Marathi e-Batmya
२००२ साली गुजरातच्या मुख्यमंत्री पदी विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असताना गोध्रा दंगल झाली. त्या दंगलीवरून मोदी यांच्या भूमिकेसंदर्भात प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर नरेंद्र मोदी आणि विद्यमान गृहमंत्री अमित शाह यांना निर्दोष ठरविले. त्यानंतर नरेंद्र मोदी यांच्या भूमिकेसंदर्भात प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी एक डॉक्युमेंटरी नुकतीच बीबीसीने जगभरात प्रदर्शित केली. मात्र त्या डॉक्युमेंटरीबाबत भाजपा समर्थक आणि दस्तुरखुद्द केंद्र सरकारने त्याच्या प्रदर्शनावर बंदी घातली. परंतु नंतर केंद्र सरकारनेच याबाबत घुमजाव केला. या डॉक्युमेंटरीबाबत अखेर हिंदू सेनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत बीबीसीच्या डॉक्युमेंटरीवर बंद घालण्याची मागणी केली. मात्र न्यायालयाने त्या डॉक्युमेंटरीवर बंदी घालण्यास नकार देत हिंदू सेनेची याचिका फेटाळून लावली.
बीबीसीने प्रदर्शित केलेल्या गुजरात दंगल आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील डॉक्युमेंटरीवरून समर्थन आणि विरोध करणारे असे दोन गट पडले आहेत. असे असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने आज १० फेब्रुवारी रोजी घेतलेल्या सुनावणी दरम्यान वरील निर्णय देत याचिका फेटाळून लावली.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली असून सेन्सॉरशीप लादता येऊ शकत नाही, असे मत नोंदवले.
हिंदू सेनेचे अध्यक्ष विष्णू गुप्ता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका केली होती. या याचिकेत बीसीसी भारताच्या तसेच भारतातील सरकारच्या विरोधात आहे. तसेच बीबीसीने प्रदर्शित केलेली इंडिया- द मोदी क्वेश्चन हा माहितीपट भारत तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात रचलेला कट आहे, असा दावा करण्यात आला होता.
ही डॉक्युमेंटरी म्हणजे नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधातील प्रोपोगंडा आहे. बीबीसीच्या डॉक्युमेंटरीमध्ये मोदी यांची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. तसेच भारतातील सामाजिक स्थिती बिघडवण्यासाठी बीबीसीकडून हिंदुत्वविरोधी अजेंडा रावबला जात आहे, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली आहे. न्यायालयाने आपला निर्णय देताना सेन्सॉरशीप लादता येणार नाही, असे स्पष्ट करत याचिकेत अशा प्रकारची मागणी कशी केली जाऊ शकते. बीबीसीवर बंदी घालण्याची मागणी तुम्ही कशी करू शकता, असा सवालही न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी उपस्थित केला.
