Marathi e-Batmya
मुंबई : विशेष प्रतिनिधी
तब्बल २६ वर्षानंतर शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली सत्तेवर आलेल्या शिवसेनेने पक्षातील नेते आणि मंत्र्यावर असलेले गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला असून फक्त शिवसेनेच्याच नेत्यांवरील गुन्हे मागे घेतले जात असल्याचा आरोप होवू नये यासाठी मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांच्यावर राज्य सरकारने दाखल केलेल्या गुन्हेही मागे घेण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर त्याविषयीची कार्य पध्दती निश्चित करण्याचे काम गृह विभाग आणि विधि व न्याय विभागाकडून निश्चित करण्यात येत असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
१९९५ ते १९९९ चा अपवाग वगळता त्यापूर्वी आणि त्यानंतर राज्यात शिवसेना ही विरोधी पक्षात होती. या कालावधीत शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते तथा उद्योग मंत्री अनिल देसाई, परिवहन मंत्री अनिल परब, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह अन्य नेते, मंत्र्यांवर वैयक्तिक राजकिय आणि सामाजिक स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. तसेच हे गुन्हे गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असून त्यावर निर्णय ही झालेला नाही. त्यामुळे अशा राजकिय आणि सामाजिक स्वरूपाचे गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय २ डिसेंबर २०२० रोजी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्याचबरोबर अशा स्वरूपात गुन्हे फक्त शिवसेनेच्या नेत्यांचेच काढून घेतले तर टीकेला सामोरे जावे लागेल. त्यामुळे अशा स्वरूपात गुन्हे मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्यावरही दाखल झालेले आहेत. ते गुन्हे ही मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून याशिवाय महाविकास आघाडीतील काही मंत्री आणि नेत्यांवर जर अशा स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असतील तर ते ही मागे घेण्याचा निर्णय सोबतीला घेण्यात आला. या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंबलबजावणी झाल्यानंतर टीकेची धार बोथट राहीली अशी आशा राज्य सरकारला वाटत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मागे घेण्यात येणारे गुन्हे बहुतांषी ५ वर्षाहून अधिक काळ जुने असून हे गुन्हे मागे घेताना राज्य सरकारसमोर पुन्हा न्यायालयीन संकट निर्माण होवू नये यादृष्टीकोनातून विधी व न्याय विभागाला आणि गृह विभागाला गुन्हे मागे घेण्याची कार्यपध्दती निश्चित करण्याचे आदेश देण्यात आले असून त्यानुसार गुन्हे मागे घेण्याची कार्य पध्दती निश्चित करण्याचे काम सुरु असल्याचे अन्य एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
