Tag Archives: schedule tribe

केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्यास मान्यता दिल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेमध्ये या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. यासोबतच राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्राच्या पुनर्रचनेबाबत, लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद, आदिवासी जिल्ह्यातील तालुक्यांमध्ये प्रकल्प कार्यालय सुरू करणे आदी विविध विषयांवर या बैठकीत चर्चा …

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती कल्याण विषयक संसदीय समितीने आज राज्याच्या अनुसूचित जाती, जमातीबाबत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांचा आढावा घेतला. ही बैठक खासदार किरीट सोळंकी यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती कल्याण संसदीय समितीची हॉटेल ताज येथे आज बैठक झाली. या बैठकीस समितीचे सदस्य उपस्थित होते. …

समाजातील जातीव्यवस्था नष्ट व्हावी, सामाजिक समता प्रस्थापित व्हावी, तसेच अस्पृश्यता निवारणाच्या कार्याला गती मिळण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून आंतरजातीय विवाहित जोडप्यांना सामाजिक न्याय विभागाकडून अर्थसाहाय्य देण्यात येते. या योजनेसाठी केंद्र सरकारचा ५० टक्के व राज्य शासनाचा ५० टक्के या प्रमाणात निधी दिला जातो. या योजनेंतर्गत प्रती जोडप्यास रुपये ५० हजार अर्थसाहाय्य देण्यात …

अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी आणि मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती आणि सुविधा देण्यासाठी शासन खूप सकारात्मक आहे. बार्टी, टीआरटीआय, सारथी आणि महाज्योती या चारही संस्थांच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक योजनांमध्ये एकसूत्रता असावी आणि विद्यार्थ्यांना समान लाभ देण्यासाठी या चारही संस्थांनी समन्वय ठेवावा, अशा सूचना उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील …

अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या आणि त्यानंतर जातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या उमेदवारांना अधिसंख्य पदावर कायम ठेवले आहे. यामध्ये आदिवासी उमेदवारावर कोणताही अन्याय होणार नाही याची खबरदारी घेऊन त्यांना त्वरित न्याय मिळावा म्हणून रिक्तपदे भरतीसाठी कालबद्ध पद्धतीने भरतीप्रक्रिया तातडीने राबवणार असल्याची माहिती मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत दिली. …

राज्यातील आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी शासन कटीबद्ध असून त्यांच्या उन्नतीकरिता आदिवासी विकास विभागासाठी ११ हजार १९९ कोटीची तरतूद सन २०२२-२३ मध्ये केली असल्याची घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज नंदुरबार येथे केली. साधारणत: राज्यातील अनुसूचित जाती-जमाती आणि आदिवासी समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात येते. अनुसूचित जाती साठी १३ …

सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नतीतील आरक्षणाविषयीच्या याचिकेवरील निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. यामुळे जरी फक्त खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सध्या पदोन्नती मिळत असली तरी आता आरक्षित वर्गातील मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाही आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या संभावित अधीन राहुन पदोन्नती देण्यासंदर्भातील एक पत्र नुकतेच केंद्राच्या कार्मिक मंत्रालयाने राज्य सरकारला पत्र पाठविल्याची माहिती मंत्रालयातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. पदोन्नतीतील …

मराठी ई-बातम्या टीम सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातीमधील नागरीकांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्यासंदर्भातचा निर्णय राज्य सरकारवर जरी सोपविण्यात आलेला असला तरी यासंदर्भात यापूर्वीच नागराजन खटल्यावरील निकाल देताना घातलेल्या अटीमध्ये शिथिलता देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने आज नकार दिला. यासंदर्भात जर्नेल सिंग विरूध्द लच्मी नरेंन गुप्ता या याचिकेवर सुणावनी देताना …

मुंबई : प्रतिनिधी पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र. २८३०६/२०१७ मध्ये शासनाची बाजू मांडण्यासंदर्भात आज राज्य मंत्रिमंडळात चर्चा झाली. यावेळी पदोन्नतीमधील आरक्षण कायम ठेवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील या याचिकेत अतिरिक्त शपथपत्र दाखल करण्याचा निर्णय झाला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. मागासवर्गीयांची पदोन्नती व सरळ सेवेतील प्रतिनिधित्वाची माहिती …

नवी दिल्ली-मुंबई: प्रतिनिधी मागील दिड वर्षापासून असलेल्या कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या आर्थिक संकट, लसीकरण पुरवठा, कोरोना रोखण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाय योजना, स्थलांतरीत कामगार यासह अनेक महत्वाच्या प्रश्नी पंतप्रधान कार्यालयाकडून निर्णय घेवूनही आणि परिस्थिती हाताळण्यात अपयश आले. या अपयशाची जबाबदारी १२ मंत्र्यांवर निश्चित करत ३६ नव्या चेहऱ्यांना आणि ७ …