फडणवीसांच्या त्या मागण्यांवर “उचित कारवाई”चे राज्यपालांचे मुख्यमंत्र्यांना आदेश राजभवनाकडून पाठविलेले पत्र व्हायरल

मुंबई: विशेष प्रतिनिधी

कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेची शक्यता गृहीत धरून राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन दोन दिवसाचे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मात्र विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांना भेटून अधिवेशनाचा कालावधी वाढविणे, ओबीसी आरक्षण, विधानसभा अध्यक्षाची निवडणूक घेणे आदी  महत्वाच्या प्रश्नावर निवेदन दिले. त्यावर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी या मागण्यांचा संदर्भ देत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना उचित कारवाई करण्याचे आदेश देत त्याची माहिती आपणास द्यावी असे स्पष्ट निर्देश दिले. त्यामुळे पुन्हा एकदा राज्य सरकार विरूध्द राज्यपाल असा संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यापासून जवळपास तीनवेळा राज्यपाल कोश्यारी विरूध्द मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे असा संघर्ष राज्यातील जनतेला पाह्यला मिळाला आहे. काही दिवसांपूर्वी राज्य विधिमंडळाच्या कामकाज सल्लागार समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेची शक्यता गृहीत धरून पावसाळी अधिवेशन यंदाही दोन दिवसांचे घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र सुरुवातीलाच हा प्रस्ताव बैठकीत ठेवताच भाजपाचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी या प्रस्तावाला विरोध दर्शवित बैठकीवर बहिष्कार टाकला.

याच कालावधीत राज्य निवडणूक आयोगाने सहा जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या रिक्त जागांसाठी पोटनिवडणूका जाहीर केल्या. मात्र भाजपाने या निवडणूंकांना स्थगिती द्यावी आणि ओबीसींचे संपुष्टात आलेले आरक्षण पुन्हा मिळाल्यावर या निवडणूका घ्याव्यात अशी मागणी राज्य सरकारकडे आणि राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली. मात्र त्यावर कोणतीच कारवाई होताना दिसत नसल्याने फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंड़ळाने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना भेटून यासंदर्भातील निवेदन देत निवडणूकीला स्थगिती देण्याची मागणी केली.

याशिवाय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी विधानसभाध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिल्याने या पदाकरीता निवडणूक घेण्याची मागणी या शिष्टमंडळाने राज्यपालांकडे केली. त्यानंतर राज्यपालांनी यासंदर्भात राज्य सरकारला विधानसभा अध्यक्ष पदाची निवडणूक घेण्याचे आदेश दिल्याची चर्चा सुरु झाली होती. परंतु सरकारकडून याबाबत कोणतीच कारवाई होत असल्याचे दिसत नव्हते. राजकियदृष्ट्या हे तिन्ही विषय महत्वाचे असल्याने अखेर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी या तिन्ही मागण्यांचा संदर्भ देत २४ जून २०२१ रोजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पत्र लिहिले. तसेच या तिन्ही महत्वाच्या मागण्यांवर उचित कारवाई करून त्याबाबतची माहिती आपल्याला अवगत करावी असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांना दिले.