Marathi e-Batmya
Related Articles
रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, भारताच्या स्पर्धा आयोगाने (CCI) फूड डिलिव्हरी दिग्गज झोमॅटो आणि स्विगी यांना स्पर्धा कायद्यांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी आढळले आहे. अहवालात उद्धृत केलेल्या कागदपत्रांनुसार, दोन्ही कंपन्या निवडक रेस्टॉरंट भागीदारांना पसंती देणाऱ्या पद्धतींमध्ये कथितपणे गुंतल्याचे तपासात उघड झाले आहे, ज्यामुळे बाजारातील स्पर्धात्मकता मर्यादित आहे.
नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या तक्रारीनंतर २०२२ मध्ये स्विगी आणि झोमॅटोची सीसीआय CCI ची चौकशी सुरू झाली. याने अनन्य करार ही मुख्य समस्या म्हणून ओळखली. प्रमुख निष्कर्षांमध्ये झोमॅटो Zomato चे विशिष्ट रेस्टॉरंट्ससह “एक्सक्लुझिव्हिटी कॉन्ट्रॅक्ट्स” समाविष्ट आहेत, ज्यामुळे त्यांना कमी कमिशन दर मिळतात आणि स्विगीच्या प्लॅटफॉर्मवर केवळ सूचीबद्ध केलेल्या रेस्टॉरंट्सच्या वाढीची हमी देते. या व्यवस्था नवीन खेळाडूंना बाजारात प्रवेश करण्यापासून रोखतात आणि स्पर्धा कमी करतात, शेवटी ग्राहकांची गैरसोय होते.
दोन्ही कंपन्यांनी प्लॅटफॉर्मवर सातत्यपूर्ण किंमत राखण्यासाठी रेस्टॉरंट्सवर दबाव आणल्याचेही तपासात स्पष्ट झाले आहे. झोमॅटोने किंमत आणि सवलतीचे निर्बंध लादले आहेत, ज्यात पालन न केल्याबद्दल दंडात्मक तरतुदींचा समावेश आहे, तर स्विगीने भागीदारांना इतरत्र कमी किमती ऑफर केल्यास संभाव्य रँक डाउनग्रेडचा इशारा दिला आहे.
सीसीआय CCI नियमांनुसार गोपनीय असलेले निष्कर्ष मार्च २०२४ मध्ये स्विगी Swiggy, झोमॅटो Zomato आणि नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया सोबत शेअर करण्यात आले होते. झोमॅटोने टिप्पणी देण्यास नकार दिला आणि स्विगीने प्रश्नांना उत्तर दिले नाही. तपासणीच्या परिणामांचा आधीच झोमॅटोच्या स्टॉकवर परिणाम झाला आहे, जो रॉयटर्सच्या कव्हरेजनंतर ३% घसरला.
या प्रकरणाचा स्विगी Swiggy साठी व्यापक परिणाम आहे, विशेषत: त्याचा $१.४ अब्ज आयपीओ IPO सध्या बोली बंद करत आहे, ज्यामुळे तो या वर्षीचा भारतातील दुसरा सर्वात मोठा आयपीओ IPO बनला आहे. स्पर्धा कायद्यांचे उल्लंघन केल्यास कठोर दंड आकारला जाऊ शकतो, असा इशारा देऊन स्विगीच्या आयपीओ प्रॉस्पेक्टसमध्ये तपासणीला “अंतर्गत धोका” म्हणून उद्धृत केले गेले.
निष्कर्षांच्या प्रतिसादात, स्विगीने २०२३ मध्ये त्याचा “स्विग्गी एक्सक्लुझिव्ह” कार्यक्रम थांबवला होता परंतु बिगर महानगरीय क्षेत्रांना लक्ष्य करत “स्विगी ग्रो” सादर करण्याची योजना आखली आहे. दोन्ही कंपन्यांनी भारताच्या अन्न वितरणाच्या लँडस्केपला लक्षणीयरीत्या आकार दिला आहे आणि १० मिनिटांत किराणा मालाची डिलिव्हरी ऑफर करून “क्विक कॉमर्स” मध्ये विस्तारत आहेत, कथित शिकारी किंमतींसाठी स्वतंत्र तपासणी अंतर्गत असलेले क्षेत्र.
सीसीआय CCI नेतृत्व सध्या तपासाच्या निष्कर्षांचे पुनरावलोकन करत आहे, संभाव्य दंड किंवा आवश्यक ऑपरेशनल बदलांबाबतचा अंतिम निर्णय लवकरच अपेक्षित आहे. स्विगी Swiggy आणि झोमॅटो Zomato दोघेही सीसीआय CCI मार्फत कोणताही अंतिम निर्णय लढवू शकतात.
हे प्रकरण भारताच्या वेगाने विकसित होत असलेल्या डिजिटल बाजारपेठेवरील वाढत्या नियामक फोकसचे प्रतिबिंबित करते, कारण झोमॅटो Zomato आणि स्विगी Swiggy सारखे प्लॅटफॉर्म अत्यंत स्पर्धात्मक लँडस्केपमध्ये अनुपालनाच्या दबावांमध्ये आक्रमक वाढ धोरणे नेव्हिगेट करतात.
