला, शिल्पकला, पेंटींग आणि अन्य एका पदासाठी अर्ज केला. त्यांच्या पात्रतेनुसार त्यांना त्यावेळी नियुक्त्याही देण्यात आली. मात्र दरवेळी वर्ष पुर्ण झाले की त्यांना कामावरून केले जायचे आणि पुन्हा नव्याने त्यांना हंगामी स्वरूपात नियुक्ती दिली जायची. १९९८ साली सदर शिक्षकांनी न्यायालयात धाव घेत आम्हाला नियमित करावे अशी मागणी केली. त्यावर न्यायालयानेही या शिक्षकांबाबत राज्य सरकारने योग्य निर्णय घेण्याचे आदेश त्यावेळच्या राज्य सरकारला बजावले. मात्र प्रशासन काही हलले नाही की त्यावेळचे मंत्र्यांनी काही केले नसल्याची माहिती या ११ शिक्षकांपैकी एकाने दिली.

त्यानंतर या शिक्षकांनी आपली सेवा नियमित व्हावी यासाठी सरकार दरबारी अनेक निवेदने दिली. तरीही काहीच झाले नाही. त्यानंतर २०१४ आणि २०१६ साली या रिक्त पदांसाठी कला संचालनलयाने एमपीएससी मार्फत जाहिरात प्रकाशित केली. हि रिक्त पदे भरताना हंगामी स्वरूपात भरलेल्या शिक्षकांचा विचार करावा यासाठी पुन्हा या शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर न्यायालयानेही या १३ शिक्षकांना कमी न करता उर्वरीत पदे भरावे आणि त्यांच्याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. तत्पूर्वी २०१४ साली सदर शिक्षकांनी त्यावेळचे उच्च व तंत्रशित्रण मंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे धाव घेत न्याय देण्याची विनंती केली. त्यानुसार या शिक्षकांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसाठी पाठविण्याचा शेरा मारत संबधितांना आदेश दिले. परंतु मंत्रालयातील शुक्राचार्यांनी ती फाईलच पुढे पाठविली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

यासंदर्भात २०१६ ला मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही भाजपा-शिवसेनेच्या सरकारने कोणतीच कारवाई केली नाही. जे.जे.स्कूल ऑफ आर्टमध्ये जवळपास २३ वर्षे सेवा बजाविल्यानंतर या सर्वांना आता कंत्राटी शिक्षक म्हणून मागील वर्षे समाविष्ट करण्यात आले आहे. मात्र यांना आता ३-३ महिने पगारही वेळेवर मिळत नसल्याची कैफियत त्यांनी मांडली.

राज्य सरकारने यापूर्वीही हंगामी सेवेत घेतलेल्यांना वन विभागातील, आरोग्य विभागातील डॉक्टरांना कायम केले आहे. मात्र आम्ही कलेची सेवा करत या क्षेत्रात नवी पिढी निर्माण करण्याचे काम अव्यायत करत आलोय. या सेवेच्या बदल्यात राज्य सरकारकडून अशा स्वरूपाचे फळ मिळणार असेल तर आमच्यासारख्या कलेची सेवा करणाऱ्यांनी कोणाकडे पहावे असा भावनात्मक सवाल करत याप्रश्नी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत आणि मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी जातीने लक्ष घालून आम्हाला न्याय द्यावा अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.