Marathi e-Batmya
केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिक दुर्बल घटकांना न्याय देण्याच्या उद्देशाने १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेत त्याविषयीचा कायदा संसदेत मंजूरही केला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेच दिलेल्या आदेशानुसार ५० टक्के अधिकचे आरक्षण देता येत नाही. मात्र हे आरक्षण देताना मोदी सरकारने १०३ व्या घटना दुरुस्ती केली. त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने निर्णय देताना १०३ व्या घटना दुरुस्तीस मान्यता देत आर्थिक दुर्बल घटकासाठी देण्यात आलेले आरक्षण वैध ठरविले.
याच याचिकांवरील सुनावणीनंतर सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे. पाचपैकी तीन न्यायाधिशांनी या आरक्षणाच्या बाजूने मत मांडल्याने आरक्षण कायम ठेवलं जाणार आहे. विशेष म्हणजे निकालपत्र वाचून दाखवताना न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांनी एक महत्त्वाचं विधान केलं. त्याचप्रमाणे न्या. जमशेद पादरीवाला यांनीही आरक्षणासंदर्भात महत्त्वाची टीप्पणी केली.
भारताच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्ष पूर्ण होत असल्याचा संदर्भ देत न्या. बेला त्रिवेदी यांनी आपण आरणक्षणाकडे समाजहिताच्या माध्यमातून नव्याने पाहण्याची गरज असल्याचं निरिक्षण नोंदवलं. सर्वोच्च न्यायालयाकडून चार निकालपत्र वाचण्यात आली. सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठातील पाच न्यायमुर्तींनी मांडलेली मत या निकालपत्रांमध्ये होती. न्या. माहेश्वरी तसेच न्या. बेला त्रिवेदी यांनी आरक्षणाच्या बाजूने निकाल दिला. हे आरक्षण घटनेचा उल्लंघन करणारं नसल्याचं मत न्या. माहेश्वरी यांनी मांडलं. या दोन न्यायमूर्तींबरोबरच न्या. पादरीवाला यांनीही आर्थिक आरक्षणाच्या बाजूने मत नोंदवलं. तर सरन्यायाधीश लळीत आणि न्या एस. रविंद्र भट यांनी या आरक्षणाच्याविरोधात मत व्यक्त केलं. न्या. बेला त्रिवेदी यांनी हे आर्थिक आरक्षण घटनेचं उल्लंघन करणार नसल्याचं मत मांडलं. त्याचप्रमाणे आपण आरक्षणाकडे आता नव्या दृष्टीकोनातून पाहण्याची गरज असल्याचंही न्या. त्रिवेदी यांनी म्हटलं. १०३ वी घटना दुरुस्ती योग्य आहे. स्वातंत्र्याला ७५ वर्ष पूर्ण होत असताना आपण समाजाचं हित लक्षात घेता आपल्या आरक्षण पद्धतीचा पुन्हा नव्याने विचार केला पाहिजे, असं न्या. बेला त्रिवेदी म्हणाल्या.
न्या. पादरीवाला यांनी अमर्यादित कालावधीसाठी आरक्षण सुरु ठेवल्यास काय होऊ शकतं असं सांगत आर्थिक आरक्षणाला पाठिंबा दर्शवला अमर्यादित कालावधीसाठी आरक्षण सुरु ठेऊ नये, असं केल्यास त्याचा स्वार्थी हेतूने वापर केला जातो. मी या आर्थिक आरक्षणाच्या बाजने आहे, असेही न्या. पादरीवाला म्हणाले.
तर या आरक्षणाच्या विरोधात घटनापीठातील न्यायमूर्ती एस रविंद्र भट यांनी मत व्यक्त केलं. आर्थिक दुर्बलांना आरक्षण देण्याच्या देण्यासाठी करण्यात आलेल्या घटनादुरुस्तीमुळे सामाजिक न्याय आणि संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचे उल्लंघन होते, असं न्या. भट म्हणाले. सरन्यायाधीशांनीही आपण भट यांच्या मताशी सहमत असल्याचे यावेळी सांगितले.
