Marathi e-Batmya
मुंबई: विशेष प्रतिनिधी
वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) मोबदला आणि कर परताव्याची रक्कम राज्याला लवकरात लवकर मिळावी अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांना पत्रान्वये केली. यांसदर्भातील वृत्त मराठी ई-बातम्या.कॉम या संकेतस्थळाने ६ डिसेंबर २०१९ रोजी प्रसारीत केले होते. या वृत्ताची दखल घेत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी केंद्राला पत्र लिहिले आहे.
केंद्र सरकारकडून राज्य शासनाला १५ हजार ५५८ कोटी ५ लाख रुपये कर परताव्यापोटी येणे बाकी असून हा परतावा कमी झाल्यामुळे राज्यातील विकास कामांवर परिणाम होत असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
२०१९-२० च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडून मिळणारा कर परतावा ४६ हजार ६३० कोटी ६६ लाख एवढा होता. जो की २०१८-१९ च्या ४१ हजार ९५२ कोटी ६५ लाख या परताव्याच्या ११.१५ टक्के जास्त होता. मात्र ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत राज्याला २० हजार २५४ कोटी ९२ लाख इतकीच रक्कम मिळाली. एकंदर ६ हजार ९४६ कोटी २९ लाख म्हणजेच २५.५३ टक्के रक्कम कमी मिळाली. अशारीतीने वाढीव अर्थसंकल्पीय रक्कमेपेक्षा कमी रक्कम राज्याला प्राप्त झाली. दुसऱ्या तिमाहीत एकूणच अर्थव्यवस्थेतील मंदी लक्षात घेता पुढील काळात देखील कर परतावा कमी मिळेल असे वाटत असल्याची बाबही त्यांनी अर्थमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली.
अर्थव्यवस्थेतील मंदीमुळे १४ टक्के जीएसटी संकलनाच्या उद्दिष्टापेक्षा कमी कर संकलन झाले आहे. चालू आर्थिक वर्षात पहिल्या चार महिन्यात राज्याला ५ हजार ६३५ कोटी रुपये इतका जीएसटी मोबदला मिळाला. मात्र नोव्हेंबर २०१९ मध्ये अद्यापही ८ हजार ६११ कोटी ७६ लाख इतकी रक्कम जीएसटी मोबदल्यापायी मिळणे बाकी असल्याचे त्यांनी अर्थमंत्र्यांना सांगितले.
एकात्मिक वस्तू व सेवा कर प्रणाली २०१७-१८ मध्ये निश्चित करण्यात आली. त्यावेळी त्याचा आधार वित्त आयोगाचे कर परतावा सूत्र होते. मार्च २०१८ या वर्षाअखेर २०१९ च्या कॅग अहवाल क्र.११ नुसार एकात्मिक वस्तू व सेवा कराची समायोजित रक्कम अनेक व्यवहारांसाठी झालेली नाही असे आढळले. यामुळे या कराची मोठी रक्कम केंद्राकडून येणे बाकी आहे. ही रक्कम लवकरात लवकर मिळावी जेणेकरुन राज्यातील विकास कामांना वेग देता येईल, असेही ते म्हणाले.
