विशेष बातमी

राज्यघटनाकारांनी घटनेची रचना करताना निकोप लोकशाहीसाठी चार स्वतंत्र यंत्रणांचे अस्तित्व मान्य केले. यातील पहिली यंत्रणा म्हणजे, कायदे मंडळ, त्यानंतर न्यायपालिका, प्रशासन आणि प्रसारमाध्यमं. परंतु कायदेमंडळ आणि न्यायपालिकांच्या कार्यकक्षा निश्चित कऱण्यात आलेल्या असल्या तरी अधूनमधून या दोन्ही यंत्रणांमध्ये संघर्ष निर्माण झालेला आपल्याला पाह्यला मिळाले. मात्र केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून पहिल्यांदाच सर्वोच्च …

कालपासून एका कार्यक्रमानिमित्त सांगलीमध्ये आलेल्या ‘इन्फोसिस फाउंडेशन’च्या प्रमुख आणि आपल्या समाजकार्यासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या सुधा मूर्ती यांनी शिवप्रतिष्ठान संघटनेचे अध्यक्ष संभाजी भिडे यांची भेट घेत त्यांच्या पाया पडल्याचे काही फोटो व्हायरल झाले. त्यामुळे बुध्दीमान आणि संवेदनशील असलेल्या सुधा मुर्ती या संभाजी भिडे यांच्या पाया कशा पडू शकतात असा सवाल अनेक नागरिकांना पडला …

केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिक दुर्बल घटकांना न्याय देण्याच्या उद्देशाने १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेत त्याविषयीचा कायदा संसदेत मंजूरही केला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेच दिलेल्या आदेशानुसार ५० टक्के अधिकचे आरक्षण देता येत नाही. मात्र हे आरक्षण देताना मोदी सरकारने १०३ व्या घटना दुरुस्ती केली. त्यास सर्वोच्च न्यायालयात …

साधारणत: तीन महिन्यापूर्वी राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार स्थानापन्न झाले. त्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे हे सातत्याने हे सरकार सर्वसामान्यांचे सरकार आहेत असे सांगत कोणीतीही अडचण घेऊन येणाऱ्या व्यक्तीच्या अडी-अडचणी ऐकून घेत आणि त्यावर तात्काळ फोन करून पुढील आदेश देत असत. मात्र आता मुख्यमंत्री शिंदे यांना भेटण्यासाठी …

हिमाचल प्रदेश पाठोपाठ गुजरात विधानसभा निवडणूकीच्या तारखा आज जाहीर झाल्या. मात्र या दोन राज्यातील निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वी रोजगार मेळावा घेत देशभरातील अनेक आधीच निवड झालेल्या बेरोजगार उमेदवारांना नियुक्ती पत्रांचे वाटप केले. अगदी त्याच पार्श्वभूमीवर राज्यातही शिंदे-फडणवीस सरकारने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या …

एका वादावर तोडगा काढण्यासाठी पोलिस स्टेशनमध्ये पोलिसांकडून मध्यस्थी करत दोन्ही तक्रारदारांमध्ये साम्यंजस्य घडवून आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येत होता. परंतु यापैकी एकाने सदर चर्चेचे मोबाईलमधील कॅमेऱ्याद्वारे रेकॉर्डिंग केले. त्यामुळे पोलिसांकडून सदर व्यक्तीच्या विरोधात आयपीसी ३ आणि ४ ऑफिसिएल सिक्रेट अॅक्टखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने …

जर विवाहीत स्त्रीला अर्थात पत्नीला कुटुंबियासाठी घरातील कामे करायला सांगितले तर तो क्रुरपणा नव्हे तसेच काम सांगण्या मागचा उद्देश हा घरकाम करणाऱ्या मोलकरणीशी होऊ शकत नाही असा महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला. औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्यायमुर्ती विभा कांकणवाडी आणि राजेश एस.पाटील या द्विसदस्यीय खंडपीठाने सारंग दिवाकर आमले विरूध्द …