नवीन कामगार नियमांना राज्य सरकारने दिली मान्यता राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला निर्णय

केंद्र शासनाने सर्व २९ कामगार कायदे एकत्र करून ४ कामगार संहिता तयार केल्या असून आज व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची स्थिती संहिता (Code on Occupational Safety, Health and Working Conditions), २०२० या चौथ्या संहितेस राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. नवीन कामगार नियमांना मान्यता दिल्याने लाखो कामगारांचे हित जपण्यात आले आहे.

व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची स्थिती संहितेस मान्यता देण्यात आली आहे. यातील ठळक बाबी पुढील प्रमाणे- १०० पेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कारखान्यांमध्ये उपहारगृह बंधनकारक, २५० पेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कारखान्यात कल्याण अधिकारी, ५० पेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कारखान्यात पाळणा घर अशा काही तरतुदी असतील.

यापूर्वी वेतन संहिता (Code on Wages), २०१९, औद्योगिक संबंध संहिता (Code on Industrial Relations), २०२०, सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social Security) २०२० या ३ संहितांच्या नियमांना राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

केंद्र शासनाने १९९९ मध्ये माजी केंद्रीय कामगार मंत्री रविंद्र वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा श्रम आयोग नेमला होता. या आयोगाने सर्व २९ कामगार कायदे एकत्रित करुन या ४ कामगार संहिता (Labour Codes) तयार करण्याची शिफारस केली होती. या ४ संहिता अधिनियम संसदेने पारित केले आहेत.

कामगार हा विषय समवर्ती सूची मध्ये समाविष्ट असल्याने केंद्र शासनाने सर्व राज्यांसाठी एकत्रित संहिता तयार केली आहे. सर्व संहितांची अंमलबजावणी सर्व राज्यांमध्ये एकत्रितरित्या करावयाची असल्याने राज्यांनी संबंधित संहितांच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने नियम पारित करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाने व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची स्थिती संहिता अधिनियम, २०२० प्रसिध्द केले आहेत.

या अधिनियमात राज्यांना समुचित शासन व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची स्थिती (कामगार) संहिता नियम तयार करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यानुसार या संहितेस मान्यता देण्यात आली आहे.