सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल, विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे का गेला नाहीत? सरन्यायाधीशांच्या सवालावर ठाकरे गटाच्या वकीलांकडून जोरदार प्रतिवाद

मागील काही दिवसांपासून महाविकास आघाडी सरकार असताना विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जाण्याआधीच उध्दव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्याने सध्याच्या कायदेशीर लढाईत ही अडचणीचा मुद्दा ठरू शकतो अशी अटकळ व्यक्त करण्यात येत होती. नेमक्याच मुद्यावर ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी घटनाक्रम सांगत असतानाच बहुमत चाचणीला उद्धव ठाकरे सामोरे गेले असते, तर परिस्थिती वेगळी असू शकली असती असा सूचक सवाल ठाकरे गटाच्या वकीलांना केला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रश्नावर अभिषेक मनू सिंघवी यांनी आपल्या युक्तिवादामध्ये सिंघवी २९ आणि ३० जुलै रोजी घडलेल्या घटनाक्रमाचा उल्लेख केला. अपात्रतेची टांगती तलवार असणाऱ्या आमदारांचाही मुद्दा सिंघवी यांनी उपस्थित केला. २९ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने विश्वासदर्शक ठराव सभागृहात मांडण्याला परवानगी दिली. त्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देत असल्याचं जाहीर केलं. या घटनाक्रमावर सिंघवी बोलत असताना न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी करताना म्हमाले, जर तुम्ही विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे गेला असता, ज्यात खुल्या पद्धतीने मतदान होतं, आणि हरला असता तर त्या ३९ आमदारांमुळे नेमका काय परिणाम झाला ते स्पष्ट होऊ शकलं असतं. जर फक्त त्या ३९ आमदारांमुळे तुम्ही विश्वासदर्शक ठराव हरला असता, तर ते अपात्र ठरल्यानंतर तुम्ही तो ठराव जिंकला असता, असेही न्यायालयानं यावेळी सांगितले.

Singhvi: It is true that on 29th, nobody would know what would happen on 30th. And it is true that the technical word used is trust vote but what was allowed to go on was a test on the floor which is inevitable if 39 vote against.#ShivSenaCrisis #SupremeCourt

— Live Law (@LiveLawIndia) February 23, 2023

यानंतर अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडताना बहुमत चाचणी आणि आमदारांची अपात्रता या मुद्द्यावर भूमिका मांडली. त्यावेळी बहुमत चाचणीला उद्धव ठाकरे सामोरे गेले असते, तर परिस्थिती वेगळी असू शकली असती अशा आशयाचं मत न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे.
हे खरंय की २९ जून रोजी कुणालाही माहिती नव्हतं की ३० तारखेला (विश्वासदर्शक ठरावावेळी) काय होईल? यासंदर्भात तांत्रिक शब्द हा विश्वासदर्शक ठराव आहे, पण सभागृहात बहुमत चाचणीसाठीच परवानगी देण्यात आली. पण ३९ आमदारांनी विरोधात मतदान केलं असतं तर ती अपरिहार्य ठरली असती, असं सिंघवी म्हणाले. त्यामुळे मतदान चाचणीमध्ये अपमान सहन करण्यापेक्षा आधीच (राजीनामा देऊन) बाजूला होणं हा एक निष्कर्ष त्यातून काढला गेला. आता ३० जून रोजी जे झालं, ते बदलणं अशक्य आहे, असंही सिंघवी यांनी नमूद केलं.

Singhvi: The one conclusion, instead of suffering the humiliation of a vote, is to give up in advance! We're in a real world. There is no arithmetic, no science or physics, which can change the result on 30th.#ShivSenaCrisis #UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt

— Live Law (@LiveLawIndia) February 23, 2023

उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्याच्या मुद्द्यावरून न्यायालयानं अभिषेक मनू सिंघवींना सुनावलं. जर तुम्ही विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे गेला असता, ज्यात खुल्या पद्धतीने मतदान होतं, आणि हरला असता तर त्या ३९ आमदारांमुळे नेमका काय परिणाम झाला ते स्पष्ट होऊ शकलं असतं. जर फक्त त्या ३९ आमदारांमुळे तुम्ही विश्वासदर्शक ठराव हरला असता, तर ते अपात्र ठरल्यानंतर तुम्ही तो ठराव जिंकला असता, असं न्यायालयानं यावेळी म्हटलं.

यावर बोलताना सिंघवी म्हणाले, आता परिस्थिती ही आहे की ३० तारखेला असं काही झालंच नाही. त्यामुळे आपण कायदेशीर पेचात अडकलो आहोत असेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

Singhvi: The argument was that if you're staying this, stay that also. It's very unfair and even. #ShivSenaCrisis #UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt

— Live Law (@LiveLawIndia) February 23, 2023