रखडलेल्या प्रकल्पांचा पुनर्विकासाचे भवितव्य आता एसआरए आणि म्हाडाच्या हाती स्वत: विकसित करणार-गृहनिर्माण मंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड असल्याची माहिती

मुंबई : प्रतिनिधी

अनेक बँकांनी तसेच वित्तीय संस्थांनी आशयपत्र (LOI) बघून विकासकांना पैसे दिलेले आहेत. खरंतर आशयपत्र (LOI) बघितल्यानंतर वित्तीय संस्थांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे संपर्क साधणे गरजेचे होते आणि मगच पैसे द्यायला हवे होते. परंतु तसे झाले नाही. करोडो रुपये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमध्ये गुंतविण्यात आले आहेत तथाप‍ि आशयपत्राच्या पुढे विकासकाने कुठलेही काम केलेलं नाही. म्हणून हे अनेक वर्षांपासून रखडलेले सुमारे ५०० प्रकल्प ताब्यात घेऊन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्वत: विकसित करणार असल्याची माहिती, गृहनिर्माण मंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड यांनी आज मुंबईत त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

आशयपत्र म्हणजे जमिनीची मालकी नाही

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतंर्गत आशयपत्र (LOI) प्राप्त झाले म्हणजे विकासक जमिनीचे मालक होतात असे नाही. अनेक प्रकल्प झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत बंद असल्यामुळे झोपडपट्टीतील हजारो बांधव रस्त्यावर आहेत, कित्येक वर्षांपासून घरांचे भाडे देखील मिळालेले नाही. यासाठी प्रलंबित प्रकल्प ताब्यात घेऊन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्वत: विकसित करून गोरगरीबांना घरे देण्याचा शासनाचा मानस आहे. शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पामार्फत योजना आखून जे बंद पडलेले प्रकल्प आहेत त्यांच्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करून त्यांची घरे पुनर्वसन इमारतीत बनावीत यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने हा निर्णय घेतला असून हा निर्णय म्हाडालाही लागू असेल असे त्यांनी स्पष्ट केले.

आशयपत्रानंतर किती दिवसात काम याबाबत कायदेशीर मर्यादा

यापुढे आपण आशयपत्र दिले आणि प्रकल्प रखडला असे होणार नाही. त्यालाही मर्यादा घालण्यात येतील. आशयपत्र (LOI) घेतल्यानंतर किती दिवसात काम करायचं याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून कालमर्यादा घालण्यात येतील. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये वित्तीय संस्थांनी सुमारे ५० हजार कोटी रूपये गुंतविले आहेत. त्याउलट अनेक अर्धवट तोडलेल्या स्थितीत झोपडपट्टया तशाच पडून आहेत, इमारती अर्धवट तयार झालेल्या आहेत आणि हजारो लोक बाहेर आहेत.  त्यांचा निवारा त्यांना तात्काळ मिळावा या हेतूने हा निर्णय घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले.

निर्णय यशस्वी होईल का?

पुनर्विकासाच्या नावाखाली बेघर झालेल्या झोपडपट्टीवासियांना घर देण्यासाठी गृहनिर्माण मंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड यांनी ही असे रखडलेले प्रकल्प एसआरए आणि म्हाडामार्फत ताब्यात घेवून त्याचा पुनर्विकास करण्यात येणार असल्याची घोषणा केलेली असली तरी प्रत्यक्षात हा निर्णय अंमलात येणे कठीण आहे. यातील महत्वाचे कारण म्हणजे एसआरए अर्थात झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या १२०० कोटी रूपयांच्या ठेवी बँकेत होत्या. त्यातील ५०० कोटी रूपयांचा निधी यापूर्वीच तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात समृध्दी महाममार्गासाठी वळविण्यात आला आहे. त्यामुळे आजस्थितीला एसआरएकडे अवघे ७०० कोटी रूपये आहेत. ५०० प्रकल्प ताब्यात घेवून त्याचा पूर्ण करायचा म्हटले तर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर निधी कोठून आणणार असा सवाल उपस्थित होते. अनेक बँकाकडे प्रकल्पांचे एलओआय गहाण ठेवण्यात आले आहेत. तसेच त्या प्रकल्पाच्या कागदपत्रांवर तसा बोजाही चढविण्यात आला आहे. मध्यंतरी एका प्रकल्पासाठी असाच पुढाकरा घेतला गेल्यावर बँकेने पुढाकार घेत त्यास विरोध केल्याची माहिती एसआरएमधून पुढे आली होती.

त्याचबरोबर म्हाडाकडेही यापूर्वी ७ हजार कोटी रूपयांच्या ठेवी बँकामध्ये होत्या. त्यातीलही ५०० कोटी समृध्दी महामार्गासाठी वळविण्यात आली आहे. तसेच म्हाडाकडे बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाची जबाबदारी असून त्यासाठी आतापर्यंत म्हाडाने जवळपास ४ हजार कोटी रूपयांहून अधिक रक्कम खर्च केली आहे. जर बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास वेळेत पूर्ण नाही झाला तर म्हाडा डबघाईला आल्याशिवाय राहणार नाही. त्यात आता रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांचा खर्च म्हाडा खरच करू शकणार आहे का? असा सवाल निर्माण होत आहे. त्यामुळे म्हाडा आणि एसआरए पुनर्विकास पूर्ण करू शकतील का? हे पाहणेही गरजेचे आहे.