राज्यातील शेतकरी बांधवांसाठी राज्य मंत्रिमंडळाने घेतले ‘हे’ महत्वाचे निर्णय नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना राबविणार

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना राबविणार
पीएम किसान योजनेची कार्यपद्धती सुधारणार
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या कार्यपध्दतीत सुधारणा करण्याचा आणि “नमो शेतकरी महासन्मान निधी” योजना राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

२०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये घोषित केल्याप्रमाणे अन्नदाता बळीराजाच्या उत्पन्नवाढीसाठी प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेत राज्य शासनाच्या अनुदानाची भर घालणारी “नमो शेतकरी महासन्मान निधी” ही योजना राबविण्यात येईल. या योजनेतून प्रति वर्ष रक्कम ६ हजार रुपये लाभ (दर चार महिन्यांनी रु. २०००/- अशी वार्षिक समान तीन हप्त्यात) पात्र लाभार्थींच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे जमा करण्यात येतील. पहिला हप्ता एप्रिल ते जुलै २ हजार रुपये, दुसरा हप्ता ऑगस्ट ते नोव्हेंबर २ हजार रुपये, तिसरा हप्ता डिसेंबर ते मार्च २ हजार रुपये.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत पी.एम.किसान पोर्टलवर नोंदणी करणे व पात्र लाभा‍र्थींना मान्यता देण्यासंदर्भात कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यात आली. संनियंत्रणासाठी ग्रामस्तरीय, तालुकास्तरीय आणि जिल्हास्तरीय तसेच राज्यस्तरीय समित्या देखील गठीत करण्यात येतील.
………………….
केवळ एक रुपयात पीक विमा योजनेचा लाभ
लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा

राज्यात सर्व समावेशक पीक विमा योजना राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये घोषित केल्याप्रमाणे शेतक-यांना केवळ एक रुपया भरुन पीक विमा योजनेचा लाभ देण्यात येईल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत नुकसान भरपाई निश्चितीसाठी पिकांचे सरासरी नुकसान काढताना किमान ३० टक्के तंत्रज्ञान आधारित उत्पादन व पिक कापणी प्रयोगांतर्गत प्राप्त होणा-या उत्पादनाचा मेळ घालून उत्पादन निश्चित करण्यात येईल. ही योजना खरीप व रब्बी हंगाम २०२३-२४ ते २०२५-२६ या तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी निविदा प्रक्रीयेने राबविण्यात येईल. विमा हप्ता दरांच्या तुलनात्मक माहितीच्या आधारे नफा आणि तोटा शेअरींग मॉडेल किंवा कप अँड कॅप मॉडेल (८०:११०) नुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीच्या मान्यतेने उचित पर्यायासह राबविण्यात येईल.
योजनेसाठी अंमलबजावणी यंत्रणांची निवड झाल्यानंतर कार्यारंभ आदेश देते वेळी मागील हंगामातील राज्य हिस्सा विमा हप्ता रकमेच्या ५० टक्के रक्कम केंद्र व राज्य शासनाच्या एस्क्रो अकाऊंटमध्ये जमा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
——०——
डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशनची व्याप्ती वाढविली
राज्यात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी डॉ.पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशनला मुदतवाढ देण्याचा तसेच राज्यभर व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या योजनेस २०२७-२८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येईल. या मिशनअंतर्गत १ हजार ८३ कोटी २९ लाख रुपये आर्थिक तरतुदीस तसेच राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान व मोठ्या क्षेत्राचे प्रमाणीकरण योजनेंतर्गत केंद्र आणि राज्य शासनाचे मिळून ८३७ कोटी ७० लाख रुपये आर्थिक तरतुदीसही मान्यता देण्यात आली.

यावेळी अधीक्षक कृषी अधिकारी, कृषी उपसंचालक आणि तंत्र अधिकारी यांच्या ३८ अतिरिक्त पदांना देखील मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी मिशनच्या पहिल्या टप्प्यात अकोला, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ व वर्धा या ६ जिल्ह्यात हे मिशन राबविण्यात येत होते. आता याची व्याप्ती वाढविण्यात आल्यामुळे येत्या ३ वर्षात राज्यातील २५ लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणण्यात येईल. तसेच १००० जैवनिविष्ठा स्त्रोत केंद्रे स्थापन करण्यात येतील.
मिशनच्या पहिल्या टप्प्यात ४१६ गट स्थापन झाले असून त्यातून त्यात ७८५५ शेतकरी आहेत. या गटांचे भागभांडवल २ कोटी ४७ लाख इतके आहे. याशिवाय ३६ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची देखील स्थापना झाली आहे.
——०——
सिल्लोड तालुक्यात मका संशोधन केंद्र स्थापन करणार
सिल्लोड तालुक्यातील मौजे कोटनांद्रा व डोईफोडा येथे शासकीय जागेवर मका संशोधन केंद्र स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठातंर्गत मौजे कोटनांद्रा व डोईफोडा,) येथील शासकीय जागेवर मका संशोधन केंद्र सुरु करण्यात येईल. या मका संशोधन केंद्रासाठी २२.१८ कोटी इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. तसेच, या मका संशोधन केंद्रासाठी आवश्यक २१ पदे व बाह्यस्त्रोताद्वारे १८ पदे मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेच्या अधिन राहून निर्माण करण्यात येतील.