मराठी ई-बातम्या टीम
देशातील राजकिय पक्षांना मिळणाऱ्या निधींची माहिती आता निवडणूक आयोगाला सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यंदाच्यावर्षी भाजपा, आम आदमी पार्टी, काँग्रेस, भाजपाचे मित्रपक्षासह इतरांना किती निधी मिळाला याची सांद्यत माहितीच काँग्रेसने जारी केली असून या रशियात पुतीन यांच्याकडून राबविण्यात येत असलेल्या धोरणाची हुबेहुब प्रतिकृती देशातही राबविण्यात येत असल्याचा टोला काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लगावला असून निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार त्यात तथ्य आढळून येत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन हे सध्या भारत दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्याच्या अनुषंगाने प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी ट्विट करत वरील आरोप केला.
आपल्या विद्यार्थ्याने आपण शिकवलेले कितपत आत्मसात केले हे पाहण्यासाठी आलेले रशियन अध्यक्ष निश्चितच खुश असतील. कारण रशियन उद्योजकांना घालून दिलेल्या नियमांचे पालन भारतीय उद्योजकही इमाने इतबारे करत आहेत.
नियम- 1. विरोधकांना देणगी नाही, 2. विरोधकांना पाठिंबा नाही, 3. सरकारवर टीका नाही, भारतीय उद्योगांनी ज्याला अर्थपुरवठा केला आहे अशा गडगंज ‘प्रूडंट इलेक्टोरल फंड’ च्या देणग्यांचा निवडणुक आयोगाला नुकताच दिलेला हिशोब बघा.
जमा झालेल्या एकूण ₹ २४५.७० कोटी निधीतून @BJP4India ला तब्बल ₹२०९ कोटी आणि भाजपाच्या सहयोगी @Jduonline ला ₹ २५ कोटी दान करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
तर प्रमुख विरोधी पक्ष @INCIndia ला फक्त ₹२ कोटी मिळाले. भाजप व मित्रपक्षाला मिळून ₹२३४ कोटी म्हणजेच ९५.२३% मिळाले तर विरोधी पक्षांनी फक्त ४.७७% मिळाले. या निधीतून आप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, राजद व लोकजनशक्ती वगळता इतर सर्व पक्षांना वाटाण्याच्या अक्षता दिल्याचेही ते पुढे म्हणाले.
गेल्या काही वर्षांपासून विरोधकांच्या देणग्या मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्या आहेत तर भाजपाच्या देणग्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. याच पद्धतीने इलेक्टोरल बॉण्ड्स योजना तर विरोधी पक्षांना कोणत्याही परिस्थितीत उद्योजकांकडून देणग्या मिळू नयेत म्हणून राबवण्यात आली हे उघड गुपित असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
येन केन प्रकारेण विरोधी पक्षाला लूळे पांगळे करून टाकणे हा एकच अजेंडा राबविणाऱ्या मोदी सरकारमुळे लोकशाहीच्या गाभ्याला धोका निर्माण झाला आहे. मोदी सरकारने संविधान दिन साजरा करणे हा पराकोटीचा ढोंगीपणा आहे कारण त्यांनीच खरेतर लोकशाही आणि राज्यघटनेचा अवमान केल्याची टीका त्यांनी केली.
Similarly Electoral bonds wr devised to stop corporate funding to opposition parties
If there is no level playing field, we can't say democracy is in good shape. Modi govt's celebration of constitution day was hypocritical act as it itself has undermined democracy & constitution.— Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) December 7, 2021