Breaking News

आधी तुम्ही पेट्रोल डिझेलवरील कर कमी करा, मग केंद्राकडे मागणी करा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांचे महाविकास आघाडीला आव्हान

पुणे : प्रतिनिधी

शिवसेना – काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सत्ताधारी आघाडीने राज्यातील कर कमी करून पेट्रोल डिझेलच्या दरात कपात करावी आणि मग केंद्राकडे तशी मागणी करावी, असे आव्हान भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना महाविकास आघाडीला दिले.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सरकारचे धोरण आहे की, स्वतः काही करायचे नाही आणि प्रत्येक गोष्ट केंद्र सरकारने केली पाहिजे. त्याचप्रमाणे पेट्रोल डिझेलची दरवाढ कमी होण्यासाठीही केंद्र सरकारनेच उपाय करावेत, अशी राज्यातील सत्ताधारी पक्षांची अपेक्षा आहे. पेट्रोल डिझेलच्या बाबतीत आयातीचा दर, प्रक्रियेचा खर्च, वाहतूक खर्च आणि वितरकांचे कमिशन यामध्ये बदल होऊ शकत नाही. त्यावरील करांमध्ये फक्त बदल होऊ शकतो. अन्य राज्यांनी कर कमी केल्याने तेथे शंभरच्या आत दर आहे. महाविकास आघाडी सरकारनेही महाराष्ट्रातील पेट्रोल डिझेलवरील राज्य सरकारचा कर कमी करून जनतेला दिलासा द्यावा. या सरकारने स्वतः कर कमी करून मग केंद्राला आवाहन केले तर त्याला अर्थ असल्याचे ते म्हणाले.

कोरोना, मराठा आरक्षण, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण, अनुसूचित जाती – जमातींचे पदोन्नतीमधील आरक्षण अशा प्रत्येक बाबतीत उद्धव ठाकरे सरकारमध्ये गोंधळ असतो. तसाच प्रकार कोरोनाविषयी निर्बंधांबाबत होत आहे. या सरकारने सर्वांशी विचार विनिमय करून निश्चित दिशा ठरविण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

छत्रपती संभाजी राजे यांनी मराठा समाजाला न्याय मिळण्यासाठी संघर्षाची भूमिका स्वीकारली आहे. त्यांच्या भूमिकेला भारतीय जनता पार्टीचा पाठिंबा असून मराठा समाजाचे प्रश्न सुटण्यासाठी पक्ष राजेंना पूर्ण ताकदीने पाठबळ देईल याचा पुनरूच्चार करत भाजपाच्या एका सदस्याने पुण्यात पीएमपीएलच्या संचालकपदाचा राजीनामा देण्यावरून निर्माण झालेला तांत्रिक पेच सुटला आहे. भाजपाच्या एका पक्षांतर्गत बाबीचे भांडवल करण्यापेक्षा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांनी स्वतःच्या पक्षाकडे लक्ष द्यावे. कोरोनाच्या लशीच्या उत्पादनाची स्थिती सुधारत असून महिनाअखेर चांगल्या प्रमाणात लस सर्वत्र उपलब्ध होईल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

Check Also

सहकारी संस्थांच्या बैठक मुदतवाढीसह हे प्रमुख निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतले ओबीसींच्या अध्यादेशाचा प्रस्ताव पुन्हा पाठविणार

मुंबई: प्रतिनिधी ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणासंबधी काढवयाच्या अध्यादेशाचा प्रस्ताव पुन्हा राज्य सरकारकडून राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *