कोविडला नैसर्गिक आपत्ती जाहिर करा, कर्ज हप्ते वसुली करू नका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे पंतप्रधानांना पत्र

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यातल्या ऑक्सिजन तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर हवाईमार्गे ऑक्सिजन वाहतूक करण्याविषयी तसेच कोविड महामारीला नैसर्गिक आपत्ती घोषित करून गरीब व दुर्बल व्यक्तींना टाळेबंदीच्या काळात राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून सानुग्रह अर्थसहाय करण्यास मान्यता मिळावी, तसेच बँकांकडून कर्जाची हप्ते वसुली करू नये अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्राद्वारे केली.

राज्यात मोठ्या प्रमाणावर कोविडच्या चाचण्या होत असून रुग्ण मोठ्या संख्येने आढळत आहेत. ३० एप्रिलपर्यंत ही रुग्ण संख्या ११.९ लाखापर्यंत जाऊ शकते असा अंदाज आहे. मागील वर्षी सप्टेंबर २०२० मध्ये संपूर्ण देशात सक्रिय रुग्ण १०.५ लाख होते. राज्यात आजमितीस ५.६४ लाख सक्रिय रुग्ण आहेत अशा परिस्थितीत वैद्यकीय कारणासाठीच्या ऑक्सिजनचा निर्माण झालेला तुटवडा चिंतेची बाब असल्याची बाब त्यांनी निदर्शनास आणून दिली.

आज राज्यात १२०० मेट्रिक टन उत्पादनापेक्षा जास्त ऑक्सिजनची गरज आहे. एप्रिल अखेरीपर्यंत ऑक्सिजनची मागणी दिवसाला २ हजार मेट्रिक टन इतकी होऊ शकते. देशाच्या पूर्व आणि दक्षिण भागातून स्टील प्रकल्पांतून ऑक्सिजन घेण्यास केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे, आम्ही देखील स्थानिक व आजूबाजूच्या ठिकाणांहून ऑक्सिजन उपलब्ध करीत आहोत. मात्र वेळ वाचविण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत या ऑक्सिजनची वाहतूक इतर मार्गानी आणि त्यातही प्रामुख्याने हवाई मार्गे आणण्यासाठी तातडीने कार्यवाही होणे गरजेचे असल्याची आठवण करून दिली.

रेमडीसीव्हीर उपलब्ध करावे

रेमडीसीव्हीरची निर्यात थांबविण्याच्या निर्णयाविषयी धन्यवाद देऊन मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणतात की, इंडियन पेटंट ॲक्ट १९७० च्या कलम ९२ नुसार या औषधांच्या निर्यातदारांना कायमस्वरूपी परवाने द्यावेत जेणे करून ते रेमडीसीव्हीर औषध स्थानिक बाजारपेठेत विकू शकतील.

गरीब व प्राधान्य गटातील कुटुंबाना अर्थ सहाय्य

कोविड  संसर्ग हा राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीअंतर्गत नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित करावा तसेच टाळेबंदीच्या काळात अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य गटातील शिधापत्रिका धारकांना प्रति प्रौढ व्यक्ती दररोज १०० रुपये आणि मुलांना प्रत्येकी ६० रुपये दररोज असे सानुग्रह अर्थसहाय करण्यास राज्य सरकारला परवानगी द्यावी अशी विनंतीही त्यांनी केली.

एसडीआरएफ (राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी)  मधील केंद्राच्या वाट्याचा पहिला हप्ता देखील लगेच मिळावा जेणे करून कोविड मुकाबल्यात निर्माण झालेल्या आर्थिक परिस्थितीत मदत होईल अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.

कर्ज हप्ते न आकारण्याबाबत

अनेक लघु उद्योग, स्टार्ट अप्स, व्यवसाय  यांनी केंद्र सरकारच्या विविध योजनांत बँकांकडून कर्जे घातली आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत त्यांची ओढाताण होते आहे. निर्बंधांमुळे त्यांच्यावर आर्थिक ताण देखील पडत आहे. हे पाहता चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीत त्यांच्याकडून हप्ते स्वीकारण्यात येऊ नयेत अशा सूचना बँकांना द्याव्यात असेही मुख्यमंत्री म्हणतात.

जीएसटी परताव्याला मुदतवाढ मिळावी

कोविड संसर्गामुळे लहान व्यापारी व उद्योग अडचणीत आहेत त्यामुळे मार्च एप्रिलची जीएसटी परतावा मुदत आणखी ३ महिने वाढवून मिळावी अशी मागणी देखील मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना केली आहे.