वाईन विक्रीवरून अण्णा हजारे जागृत, पण या प्रश्नावर शांत का? बऱ्याच वर्षानंतर अण्णा हजारेंच्या आंदोलनानंतर विविधस्तरांवर चर्चेला ऊत

मराठी ई-बातम्या विशेष

२०१३-१४ साली देशात १० वर्षे पूर्ण होत आलेल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या विरोधात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आंदोलन पुकारले. मुद्दा होता भष्ट्राचाराचा महात्मा गांधीच्या धर्तीवर त्यांनी आमरण उपोषणाचे हत्यार उपसत दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर आंदोलनास सुरुवात केली. त्यावेळी त्यांना जोडले गेलेले अनेक जणांपैकी कोणी राज्यपाल म्हणून काम करत आहे, तर कोणी मुख्यमंत्री पदी विराजमान आहे तर काहीजण अनंतात विलीन झाले. तर अण्णा हजारेंनी उपस्थित केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्दाच्या आधारे भाजपाने केंद्रातील सत्ता हस्तगत केली तर बाबा रामदेव यांनी ३ हजार ५०० कोटींच्या व्यवसायाचे मालक बनले.

२०१४ साली झालेल्या निवडणूक केंद्रात सत्तांतर झाले आणि भाजपा प्रणित लोकशाही आघाडी सत्तेवर आली. भ्रष्टाचाराला पायबंद घालण्यासाठी पंतप्रधान पदही लोकपालाच्या कार्यकक्षेत आणण्याची मागणी करत त्यांनी काँग्रेसच्या काळात छेडलेले आंदोलन भाजपा सत्तेवर आल्यानंतर लोकपालाच्या मुद्यावरून नेमके काय झाले याची कोणतीही माहिती पुढे आली नाही की त्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिल्याची माहिती पुढे आली नाही. त्यामुळे अण्णा हजारे यांना भाजपाची बी टीम म्हणून सर्वत्र चर्चिली गेली.

जवळपास सात वर्षानंतर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या सुपर मार्केट आणि एक हजार चौरस फुटाच्या दुकाना वाईन विक्रीस (फळांपासून तयार झालेल्या) परवानगी दिल्याने अण्णा हजारे हे जागृत झाले आणि त्यांनी उपोषणाचे नेहमीप्रमाणे हत्यार उपसत आंदोलनाचा इशारा दिला. अखेर उपोषणाच्या आंदोलनाची तारीख जशी जवळ आली तशी सरकारने अधिकाऱ्यांच्या पातळीवरून शिष्टाई साधत त्यांचे अखेर आंदोलन यशस्वीपणे संपुष्टात आणले.

परंतु या मागील सात वर्षाच्या काळात विशेषत: मोदी सरकारच्या काळात लोकशाही प्रधान व्यवस्थेला सुरुंग लावणाऱ्या घटना घडल्या. त्यातील पहिली प्रमुख ऐतिहासिक घटना म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांनी पहिल्यांदाच केंद्र सरकारच्या वाढत्या  हस्तक्षेप आणि दबाव तंत्राच्या विरोधात जाहिररित्या भूमिका घेत जाहिर पत्रकार परिषद घेतली. त्यानंतर देशाभरातील अनेक राज्यात मॉब लिचिंगच्या घटना घडत राहील्या, त्यावर न्यायालयांनीही चिंता व्यक्त केली.

त्यानंतर विशेष म्हणजे राफेल विमान खरेदीत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप काँग्रेससह विरोधकांनी केला. तसेच फ्रांस देशातील काही पत्रकारांनी या विमान खरेदीत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक घोटाळा झाल्याचे कागदपत्रानिशी सिध्द केले. त्यामुळे फ्रांसमधील सरकारने राफेल घोटाळ्याची चौकशी सुरु केली. ती चौकशी अद्याप सुरु आहे.

या‌विषयानंतर देशात पेगॅसिस प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयासह अनेकांनी या संदर्भात आवाज उठवित या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली. तर नुकतेच अमेरिकेतील न्युयॉर्क टाईम्सने यासंदर्भातील आणखी माहिती उघडकीस आणली.

मागील दोन वर्षे सबंध जगभरासह देशात कोरोनाने धुमाकूळ घातला. या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोणताही शास्त्रक्त माहिती आणि देशातील नागरीकांचा विचार न करता थेट लॉकडाऊन जाहीर केला. त्याचा सर्वाधिक फटका देशातील मजूर आणि कामगार वर्गाला बसला. या लॉकडाऊनमुळे अनेक मजूर आणि कामगारांना आपल्या प्राणाला मुकावे लागले.

कोरोना काळात देशाच्या अर्थ व्यवस्थेला मरगळ आली म्हणून जनतेच्या अर्थात सरकारच्या मालकीचे उद्योग विकण्यासाठी केंद्र सरकारने मॉनटायझेशन पॉलिसी आणत अनेक उद्योगधंदे खाजगी उद्योजकांच्या घशात घालण्यासाठी प्रयत्नही कसुरु केले. यात आर्थिक तोट्यातील उद्योगासह फायद्यातील उद्योगही विक्रीला काढण्याचे धोरण स्विकारले.

इतकेच काय देशात धर्मसंसदेच्या नावाखाली सरळसरळ आता हिंदू विरूध्द मुस्लिम अशी विभागणी सुरु करण्यास सुरुवात झालेली असल्याने देशाची एकता आणि लोकशाहीच्या मुलभूत ढाच्याला सुरुंग लागण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे.

यासह असंख्य निर्णय आणि घटना आहेत त्याच्यावर लोकशाही मानणारे आणि त्यास प्राधान्य देवून जगणारे अण्णा हजारे यांनी कधी एका चकार शब्दाने आपला आवाज उठविला नाही. कदाचित अण्णा हजारे यांची दृष्टी अधू झालेली असल्याने त्यांना हे प्रश्न दिसत नसावेत किंवा त्यांना दृष्टीदोषाची लागण झालेली असावी.