आता प्रत्येकाला एकच घर उच्च न्यायालयाच्या दट्यानंतर राज्य सरकारचे धोरण

मुंबईः प्रतिनिधी
राज्यातील मुंबईसह विविध जिल्ह्यांमध्ये शासकिय योजनेच्या माध्यमातून नागरीकांना परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध करून दिली जातात. मात्र अनेक ठिकाणी विशेषतः मुंबईसारख्या शहरात एकापेक्षा अनेक घरे शासकिय योजनेतून मिळविण्याचे प्रकार वाढीस लागेल आहेत. या अशा एकापेक्षा अधिक घर लाभार्थ्यांवर निर्बंध घालण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून यापुढे भविष्यात शासकिय योजनेतून एका व्यक्तीला एकच घर देण्याच्या धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
येथून पुढे भविष्यात कोणत्याही व्यक्तीला केंद्र अथवा राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण योजनेतून घर घेतले असल्यास त्या व्यक्तीला दुसरे घर घेता येणार नाही. तरीही सदर व्यक्तीला दुसरे घर घ्यायचे असल्यास त्यास पहिले घर सरकारला अर्थात संबधित प्राधिकरण-संस्थेस परत करावे लागणार असून त्या घराची किंमत मुळ किंमतीपेक्षा कमी नव्हे तर बाजारभावापेक्षा कमी असायला हवी अशी अट या नव्या धोरणात घालण्यात आली आहे.
तसेच घर परत करण्यासाठी दोन महिन्याचा अवधी दिला आहे. याशिवाय एखाद्या शासकिय योजनेतील घरासाठी एखाद्या सदस्याची पात्रता निश्चित करण्यात आली असेल तर अशा व्यक्तीलाही दुसरे घर घेता येणार नाही. या धोरणातून पुर्नविकासातून मिळणारी घरे वगळण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
शासनाकडून सवलतीच्या दरात एकापेक्षा अधिक घरे घेण्याच्या विरोधात पत्रकार केतन तिरोडकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने १९-१०-२०१८ रोजी आदेश देत यासंदर्भात ६ महिन्यात धोरण तयार करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. त्यानुसार याबाबत धोरण तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.