Breaking News

पदोन्नतीबाबत सकारात्मक निर्णय होईल, मी नाराज नाही… ऊर्जा मंत्री डॉ.नितीन राऊत यांची स्पष्टोक्ती

मुंबई: प्रतिनिधी

सरकारी सेवेत असलेल्या मागासवर्गीय कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना मिळणारे पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करत आरक्षित पदेही खुल्या प्रवर्गातून भरण्याच्या निर्णया विरोधात काँग्रेसचे ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी जाहिर भाष्य करत ७ मेचा तो शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली. त्यांनी केलेल्या या मागणीनुसार काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही सरकारच्या या निर्णयाविरोधात नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे अखेर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या विषयावर पुन्हा एकदा आज बैठक घेतली. याबैठकीनंतर आपण याप्रश्नी नाराज नसून याबाबत सकारात्मक निर्णय होईल अशी अपेक्षा ऊर्जा मंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी व्यक्त करत सरकारमध्ये निर्माण झालेले ताणलेले वातावरण थंड करण्याचा प्रयत्न केला.

पदोन्नतीतील आरक्षण या विषयावरती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दालनात एक विशेष बैठक झाली. या बैठकीत काँग्रेस पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात राष्ट्रवादी पक्षाचे नेते जयंत पाटील, छगन भुजबळ, शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड आणि आदीवासी मंत्री के. सी. पाडवी ही सर्व मंडळी उपस्थित होते. या विषयासंबंधित सकारात्मक सांगोपांग चर्चा झालेली आहे आणि या विषयावर तोडगा निघेल याची मला खात्री असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

७ मे चा जीआर रद्द होईल. त्यामध्ये सरकार तर्फेची भुमिका अजित पवार यांनी मांडलेली आहे.  यावर सर्वांनी अभ्यास करायचं ठरवलं आहे. कायदेशीर बाबी अनेक आहेत तशाच अनेक बाबी आहेत आणि सकारात्मक निर्णय होईल अशी आशाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

तीन पक्षांच सरकार आहे आता फक्त निर्णयाप्रत पोचायचं तर दरम्यानच्या काळामध्ये मुंबई हायकोर्टामध्ये याचिका दाखल आहे. त्याची २१ जून ही तारीख आहे. त्यामुळे थोडासा पेच निर्माण झालेला आहे. तरी या संबंधीचा अभ्यास करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल आणि तो निर्णय सकारात्मक असेल असे सांगत महत्त्वाचा दुवा आहे मागासवर्गीयांचा पदोन्नतीतील आरक्षण आणि त्यामुळे त्या आरक्षणावर ती भर देऊन त्याला कसं कार्यान्वित करायचं याविषयी सगळ्यांनी चर्चा केली. मी नाराज नाही तर पदोन्नतीत आरक्षण किती आहे ती मिळायला पाहिजे कायदेशीर रित्या चर्चा सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Check Also

सहकारी संस्थांच्या बैठक मुदतवाढीसह हे प्रमुख निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतले ओबीसींच्या अध्यादेशाचा प्रस्ताव पुन्हा पाठविणार

मुंबई: प्रतिनिधी ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणासंबधी काढवयाच्या अध्यादेशाचा प्रस्ताव पुन्हा राज्य सरकारकडून राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *