कांदा अनुदानप्रश्नी मुख्यमंत्री शिंदेंना पत्र लिहीत छगन भुजबळ यांनी केली ‘ही’ मागणी अट शिथिल न झाल्यास ९०% शेतकरी या अनुदान योजनेपासून वंचित राहणार

शासनाने कांदा अनुदान योजनेचा लाभ देताना पिक पेऱ्याची अट घातली आहे. यामुळे अनेक शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत आहे.पिक पेऱ्याची अट वगळून शेतकऱ्यांना सरसकट या योजनेचा लाभ द्यावा अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना दिलेल्या पत्रात माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे की, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानासाठी ७/१२ उताऱ्यावर पिक पाहणीची (पिक पेऱ्याची) नोंद असावी अशी २७ मार्च २०२३ च्या शासन निर्णयात अट आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी ई-पिक पाहणी अॅपमध्ये रब्बी हंगाम २०२२-२३ मध्ये कांदा पिकाची नोंद केलेली आहे, अशाच व्यक्तींच्या ७/१२ वर कांदा पिक येईल. मात्र सुमारे ९०% शेतकऱ्यांनी उताऱ्यावर ई-पिक पेरे लावलेले नाही. पिक पेरा नोंदणीच्या कालावधीमध्ये सर्व्हर डाऊन असल्याने अनेक शेतकऱ्यांना ई पीक पेरा नोंदवता आला नसल्याच्या तक्रारी महसूल विभागाकडे उपलब्ध आहेत.त्यामुळे ज्यांच्याजवळ कांदा विक्रीपट्टी/विक्री पावती आहे. त्या शेतकऱ्यांना या योजनेखाली अनुदान मिळण्यासाठी पात्र समजण्यात यावे,पिक पेऱ्याची अट वगळून टाकावी. कारण या जाचक अटीमुळे राज्यातील शेतकरी मेटाकुटिला आला असून ही अट शिथिल न झाल्यास ९०% कांदा उत्पादक शेतकरी या अनुदान योजनेपासून वंचित राहणार आहे.

याबाबत छगन भुजबळ यांनी ३१ मार्च २०२३ रोजी सुध्दा मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे पीक पेऱ्याची अट वगळण्याची मागणी केलेली होती.