Tag Archives: gst

भारताने फेब्रुवारीमध्ये वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी (GST) मध्ये १.६८ लाख कोटी रुपये जमा केले, जे मागील वर्षाच्या कालावधीपेक्षा १२.५ टक्के जास्त आहेत, असे वित्त मंत्रालयाने १ मार्च रोजी सांगितले. १.६८ लाख कोटी रुपयांवर, फेब्रुवारीचे जीएसटी संकलन जानेवारीतील १.७२ लाख कोटी रुपयांपेक्षा ३.३ टक्के कमी आहे, आता ते १.७४ …

गेल्या महिन्यात व्यवसाय आघाडीवर सरकारसाठी एक मोठी दिलासादायक बातमी होती. ऑक्टोबर महिन्यात सरकारने १.७२ लाख कोटी रुपयांचा वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) जमा केला. हा आकडा वार्षिक आधारावर सुमारे १३ टक्के अधिक आहे आणि आजपर्यंतचे दुसरे सर्वोच्च संकलन होते. यापूर्वी एप्रिल २०२३ मध्ये जीएसटीची विक्रमी रक्कम जमा झाली होती. अर्थ …

नोव्हेंबरमध्ये अनेक बदल होणार आहेत. या बदलांची आधीच माहिती असणे आलश्यक आहे. अन्यथा नुकसान सहन करावे लागू शकते. नोव्हेंबरमध्ये जीएसटीपासून लॅपटॉप आयातीपर्यंत अनेक बदल होणार आहेत. या बदलांची माहिती जाणून घेऊया. एलपीजी सिलिंडर किंमती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत १ नोव्हेंबरला बदल होण्याची शक्यता आहे,. प्रत्येक महिन्याच्या 1 तारखेला तेल कंपन्या किमतीची …

जीएसटी गुप्तचर महासंचालनालय जीएसटी चोरी शोधण्यासाठी एक मोठी मोहीम राबवत आहे. या मोहिमेअंतर्गत, विभागाने मोठ्या प्रमाणावर बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट दाव्यांची प्रकरणे शोधून काढली आहेत. डीजीजीआयने गेल्या साडेतीन वर्षांत ५७,००० कोटी रुपयांची जीएसटी चोरी शोधली असून या प्रकरणात ५०० जणांना अटकही करण्यात आली आहे. जीएसटी गुप्तचर महासंचालनालय गेल्या तीन वर्षांपासून …

सरकारने सप्टेंबर २०२३ मध्ये वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच जीएसटीमधून १.६३ लाख कोटी रुपये गोळा केले आहेत. हा आकडा एका वर्षापूर्वी म्हणजेच सप्टेंबर २०२२ च्या तुलनेत १०.२ टक्के अधिक आहे. त्यावेळी जीएसटीमधून १.४७ लाख कोटी रुपये जमा झाले. तर एका महिन्यापूर्वी ऑगस्टमध्ये १.५९ लाख कोटी रुपयांचा आणि जुलैमध्ये १.६५ लाख …

‘ड्रीम ११’ ( Dream 11 ) सह इतर ऑनलाईन गेमिंग कंपन्यांना केंद्र सरकारने झटका दिला आहे. या ऑनलाईन गेमिंग कंपन्यांना तब्बल ५५ हजार कोटी रुपयांचा कर भरण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. जीएसटी इंटेलिजन्स महासंचालनालयाने ऑनलाईन रिअल मनी गेमिंग कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. या कंपन्यांवर वस्तू आणि सेवा …

राज्य शासनाने व्यापाऱ्यांच्या जुन्या थकबाकीच्या परतफेडीसाठी मागील वर्षी २०२२ अधिनियम क्र.२९ द्वारा जीएसटी पूर्वीच्या कायद्यासाठी अभय योजना जाहीर केली होती. तिचे सर्व स्तरांतुन उस्फुर्त स्वागत झाले, कारण व्यापा-यांसाठी ही योजना उपयुक्त ठरली होती. जीएसटी पूर्व कायद्यांमधील निर्धारणेचे काम आता बहुतांशी संपलेले असले, तरी थकबाकी अजूनही आहे. या पार्श्वभूमीवरच राज्य सरकारने …