राज्यातील सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणेही आता नियमित होणार ५०० चौरस फुट क्षेत्रफळाची जमिन मोफत तर त्यापेक्षा जास्तीच्या जमिनीला पैसे भरावे लागणार

मुंबई : प्रतिनिधी

मुंबई वगळता राज्यातील विविध भागातील शासकिय जमिनीवरील अतिक्रमित झोपडीधारक अथवा निवासी वापर करणाऱ्यांना आतापर्यत कायदेशीर मान्यता नव्हती. मात्र पंतप्रधान आवास योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीमधील सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणधारकांनाही पात्र करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्यासंबधीचा शासन निर्णयही राज्य सरकारने नुकताच जाहीर केला.

मुंबईतील झोपडपट्ट्यांची संख्या कमी करण्यासाठी आणि मुंबईचे रूपांतर शाँघाय करण्यासाठी सरकारी-खाजगी जमिनीवरील अतिक्रमित झोपडीधारकांना नियमित करण्यात येत आहे. त्यामुळे मुंबईतील अनेक झोपडीधारकांना हक्काचे घर मिळत आहे. पंरतु राज्यातील विविध भागात सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमित रहिवाशांसाठी अशा पध्दतीची तरतूद करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे अनेक सरकारी जमिनीवरील रहिवाशांवर बेघर होण्याची टांगती तलवार कायम लटकलेली होती. मात्र राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे आता अतिक्रमणधारकांना हक्काचे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

राज्यात पंतप्रधान आवास योजनेतील तरतूदीनुसार सर्वसामान्य नागरीकांना हक्काचे घर देणे बंधनकारक करण्यात आले. त्यानुसार झोपडीधाराकांना हक्काचे घर देण्याचा विचार सरकारकडून करण्यात येत होता. मात्र त्यात राज्यातील विविध जिल्ह्यातील सरकारी जमिनीवरील रहिवाशांना या योजनेचा लाभ देता येत नव्हता. त्यामुळे अखेर राज्य मंत्रिमंडळाच्या १३ नोव्हेंबर २०१८ रोजीच्या बैठकीत अशा सरकारी जमिनी पंतप्रधान आवास योजना राबविण्यासाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र त्यावरील अतिक्रमित झोपडीधाराकांचा प्रश्न निर्माण होत होता. त्यामुळे या झोपडीधारकांनाही नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या निर्णयानुसार सरकारी जमिनीवर १ जानेवारी २०११ पूर्वीचे किंवा त्या मुदतीपर्यंतच्या कालावधीतील सर्व अतिक्रमित निवासी घरे पात्र करण्यात येणार आहेत. तसेच किमान १५०० चौरस फुट क्षेत्रफळाचा भूखंडच पात्रतेसाठी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. सुरुवातीच्या ५०० चौरस फुटापर्यतची जमिनीला कोणतीही रक्कम आकारण्यात येणार नाही. जर त्यापेक्षा जास्त क्षेत्रफळाचे किंवा १ हजार चौ.फुट क्षेत्रफळाचे घर असेल तर रेडिरेकनरच्या १० टक्के रक्कम आकारण्यात येणार आहे. १ हजारपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाचे घर असेल तर त्यास रेडिरेकनरच्या २५ टक्के रक्कम आकारण्यात येवून त्या जमिनी अतिक्रमण धारकास मालकी हक्काने देण्यात येणार आहेत.