आदीवासी विद्यार्थी सोयी-सवलतींच्या प्रतिक्षेत

मुंबई : कविता वरे

राज्यातील मुख्य प्रवाहातील समाजाबरोबर डोंगर दऱे, जंगलात राहणाऱ्या आदीवासी समाजाच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात याकरिता आश्रमशाळांना केंद्र सरकारने मान्यता दिली. यातील काही शाळा राज्य सरकार तर काही खाजगी संस्था चालकांकडून चालविल्या जात आहेत. मात्र या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना २१ व्या शतकात जगाने पाऊल ठेवूनही पुरेशी पाठ्यपुस्तके, शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी, शौचालयाची व्यवस्था, राहण्यासाठी पुरेशी वसतिगृहे उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक बाब नुकतीच उघडकीस आली.

महाराष्ट्रात प्रमुख आदिवासी जिल्हे म्हणून धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नाशिक व ठाणे (सह्याद्री प्रदेश) तसेच चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, नागपूर, अमरावती व यवतमाळ (गोंडवन प्रदेश) गणले जातात. राज्यात ४५ आदिवासी जमाती असून २०११ च्या जनगणनेनुसार आदिवासी लोकसंख्या ९.३५% इतकी आहे. आदिवासींच्या शिक्षणासाठी १९५३-५४ या वर्षामध्ये स्वयंसेवी संस्थांनी सादर केलेल्या १२ प्रस्तावांचा विचार करून सहाय्यक अनुदान तत्वांवर आश्रमशाळा सुरु करण्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिली. सुरुवातीस आश्रमशाळा योजना ही राज्याच्या शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणाखाली होती. सन १९८४-८५ पासून आजपर्यंत आश्रमशाळा योजना आदिवासी विकास विभागाच्या नियंत्रणाखाली राबवली जात आहे. सध्या राज्यात ५५२ शासकीय आश्रमशाळा त्यांपैकी २६ कन्या आश्रमशाळा आहेत. तसेच ५५६ अनुदानित आश्रमशाळा आहेत. ह्या आश्रमशाळांमधून शिक्षण घेण्यासाठी जीवावर खेळून आपले जीवन घडवण्याच्या धडपडीत आहे. ’२२ जानेवारी २०१५ रोजी शहापूर तालुक्यात ह्याच मुलांच्या धडपडणाऱ्या जीवनाचा भाग होण्यासाठी गेले असताना ज्या शहापूर तालुक्यात सगळ्यात जास्त पाण्याचे धरण असताना डोळखांब ह्या आश्रमशाळेतील मुले तहानेने व्याकूळ स्वच्छ पाण्यासाठी स्वतःच्या जीवाची पर्वा ण करता विहिरीत उतरून काही बाटल्या भरून स्वतःच्या जीवाला शांत करत होती’.

अपुऱ्या सुविधांमुळे ह्या मुलांना जे मिळेल ते आपले नशीब समजून शिक्षण घेत असतानाच अनेक मुले ही मृत्युमुखी पडलेली दिसून येतात. कधी सर्पदंशाने तर कधी अन्नातून विषबाधा होऊन तर कधी आजारी पडून मृत्यू पावत असल्याच्या घटना घडत आहेत. अनेक आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना पिण्याची पाणी व्यवस्था नाही. तसेच या विद्यार्थ्यांवर औषधपोचार करण्यासाठी पुरेशी वैद्यकीय व्यवस्था उपलब्ध नसल्याचे आश्रमशाळांमध्ये फिरताना दिसून येते.

आदीवासी समाजातील अनेकांची आर्थिक परिस्थिती हलाकीची असते. त्यातच राज्य सरकार आणि खाजगी संस्थाचालकांकडून आश्रमशाळांच्या नावाखाली शाळा चालविल्या जातात. मात्र त्यात पुरेशा सोयी-सुविधा पुरविल्या जात नाहीत. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षण हे अर्धवटच सोडावे लागते. त्यामुळे या मुलांकडून बाल कामगार म्हणून वीटभंटी, हॉटेल, मंडप बांधणी कामगार, वाजंत्री आदी ठिकाणी कामासाठी जात असल्याची माहिती पुढे येत आहे.

राज्य सरकारकडूनही आदीवासी मुलांच्या शिक्षणासाठी आश्रमशाळांना मान्यता दिली जाते. मात्र या शाळांसाठी करण्यात येत असलेला अन्न धान्यांचा पुरवठा, साहित्यांचा पुरवठा, त्यांना देण्यात येणाऱ्या सुविधा याबाबत साधी तपासणी करण्याचे प्रयत्नही केले जात नाहीत. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण रामभरोसे असल्याचे दिसून येत आहे.