ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डेटा द्या; ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा हटवा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रियाताई सुळे यांची लोकसभेत जोरदार मागणी

नवी दिल्ली: प्रतिनिधी

ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने न्यायालयात सादर करण्यासाठी इम्पिरिकल डेटा द्यावा आणि केंद्र सरकारने नव्याने आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांना देणारे विधेयक आणले तरी ५० टक्के आरक्षणाच्या अटीमुळे हा अधिकार देवूनही मागास समाजांना आरक्षण देता येणार नसल्याने ही अट काढून टाकावी अशी जोरदार मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी आज लोकसभेत केली. दरम्यान हा डेटा न मिळाल्यामुळे राज्यात स्थानिक स्वराज संस्थेत निवडून आलेल्या ५५ हजार लोकांचे आणि देशात ९ लाख ओबीसी विजयी उमेदवारांसमोर अडचण निर्माण झाली आहे. ओबीसी समाजाच्या ५० टक्के राजकीय आरक्षणावर गदा आली आहे. या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारला सहकार्य करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

लोकसभेत १२७ व्या घटनादुरुस्तीचे विधेयक मांडण्यात आले. या विधेयकानुसार आरक्षण देण्याचे अधिकार पुन्हा एकदा राज्यांना मिळणार आहेत. या विधेयकावर चर्चे दरम्यान त्या बोलत होत्या.

केंद्र सरकारला कोणतंही राजकारण न करता महाराष्ट्र सरकारच्या बाजूने केंद्राने उभे रहावे तर हा प्रश्न लवकर निकाली निघेल. केंद्राने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल केल्यास अनेक प्रश्न सुटतील अशी आशा करत त्या पुढे म्हणाल्या की, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१८ साली मराठा आरक्षणासाठी पाठवलेल्या प्रस्तावामुळेच आरक्षण रखडले असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.

५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करावी, अशी नव्याने मागणी महाविकास आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार आणि मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटून केल्याची आठवण करून दिली.

ओबीसी आणि मराठा आरक्षणावर बोलत असतानाच सुळे यांनी धनगर आरक्षणाबाबतही आवाज उचलला. तत्कालीन भाजप सरकारने २०१४ सालच्या निवडणुकीदरम्यान पहिल्या कॅबिनेटमध्ये आरक्षण मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. पहिल्या कॅबिनेटनंतर पाच वर्षात कितीतरी कॅबिनेट बैठका झाल्या. त्यांच्या या आश्वासनाला आता भाजपच्या खासदार असलेल्या एका महिला खासदाराने तेव्हा विरोध केल्याचीही आठवणही त्यांनी करुन दिली. मात्र अद्यापही धनगर समाजाला आदिवासी प्रवर्गात आरक्षण मिळालेले नाही. भाजप सरकार वारंवार युटर्न घेत असल्यामुळे खूप गोंधळ निर्माण झाल्याचा टोला त्यांनी लगावला.

तसेच सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणाची केस हरलो आहोत. त्यामध्ये केंद्राने आम्हाला मदत करावी. मराठा समाजाने नियोजन पद्धतीने मोर्चे काढून आपली मागणी मांडली होती. भाजपचेही नेते मराठा आरक्षणाच्या मोर्चात सहभागी व्हायचे. यासोबतच केंद्राने पेट्रोल-डिझेलच्या वाढलेल्या किंमती कमी कराव्यात व महाराष्ट्राला लसीकरणासाठी योग्य सहकार्य करावे अशी मागणीही त्यांनी शेवटी केली.