कोळसा खाण घोटाळ्याप्रकऱणी विजय दर्डा, देवेंद्र दर्डा यांच्यासह सर्वजण दोषी दिल्ली विशेष न्यायालयाने दिला निकाल

काँग्रेसचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संयुक्त पुरागोमी आघाडी सरकारच्या काळात कोळसा मंत्रालयाच्या कारभाराची धुरा वाहणारे झारखंड मुक्ती मोर्चाचे प्रमुख शिबू सोरेन यांच्या मंत्रालयाने कोळसा खाण वाटप प्रकरणात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचाराचे प्रकरण उघडकीस आले. जवळपास ७ ते ८ वर्षे सुरु राहिलेल्या न्यायालयीन सुणावनीचा निकाल आज जाहिर झाला. कोळसा खाण घोटाळाप्रकरणी दिल्लीतील विशेष न्यायालयाने गुरुवारी १३ जुलै रोजी छत्तीसगड कोळसा घोटाळाप्रकरणी निर्णय देताना याप्रकरणातील माजी खासदार विजय दर्डा, त्यांचे सुपुत्र देवेंद्र दर्डा यांच्यासह सर्व आरोपींना दोषी ठरवलं.

तसेच कोळसा विभागाचे माजी सचिव एच. सी. गुप्ता, के. एस. क्रोफा आणि के. सी. सामरिया, जेएलडी यवतमाळ एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड आणि त्यांचे संचालक मनोज कुमार जयस्वाल इत्यादींचा समावेश आहे.
विशेष न्यायाधीश संजय बंसल यांनी हा निकाल दिला. न्यायालयाने सर्व आरोपींना भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२० (ब) – गुन्हेगारी स्वरुपाचं षडयंत्र, कलम ४२० – फसवणूक या कलमांखाली दोषी ठरवलं, असं असलं तरी न्यायालयाने आरोपींना कलम ४०९ – सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून होणारा गुन्हेगारी स्वरुपाचा विश्वासघात या आरोपातून मुक्त केलं.

सीबीआयने न्यायालयाने सांगितलं होतं की, जेएलडी यवतमाळ एनर्जी लिमिटेडला छत्तीसगडमधील पूर्व फतेहपूर कोळसा खाणी मिळाल्या होत्या. हा एका षडयंत्राचा भाग होता. यात पात्रतेच्या निकषांचा चुकीचा अर्थ काढण्यात आला. तसेच अर्जांमध्ये चुकीचे दावे करण्यात आले. सीबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत आरोप सिद्ध झालेलं हे १३ वं प्रकरण आहे.