उपमुख्यमंत्री, मंत्री मुंबईबाहेर मात्र प्रशासनाला अमृतच्या एमडी पदासाठी कोणाचा सतत फोन? अमृत संस्थेच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदी विजय जोशी यांची नियुक्ती

एखाद्या महत्वाच्या पदाकरीता विशिष्ट व्यक्तीचीच निवड करावी यासाठी आमदार, मंत्री किंवा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या कार्यालयातून शिफारस पत्र जाणे किंवा त्या कार्यालयातून एखाद्याने फोन करून शिफारस करणे आदी गोष्टी मंत्रालय आणि जिल्हास्तरीय प्रशासनात नव्या नाहीत. मात्र ओबीसी आणि बहुजन समाजाच्या शैक्षणिक कल्याणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या अमृत संस्थेच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदी विशिष्ट व्यक्तीची नियुक्ती करावी आणि त्याचे आदेश तात्काळ काढण्यासाठी सातत्याने फोन करत दबाव आणणारा व्यक्ती कोण? याची चर्चा मंत्रालयात काल दुपारपासून चांगलीच रंगली आहे.

वास्तविक पाहता राज्यातील आयएएस अधिकारी वगळता अप्पर जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांच्या बदल्या या साधारणतः एप्रिल ते मे या दोन महिन्याच्या कालावधीत होतात. त्यातच राज्यातील काही महत्वाच्या पदासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि संबधित विभागाचे मंत्री यांच्यामार्फत संबधित अधिकाऱ्यांकडून लॉबींग करण्यात येते. त्यासाठी गुच्छरूपी लक्ष्मी दर्शनाची सोयही केली जाते. तसेच संबधित अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचे आदेश प्रशासकिय पातळीवर जारी केल्यानंतरच त्याबाबतची अधिकृत माहिती बातमीच्या स्वरूपात केली जाते. मात्र अमृतच्या संचालक पदावरील नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरु असतानाच संबधित व्यक्तीची अमृत संस्थेच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदी नियुक्ती करण्यात आल्याचे वृत्त बाहेर आल्याने या अधिकाऱ्याच्या नियुक्ती कोणत्या वजनदार व्यक्तीच्या दबावापोटी करण्यात आली याबाबत आता प्रशासनाकडूनच सवाल करण्यात येत आहे.

मागील दोन-तीन दिवसापासून महसूल प्रशासनाकडून अहमदनगर जिल्ह्यातील लोणी येथे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या पुढाकाराने महसूल परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. या परिषदेच्या समारोपाच्या कार्यक्रमाला महसूल मंत्री विखे-पाटील यांच्या उपस्थितीत उपमुख्यमंत्री फडणवीस हे खास आमंत्रित होते. या कार्यक्रमाला राज्यातील महसूल प्रशासनातील प्रमुख अधिकारीही उपस्थित होते. परंतु कार्यक्रम संपण्याची वाट न पाहता अमृत या संस्थेच्या व्यवस्थापकिय संचालक पदी विशिष्ट व्यक्तीची नियुक्ती करावी आणि त्या अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीचे आदेश तातडीने जारी करावेत यासाठी महसूल प्रशासनाला एका वजनदार व्यक्तीकडून सातत्याने दबाव आणला जात होता. त्यामुळे कार्यक्रम बाजूला ठेवून अमृतच्या व्यवस्थापकिय संचालकाच्या नियुक्तीचे आदेश तयार करण्याची पाळी आल्याने अखेर त्या व्यक्तीच्या नियुक्तीच्या आदेशासाठी नेमक्या कोणत्या वजनदार व्यक्तीचा सातत्याने फोन येत होता याचीच चर्चा मंत्रालयात सुरु झाली आहे.

विशेष म्हणजे अमृत संस्थेच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदी विजय जोशी यांची नियुक्ती करताना त्यांचीच फक्त त्यांच्याच नियुक्तीचे आदेश निघाले असे वाटू नये म्हणून डॉ.राणी ताटे-नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयात उपायुक्त करमणूक, अनिल खंडागळे- अमरावती येथील विभागीय लोकसेवा हक्क आयोग येथे उप सचिव, रविकांत कटकधोंड- मुंबई शहर अपर जिल्हाधिकारी, संजीव जाधव- अपर जिल्हाधिकारी, अकोला, देवदत्त केकाणे- अपर जिल्हाधिकारी, धुळे, अनिल खंडागळे- विभागीय लोकसेवा हक्क आयोग, अमरावती येथे उप सचिव म्हणून नियुक्त्यांची प्रक्रिया पार पाडण्यात आल्याचे तोंड देखली प्रक्रिया पार पाडण्यात आल्याची चर्चाही मंत्रालयात सुरु झाली आहे.
यासंदर्भात महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव नितीन करीर यांच्याशी प्रत्यक्ष भेटून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी भेट होवू शकली नाही.
अमृत संस्था नेमके काय काम करते?

अमृत ही संस्था राज्यातील ओबीसी-बहुजनांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी स्थापन करण्यात करण्यात आली आहे. अमृत या संस्थेचे पूर्ण नाव महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधनीची स्थापना करण्यात आली आहे. या संस्थेचे कार्यालय पुणे येथे आहे. तसेच विजय जोशी हे अपर जिल्हाधिकारी असून त्यांच्याकडे पुण्यातील महसूल यंत्रणेचा कार्यभार होता. आता त्यांनी अमृत या संस्थेच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदी नियुक्ती करण्यात आली.