मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्ती मिळणे होणार बंद सामान्य प्रशासन विभाग बनवतंय नवे धोरण

मुंबई : विशेष प्रतिनिधी

राज्याच्या प्रशासनात “मलाईदार प्रतिनियुक्ती” वर असलेल्या पदांची अनेकांना भुरळ पडली आहे. त्यात महसूल विभाग अग्रेसर असला तरी इतर विभागातही त्याची थोड्या फार प्रमाणात लागण झालेली आहे. त्यामुळे विशेषत: मंत्रालयीन केडरच्या अधिकाऱ्यांना मंत्रालयाच्या बाहेरील पदांवर प्रतिनियुक्तीवर जाणे आता बंद करण्यात येणार असून त्याविषयीचे नवे धोरण सामान्य प्रशासन विभागाकडून तयार करण्यात येत असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

राज्य सरकारच्या प्रतिनियुक्ती धोरणानुसार मंत्रालयातील अधिकारी दुसऱ्या विभागातील अर्थात महापालिका, महसूल विभागातील समकक्ष पदावर प्रतिनियुक्तीने जावून काम करू शकत होता. मात्र एकदा प्रतिनियुक्तीवर गेलेला अधिकारी पुन्हा मुळ आपल्या विभागात येवून रूजू होण्याची शाश्वती देवू शकत नव्हता. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुच्छ, मिठाईचे बॉक्सचे मोठ्या प्रमाणावर अदान-प्रदान करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आजस्थितीला नगरविकास विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महसूल विभाग, गृहनिर्माण विभागासह अन्य काही विभागातील अधिकारी मोठ्या प्रमाणावर प्रतिनियुक्तीवर महानगरपालिका उपायुक्त, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, एमएसआरडीसीमध्ये अभियंता, यासह अन्य पदांवर काम करत आहेत. मात्र या अधिकाऱ्यांना पदोन्नती मिळाली तरी हे अधिकारी पुन्हा आपल्या मुळ विभागात पुन्हा रूजू होत नाहीत. अशा प्रतिनियुक्तीवर गेलेल्या अधिकाऱ्यांची संख्या २०० हून अधिक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यास आळा घालण्यासाठी मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना देण्यात येणारी प्रतिनियुक्ती पध्दत बंद करण्यात येणार आहे. त्याऐवजी मंत्रालयाबाहेरील अधिकाऱ्यांना मंत्रालयात प्रतिनियुक्तीवर येवून काम करावयाचे असेल तर अशा अधिकाऱ्याला मंत्रालयात प्रतिनियुक्ती देण्यात येणार आहे. तसे धोरण सामान्य प्रशासन विभागाकडून तयार करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुढील ६ महिन्याच्या आत हे धोरण तयार होवून त्यास राज्य सरकारची मान्यता घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिव सुजाता सौनिक यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी संपर्क होवू शकला नाही.