राजकिय सभांवरून मुख्यमंत्री ठाकरेंनी पंतप्रधान मोदींना दिला हा उपरोधिक सल्ला राजकीय कार्यक्रम, आंदोलने तसेच धार्मिक कारणांमुळे होणारी गर्दी थांबविण्यासाठी राष्ट्रीयस्तरावर व्यापक धोरणाची गरज

मुंबई : प्रतिनिधी

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेतही कोरोनाचे सर्व नियम पायदळी तुडवत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जे.पी.नड्डा यांनी पश्चिम बंगालमध्ये घेतलेल्या लाखोंच्या सभा त्यानंतर दोनच दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेश सरकारच्या विविध विकास कामांच्या उद्घाटनासाठी झालेली हजारो नागरीकांच्या उपस्थितीत पंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सभा झाली. तसेच राज्यात ओबीसी आरक्षणप्रश्नी भाजपाच्या नेत्यांनी कोविडचे सर्व नियम धाब्यावर बसवित केलेले आंदोलन यापार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राजकिय कार्यक्रम, आंदोलने आणि धार्मिक कारणांमुळे होणारा कोरोना प्रसार थांबविण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरच व्यापक धोरणाची गरज असल्याची उपरोधिक सल्ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिला.

कोरोना प्रादुर्भाव असलेल्या देशातील ६ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संवाद साधला त्यावेळी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी वरील उपरोधिक सल्ला दिला.

कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा मुकाबला करताना वाढणारी गर्दी हे एक मोठे आव्हान आहे. या दृष्टीने धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम तसेच  राजकीय कार्यक्रम, आंदोलने यामुळे विविध ठिकाणी होणारी गर्दी थांबविण्यासाठी केंद्र सरकारनेच आता देशपातळीवर एक व्यापक धोरण आणावे अशी मागणी  त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे. कोविडच्या दुसऱ्या लाटेचा मुकाबला करण्यासाठी महाराष्ट्राने उचललेली ठोस पाऊले आणि तिसऱ्या संभाव्य लाटेसाठी नियोजन याची माहिती त्यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित बैठकीत दिली.

रुग्णसंख्या आणखी कमी करणार

महाराष्ट्रात रुग्णसंख्या आणि मृत्यू दर कमी होत असला तरी तो आणखीही कमी होण्याची गरज आहे. फ्रंट लाईन वर्कर्सचे लसीकरणही वेगाने पूर्ण करीत आहोत, लसी वाया जाण्याचे प्रमाणही कमी असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

पंतप्रधान कोरोना परिस्थितीत राज्यांना वेळोवेळी मार्गदर्शन करतात यासाठी आभार मानून ते म्हणाले की, दुसऱ्या लाटेचे शेपूट देखील अद्याप वळवळते आहे, असे असतांना  रुग्णसंख्या घटत असली तरी पूर्णपणे कमी झालेली नाही. केवळ महाराष्ट्राचे नव्हे तर सर्वच ठिकाणी लोक घराबाहेर पडताहेत, गर्दी करताहेत रिव्हेंज टुरिझम, रिव्हेंज शॉपिंग सुरु झाले आहे. धार्मिक, राजकीय कारणांसाठी गर्दी होऊ लागली आहे. हे थांबविण्यासाठी राज्य प्रयत्न करते आहेच पण केंद्रीय पातळीवरून देखील आपल्याला काही व्यापक स्वरूपाचे धोरण आखावे लागेल असे दिसते.

सेंटर ऑफ एक्सलन्सची विनंती

कोरोनाच्या तिसऱ्या संभाव्य लाटेचा मुकाबला करण्यासाठी महाराष्ट्र सज्ज असून उद्योगांना फटका बसू न देण्यासाठी तशा उपाययोजना करण्यात येत आहेत राज्याला ज्यास्तीत जास्त लसींचे डोसेस मिळावे, महत्वाच्या औषधांच्या किमती नियंत्रित कराव्यात तसेच कोविडोत्तर उपचारांसाठी सेंटर ऑफ एक्सलन्सची  केंद्रे सुरु करण्यासाठी केंद्राने मदत करावी अशी विनंतीही त्यांनी केली.

उद्योगांवर परिणाम होऊ नये म्हणून काळजी

कोणत्याही परिस्थितीत यापुढील काळात कोविडमुळे उत्पादनांवर व सेवांवर परिणाम होणार नाही आणि व्यवहार सुरूच राहतील यासाठी काळजी घेण्यात येत असून उद्योगांसाठी कोविडविषयक टास्क फोर्स तयार केला आहे आणि मुख्यमंत्री सचिवालय त्याचे सनियंत्रण करणार आहे. कामांच्या आणि भोजनाच्या वेळांची विभागणी, सर्व कामगार-कर्मचारी यांचे लसीकरण, फिल्ड रुग्णालयांप्रमाणे कामगारांची तात्पुरती निवास व्यवस्था कंपनीच्या परिसरात करणे अशा सूचना उद्योगांना देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

कोरोनामुक्त गावांमुळे वातावरण निर्मिती

राज्यात आम्ही कोरोनामुक्त गावांसाठी स्पर्धा आयोजित करून एक चांगली वातावरण  निर्मिती केल्याचेही सांगत लहान मुलांमधील कोविड रोखण्यासाठी टास्क फोर्स निर्माण केल्याचेही ते म्हणाले.

ऑक्सिजनची गरज

केंद्राने दिलेल्या प्रमाणानुसार विचार करता, संभाव्य तिसऱ्या लाटेत राज्याला दररोज सुमारे ४ हजार मेट्रिक टन ऑक्सिजन आवश्यकता भासेल. आम्ही २ हजार मेट्रिक टन उत्पादन करू शकतो. उर्वरित २ हजार मेट्रिक टन ऑक्सिजन नजिकच्या राज्यातून उपलब्ध झाला तरच मोठी मदत होईल. भिलाई, जामनगर, बेल्लारी स्टील प्लांट या ठिकाणाहून एलएमओ महाराष्ट्राला मिळण्यासाठी केंद्राने सहाय्य करावे. राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात ५३० पीएसए ऑक्सिजन प्लांट्स उभारणे सुरु असून जिल्हानिहाय ऑक्सिजन व्यवस्थापन नियोजन केले असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

जादा डोसेस मिळावेत

सध्या पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील मिळून ८ ते १० जिल्ह्यांमध्ये अद्यापही संसर्ग आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, या जिल्ह्यांमधील १८ वर्षांपुढील २.०६ कोटी जणांना पूर्ण दोन्ही डोस देणे गरजेचे आहे. सध्या ८७.९० लाख डोसेस इथे दिले आहेत. त्यामुळे जादाचे ३ कोटी डोस मिळाले तर प्राधान्याने या सर्व जिल्ह्यांत संपूर्ण लसीकरण करता येईल.

औषधीच्या किंमती कमी करणे आवश्यक

मोनोक्लोनल एन्टीबॉडीज हे सध्या उपचारांमध्ये प्रभावी आहे मात्र त्याची  किंमत ५० ते ६० हजार प्रती डोस असून तिसऱ्या लाटेत  ५० हजार रुग्णांना जरी हे औषध द्यायचे म्हटले तर ३०० कोटी रुपये लागतील, याचा विचार करून  केंद्र सरकारने या औषधांवर किंमतीचे निर्बंध आणावेत तसेच त्याची सहज उपलब्धता होईल हे पाहावे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

मास्कसाठी लोकशिक्षण

रुग्णालये आणि दवाखान्यातील डॉक्टर्स, नर्सेस यांनी केवळ मास्क घालून लोकांवर उपचार केले. सुरुवातीच्या काळात पीपीई किट्स होते पण नंतर मास्क घालून डॉक्टर्सनी उपचार केले आहेत. आज मास्क हाच आपला खऱ्या अर्थाने संरक्षक आहे, यासाठी सर्व पातळीवर लोकशिक्षण आणि काटेकोर अंमलबजावणी आवश्यक आहे, त्यासाठीही राज्य शासन प्रयत्न करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.