सर्व प्रवर्गातील पदोन्नत्या जैसे थे ठेवा सुट्टीकालीन सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

नवी दिल्ली- मुंबईः प्रतिनिधी
शासकिय नोकऱ्यांमधील एससी,एसटी प्रवर्गातील नोकरदारांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्यासंदर्भातचा निर्णय राज्य सरकारच्या अखत्यारीत सोपविण्यात आलेला आहे. तरीही यासंदर्भात नव्याने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर एससी, एसटी, ओबीसीसह सर्व प्रवर्गातील पदोन्नती आरक्षण देण्यासंदर्भात जैसे थे चे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
यासंदर्भातील एक याचिका न्यायमूर्ती एस.ए.बोबडे आणि न्यायमूर्ती एस.अब्दुल नाझीर यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाकडे १५ एप्रिल २०१९ रोजी आली असता त्यावर वर हा निर्णय घेण्यात आला.
एससी आणि एसटी प्रवर्गातील नोकरदारांना पदोन्नती देण्यासंदर्भात निर्णय झाल्यानंतर इतर प्रवर्गातील आणि खुल्या प्रवर्गातील नोकरदारांना पदोन्नती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मात्र त्याबाबत आक्षेप घेणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावेळी न्यायमूर्ती बोबडे यांनी एससी, एसटीसह सर्वच प्रवर्गातील नोकरदारांना पदोन्नती देण्यासंदर्भात जैसे थे राहण्याचे आदेश दिले.
त्यामुळे राज्य आणि सरकारमधील कोणत्याच प्रवर्गातील नोकरदारांची पदोन्नतीत बढती मिळणार नसल्याचे मत मंत्रालयातील एका सहसचिवाने सांगितले. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता इतर प्रवर्गातील नोकरदारांनाही पदोन्नती देता येणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.