नवी दिल्ली-मुंबई: प्रतिनिधी
मागील दिड वर्षापासून असलेल्या कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या आर्थिक संकट, लसीकरण पुरवठा, कोरोना रोखण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाय योजना, स्थलांतरीत कामगार यासह अनेक महत्वाच्या प्रश्नी पंतप्रधान कार्यालयाकडून निर्णय घेवूनही आणि परिस्थिती हाताळण्यात अपयश आले. या अपयशाची जबाबदारी १२ मंत्र्यांवर निश्चित करत ३६ नव्या चेहऱ्यांना आणि ७ राज्यमंत्र्यांना बढती देत मागासवर्गीय, आदीवासी, ओबीसींचे मोदी सरकार म्हणून नव्याने प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा आज विस्तार करण्यात आला. यात महाराष्ट्रातून नारायण राणे, कपिल पाटील, भारती पवार, डॉ. भागवत कराड या नव्या चेहऱ्यांना मंत्री आणि राज्यमंत्री म्हणून समावेश करण्यात आला.
देशात कोरोनाचा संसर्ग वाढीला सुरुवात झाली तेव्हापासून तब्लगीच्या मुद्यावरून देशात हिंदू विरूध्द मुस्लिम संघर्ष, स्थलांतरीत कामगारांना सोसाव्या लागलेल्या यातना, कोरोना रोखण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या यंत्रणांचा सर्व राज्यांना करावा लागत असलेला यंत्र सामग्रीचा पुरवठा, धोरण निश्चित न होणे, लसीकरणप्रश्नी राज्यांमध्ये करण्यात येत असलेला असमान पुरवठा, खरेदीसाठी लसींचे दोन किंमती निश्चित करणे, कोरोना पॅकेजच्या नावाखाली पुन्हा एकदा उद्योजकांना आर्थिक सहाय्यता पॅकेज देण्याऐवजी कर्ज स्वरूपात पॅकेज उपलब्ध करून देणे यासह अशा असंख्य प्रश्नांवर मोदी सरकार अपयशी ठरल्याचे चित्र देशात निर्माण झाले.
त्यातच नवा आयटी कायदा आणत केंद्र सरकार विरूध्द फेसबुक, ट्विटर या सोशल मिडीया कंपन्यांबरोबर संघर्ष निर्माण झाला. यासर्वच निर्माण झालेल्या वादांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १२ मंत्र्यांना जबाबदार धरत त्यांची गच्छंती केली. तसेच देशातील काही राज्यांमधील आगामी विधानसभा आणि २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणूकींच्या अनुशंगाने ३६ नव्या मंत्र्यांचा समावेश तर ७ जणांना बढती देत केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला.
या मंत्रिमंडळ विस्तारात देशात पहिल्यांदाच अनुसुचित जातीतील १२ जणांना, ओबीसीतील २७ जणांना, अल्पसंख्याक मधील पाच जणांना आदीवासी समुदायातील ८ जण, ११ महिलांना प्रतिनिधीत्व देण्यात आले. या मंत्र्यांच्या नियुक्तीमागे मागासवर्गीय, ओबीसींचे मोदी सरकार म्हणून केंद्रातील सरकारची प्रतिमा निर्माण करण्याच्या प्रयत्नाचा भाग म्हणून याकडे पाहिले जात आहे. त्याचबरोबर उत्तर प्रदेशमधील आगामी विधानसभा निवडणूकांचा नजरेसमोर ठेवून या भागातील मागासवर्गीय आणि ओबीसींना मोठ्या प्रमाणावर स्थान देण्यात आले आहे. त्यामुळे केंद्रीय मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची संख्या आता ७७ वर पोहोचली आहे. त्याचबरोबर मागील ५ वर्षात फक्त कामाला महत्व देतो म्हणणाऱ्या भाजपाला आता आपला सर्वसमावेशक चेहरा आणि कोरोनामुळे बदनाम झालेली प्रतिमा बदलण्यासाठी मागासवर्गीय, आदीवासी, ओबीसी, अल्पसंख्याक आणि महिलांचा आधार घ्यावा लागल्याने भाजपाच्या मुळ धोरणालाही छेद बसला असल्याचे दिसून येत आहे.
देशात पहिल्यांदाच जाती-प्रवर्गाला प्रतिनिधित्व दिल्याने पुढील ३ वर्षात केंद्र सरकार आपली बदलेली प्रतिमा यशस्वीरित्या लोकांपर्यत पोहोचवू शकेल का? याचे उत्तर आगामी काळातच मिळणार आहे.
शपथ घेतलेले नवे मंत्री खालीलप्रमाणे-
- नारायण राणे
- सरभानंद सोनवाल
- डॉ.विरेंद्र कुमार
- ज्योतिरादित्य सिंदिया
- रामचंद्र प्रसाद सिंग
- अश्विनी वैष्णव
- पशुपती कुमार पारस
- कुरेन रिजुजी
- राजकुमार सिंग
१०)हरिदीप सिंग पुरी
११) मनसुख मांडविया
१२)भुपेद्र यादव
१३)पुरषोत्तम रुपाला
१४) जी.किशन रेड्डी
१५)अनुराग सिंग ठाकुर
१६) पंकज चौधरी
१७) अनुप्रिया सिंह पटेल
१८) डॉ.सत्यपाल सिंह बघेल
१९) राजीव चंद्रशेखर
२०) शोभा करदल्जे
२१) भानु प्रताप सिंह वर्मा
२२) दर्शना विक्रम जारदोष
२३) मिनाक्षी लेखी
२४) अन्नपुर्णा देवी
२५) ए.नारायण स्वामी
२६) कौशल किशोर
२७) अजय भट्ट
२८) बी.एल. वर्मा
२९) अजय कुमार
३०) चौहान देवूसिंह
३१) भगवंत खुबा
३२) कपिल मोरेश्वर पाटील
३३) प्रतिमा भौमिक
३४) डॉ.सुभाष सरकार
३५) डॉ. भागवत कराड
३६) डॉ.राजकुमार राज सिंग
३७) भारती पवार
३८) बसवेश्वर तुडू
३९) शंतनु ठाकूर
४०) डॉ.मुंजपरा महेंद्रभाई
४१) जॉन बरला
४२) डॉ.एल.मुरगन
४३) निसित प्रमाणिक