अखेर उच्च न्यायालयाचा शालेय शिक्षण विभागाला तडाखा मुंबै बँकेतून शिक्षकांचे पगार देण्यास न्यायालयाची मनाई

मुंबई: प्रतिनिधी

मुंबईतील शिक्षकांचे पगार भाजपचे विद्यमान आमदार प्रविण दरेकर यांच्या मुंबै बँकेतून करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मनाई करण्याचे आदेश आज दिले. यासंदर्भात शिक्षक भारती संघटनेच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर निकाल देताना उच्च न्यायालयाने वरील आदेश दिले.

मुंबै जिल्हा सहकारी बँकेतून मुंबईसह राज्यातील शिक्षकांचे पगार देण्याबाबत राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने आदेश काढले होते. तसेच त्यासाठी सर्व शिक्षकांनी मुंबै बँकेत खाते काढण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने सर्व शिक्षकांना बजावले. त्यामुळे शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे, प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे यांनी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज अंतिम सुनावणी घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला.

शिक्षक भारतीच्या वतीने सिनिअर कौसिंल राजीव पाटील, अॅड. सचिन पुंदे आणि अॅड. मिलिंद सावंत यांनी शिक्षकांची बाजू मांडली. आपल्या तासभराच्या युक्तिवादात सिनिअर कौंसिल राजीव पाटील यांनी ज्या विनोद तावडे यांनी विरोधी पक्ष असताना मुंबै बँकेच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणं बाहेर काढली होती. त्याच विनोद तावडे यांनी असुरक्षित मुंबै बँकेत शिक्षकांचे पगार न्यायला लावले आहेत, याकडे उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले. वित्त विभागाने जिल्हा बँकेतून पगार करण्याचा कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचं, मागच्याच अधिवेशनामध्ये वित्त मंत्र्यांनी विधान परिषदेत आमदार कपिल यांच्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितलं. महाराष्ट्र शासनाने अधिकृत केलेल्या १४ बँकांच्या यादीत सुद्धा मुंबै बँकेचा समावेश नसल्याचं त्यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.

अनेक जिल्हा बँका बुडत असताना मुंबै बँकेत शिक्षकांची खाती नेण्याचं प्रयोजन काय? असा सवाल मा. हायकोर्टाने मागच्या वेळी विचारला होता. त्यावर सरकारच्या वतीने अॅडव्होकेट जनरल कुंभकोणी यांनी सरकारच्या वतीने बाजू मांडली. त्यावर आजच्या सुनावणीत समाधानकारक उत्तर देताना शिक्षकांचे पगार हे अनुदानातून संस्थामार्फत होतात. त्यामुळे शिक्षक भारतीला आक्षेप घेण्याचा काहीच अधिकार नसल्याचा आक्षेप सरकारी वकिलांनी घेतला. त्यावर शिक्षक भारती ही एकमेव अधिकृत मान्यताप्राप्त संघटना असल्याचा शासन निर्णयच राजीव पाटील यांनी  न्यायमूर्तीना सादर केला.

या उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्षण विभागाच्या या कार्यपध्दतीवर ताशेरे ओढत मुंबै बँकेतून पगार देण्याचा निर्णय अवैध ठरविला.

केवळ भाजपमय झाल्यानेच दरेकरांसाठी तो निर्णय

मनसेचे आमदार असलेले प्रविण दरेकर यांनी विधानसभा निवडणूकीत पराभव झाल्याने आणि त्यातच त्यांच्या कारकिर्दीत मुंबै बँकेत मोठ्या प्रमाणावर घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले. विशेष म्हणजे त्यांच्या बँकेतील घोटाळा काढण्यात भाजपच आघाडीवर होती. त्यामुळे दरेकर यांच्यावर कारवाई होणे अपेक्षित होते. मात्र राज्यात सत्तांतर झाल्याने प्रविण दरेकर यांनी मनसेची साथ सोडत भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने त्यांच्यावरील संभावित कारवाई टळली. तसेच मुंबै बँकेला वाचविण्यासाठी मुंबईतील सर्व शिक्षकांचे पगार मुंबै बँकेतून करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला.