नवी दिल्ली: प्रतिनिधी ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने न्यायालयात सादर करण्यासाठी इम्पिरिकल डेटा द्यावा आणि केंद्र सरकारने नव्याने आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांना देणारे विधेयक आणले तरी ५० टक्के आरक्षणाच्या अटीमुळे हा अधिकार देवूनही मागास समाजांना आरक्षण देता येणार नसल्याने ही अट काढून टाकावी अशी जोरदार मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार …
Read More »